रेती आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या चोरीप्रकरणी दरवेळी उच्च न्यायालय आदेश देईपर्यंत सरकारी यंत्रणा वाट पाहत असते. सरकारी खाती स्वतःहून काही कारवाई करत नाही. त्यामुळे अशा कामांमध्ये संबंधित सरकारी खात्यांतील काही लोकही सामील असावेत, ही शक्यता बळावते.
संरक्षित असलेल्या वनक्षेत्रात रगाडा नदीच्या पात्रातून बेकायदा रेती आणि दगड काढण्याच्या प्रकारांची स्वेच्छा दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य प्रशासनाला खडसावले होते. या प्रकरणात योग्य ती कारवाई करा, असे आदेशही दिले होते. पण सरकारी यंत्रणेकडून म्हणावी तशी कृती झाली नाही. त्यामुळेच आता उच्च न्यायालयाने सरकारला विशेषतः मुख्य सचिवांना चार महिन्यांत चौकशी अहवाल सादर करतानाच संबंधितांवर कारवाई करा, असे आदेश दिले. नैसर्गिक संसाधने हडप करणाऱ्यांवर कारवाई करा, असे थेट आदेश मुख्य सचिवांनाच न्यायालयाने दिल्यामुळे रगाडा नदीतून बेकायदा रेती व दगड उत्खननात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये बेकायदा रेती उत्खननाविषयी उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने देखरेखीचे आदेश दिल्यानंतरही राज्यात बेकायदा रेती उपसा करण्याचे प्रकार सुरू होते. एका याचिकादाराने पुरावेच न्यायालयात सादर केल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी ज्या भागात बेकायदा रेती उत्खनन होते, त्या भागातील पोलीस निरीक्षकांसह खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या झाल्या होत्या.
बेकायदा रेती, चिरे उत्खननात मोठा आर्थिक व्यवहार होत असतो, त्यामुळे कितीही कारवाई केली तरी काही अधिकारी कर्तव्यात कसूर करतातच. त्यामुळेच राज्यातील नैसर्गिक संसाधने बेकायदा पद्धतीने चोरण्याचे प्रकार सर्रास घडत असतात. रेती, चिरे, रबल, खडी यासारख्या गोष्टींवर खाण खाते किंवा अन्य कुठल्याच खात्याचे नियंत्रण नाही. उलट काही सरकारी खात्यांची त्यांना फूस असते. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांमधून या लघु खनिजाची मोठ्या प्रमाणात चोरी होते. सरकारी खात्यांचे अधिकारी, कर्मचारी अशा चोर व्यवसायांची पाठराखण करत असतात, त्यामुळेच असे धंदे करणाऱ्यांचे फावते. रगाडा नदीतील बेकायदा रेती आणि दगड उत्खनन प्रकरणात बेकायदा कृती करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आणि राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते. त्यामुळे त्याची चोरी होत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असते, असे उच्च न्यायालायने म्हटले आहे. मुख्य सचिवांनी चार महिन्यांत या प्रकरणी कारवाई करून अहवाल द्यावा, असे न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस यांनी दिले आहेत.
गोव्यातील नद्यांच्या पात्रातून बेकायदा रेती उत्खनन करून नदीच्या पात्रांची मोठी हानी केली जाते. चोरट्या पद्धतीने राज्यातील अनेक भागांत चिरेखाणी सुरू आहेत. विशेष म्हणजे जेव्हा अशा बेकायदा व्यवसायांवर कारवाई करण्यासाठी खात्याचे अधिकारी जातात, तेव्हा तिथे चिटपाखरूही सापडत नाही. एक दोन होड्या किंवा चिरे खाणीवर साधे पॉवर टिलर वगळता अन्य काहीच तेथे सापडत नसते. कोट्यवधी रुपयांचा माल त्या जागेतून कुठलेही सरकारी शुल्क न भरता काढला जातो. यात सरकारी यंत्रणांचाही सहभाग असतो, त्यामुळेच कारवाईसाठी गेलेल्या ठिकाणी कोणी सापडत नसतो. मागे एका प्रकरणात न्यायालयाने बेकायदा रेती उत्खनन होत असलेल्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासह पोलिसांची गस्त वाढवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तेव्हापासून काही प्रमाणात बेकायदा रेती उपसा नियंत्रणात आहे. काही वर्षांपूर्वी रगाडा नदीतून एका व्यक्तीने मोठ्या प्रमाणात बेकायदा रेती व दगड काढले होते. त्याच्याकडून रक्कम वसूल करावी आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने सांगितले होते. त्यासाठी पोलीस महानिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली एक समितीही स्थापन केली होती. संबंधित व्यक्तीने सरकारचे १.६० कोटी रुपयांचे नुकसान केले होते, पण समितीने त्याला फक्त ५.५५ लाखांचा दंड केला. समितीने या व्यक्तीवर आवश्यक ती कारवाई केली नाहीच, शिवाय जे सरकारी अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्यावरही कारवाई केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आता मुख्य सचिवांना आदेश देत सर्वांची जबाबदारी निश्चित करण्यासह संबंधितांवर आवश्यक ती कारवाई करावी, असे म्हटले आहे. रेती आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या चोरीप्रकरणी दरवेळी उच्च न्यायालय आदेश देईपर्यंत सरकारी यंत्रणा वाट पाहत असते. सरकारी खाती स्वतःहून काही कारवाई करत नाही. त्यामुळे अशा कामांमध्ये संबंधित सरकारी खात्यांतील काही लोकही सामील असावेत, ही शक्यता बळावते. ज्या अधिकाऱ्यांचा, कर्मचऱ्यांचा या प्रकरणांत थेट संबंध येतो अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते, ते चार महिन्यांमध्ये कळणार आहे. न्यायालयाने सांगितल्यानंतरच सरकारी अधिकाऱ्यांना कर्तव्याची जाणीव होते, याचेच आश्चर्य वाटते.
