मच्छिमारांच्या समस्यांबाबत खुद्द पंतप्रधान बोलले, गोव्यातील खाणींसंबंधात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महत्त्वाचे निवेदन केले. अशा जिव्हाळ्याच्या गोष्टींबाबत भाजपचे केंद्रीय नेते संवेदनशील असल्याचा प्रत्यय त्यामधून जनतेला आला. दोन्ही मतदारसंघांत विजय प्राप्त करू, असा विश्वास नेत्यांनी व्यक्त केल्यावर जनतेचा प्रतिसादही त्यांना लाभला.
गोव्यासह ९४ लोकसभा मतदारसंघांत मंगळवारी मतदान होत आहे, त्यामुळे रविवारी प्रचाराची धामधूम संपली. आता शांत चित्ताने विचार करीत आपले मत निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. गेला महिनाभर चाललेला देशभरातील प्रचार पाहता आणि त्यातील भाषणे, वक्तव्ये यावर नजर टाकता एनडीए अर्थात भाजप आणि सहकारी पक्ष तसेच इंडी आघाडी म्हणजे काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे सहकारी यांच्यातील लढत चुरशीची होईल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजपने `चारशे पार`चा नारा दिला आहे, त्यामागे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढविण्याचा उद्देश आहे, हे वेगळे सांगावे लागत नाही. मागच्या वेळी ३०३ चा आकडा गाठून भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले होतेच, त्यामागे नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याचा सिंहाचा वाटा होता. तो प्रभाव कायम आहे का, याचे उत्तर केवळ ४ जून रोजी जाहीर होणारे निकालच देऊ शकतात. अद्याप मतदानांचे टप्पे शिल्लक असल्याने तोपर्यंत कोणताही अंदाज व्यक्त केला जाऊ शकत नाही. भाजपने सहकारी पक्षांच्या मदतीने चारशेचा आकडा सांगितला असला, तरी याबाबत विरोधकांनी कोणताही दावा केलेला नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. भाजप कसाबसा २०० जागांवर विजय मिळवू शकेल, असे काँग्रेस नेते सांगत आहेत, मात्र आपला पक्ष अथवा इंडी आघाडी किती जागांवर विजय मिळवेल याबद्दल काहीच सांगत नसल्यामुळे विरोधकांमध्ये निराशा तर पसरली नसेल ना, असे वाटण्यासारखे वातावरण दिसते आहे.
गोव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर सभांना संबोधित केल्यामुळे भाजप कार्यकर्ते आणि समर्थक मतदार यांच्यात उत्साह दिसतो आहे. या सभांना मिळालेला प्रतिसाद तर उत्तम होताच, शिवाय देशाच्या महनीय पदांवरील नेते येऊन गेल्याचे समाधान गोमंतकीयांमध्ये दिसले. तशी स्थिती काँग्रेसबाबत मात्र दिसली नाही. शशी थरूर अथवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे अथवा अलका लांबा यांच्यासारखे दुसऱ्या फळीतील नेते गोव्यात येऊन गेले. त्यापैकी कोणीही मोठ्या जाहीर सभांमध्ये भाषण केले नाही. प्रथम पायरीवरील एकही नेता गोव्याकडे फिरकला नाही. सध्या अडचणीत असलेल्या आम आदमी पक्षाचे किंवा तृणमूल काँग्रेसचे नेते गोव्यात प्रचारासाठी आले नाहीत, त्यामुळे इंडी आघाडीमागचे प्रयोजनच जनतेच्या लक्षात येत नाही. देशातही तशा मोठ्या सभा इंडी आघाडीतर्फे झाल्याचे दिसले नाही. ज्यावेळी एकत्र येण्याचे प्रयत्न विविध पक्षांनी चालविले होते, त्यावेळी हात उंचावून जनतेला ऐक्याची ग्वाही देणारे नेते त्याच पद्धतीने मतदारांसमोर का गेले नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. देशाच्या चार-पाच प्रमुख ठिकाणी इंडीच्या सभा झाल्या असत्या तर वेगळे चित्र दिसले असते. जनतेमध्ये वेगळा संदेश गेला असता. आप आणि राष्ट्रवादी तसेच उबाठा शिवसेना गोव्यात काँग्रेससोबत असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यांना गोवा फॉरवर्ड पक्षाची साथ मिळाली तरी या सर्वच पक्षांचे अस्तित्व नाममात्र आहे. विशिष्ट भागांतच हे पक्ष कार्यरत असून, निवडणुका संपल्या की ते झोपी जातात, असे जाणवते.
याउलट भाजपने दोन महत्त्वाचे नेते गोव्यात आणून राज्य छोटे असले आणि केवळ दोन जागा असल्या तरी पक्ष जनतेशी निगडित असल्याचे जे चित्र निर्माण केले आहे, ते त्या पक्षाला लाभ मिळवून देणार आहे. मच्छिमारांच्या समस्यांबाबत खुद्द पंतप्रधान बोलले, गोव्यातील खाणींसंबंधात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महत्त्वाचे निवेदन केले. अशा जिव्हाळ्याच्या गोष्टींबाबत भाजपचे केंद्रीय नेते संवेदनशील असल्याचा प्रत्यय त्यामधून जनतेला मिळाला. दोन्ही मतदारसंघांत विजय प्राप्त करू, असा विश्वास नेत्यांनी व्यक्त केल्यावर जनतेचा प्रतिसादही त्यांना लाभला. नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे खंबीर नेतृत्व भाजपकडे आहे, ही जमेची बाजू आहे. विरोधकांनी इंडी आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार न ठरविल्यामुळे त्याबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरवर्षी एक पंतप्रधान देण्याचा मुनसुबा तर नाही ना, असा संशय भाजपने व्यक्त केला आहे. भ्रष्टाचारी आणि परिवारवादी नेते स्वकल्याणासाठी एकत्र आल्याचा आभास निर्माण करण्यात भाजपला यश आलेले दिसते आहे. विकासाच्या योजना आणि हजारो कोट्यवधींची रक्कम गेल्या दहा वर्षांत खर्च करून देश प्रगतीपथावर नेल्याचा दावा भाजपने केला आहे. विरोधकांनी अशी उदाहरणे देणे टाळले असल्याने त्या पक्षांच्या कामगिरीची दखल घ्यावी असे जनतेला वाटले नसेल तर त्याच चूक कोणाची, असा प्रश्न निर्माण होतो.
