गोव्याचे प्रश्न मांडण्यासाठी प्रादेशिक पक्षच चांगले काम करू शकतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. गोमंतकीयांनी त्याचा अनुभव घेतला आहे. म्हणून प्रादेशिक पक्ष असणे गरजेचे आहे. गोवा फॉरवर्डनेही सुरुवातीला गोंयकारपणाची स्वप्ने दाखवली, पण सत्तेत राहून गोव्यासाठी लक्षात राहील असे कुठलेच कार्य केले नाही.
लोकसभेच्या १९९६ च्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांना गोव्यात शेवटचा विजय मिळाला होता. त्यानंतर प्रादेशिक पक्ष जिंकलेला नाही. मगोचे नेते आलटून पालटून काँग्रेस आणि भाजपसोबत राहिल्याने पक्षाचे अस्तित्व संपण्याच्याच वाटेवर आहे. सध्या मगोचे फक्त दोन आमदार आहेत. लोकसभेतून मगोने २००९ नंतर माघार घेतली. उत्तर गोव्यात पांडुरंग राऊत यांनी २००९ मध्ये मगोच्या उमेदवारीवर शेवटची निवडणूक लढवली होती. दक्षिण गोव्यात २००४ नंतर मगोचा उमेदवार दिसला नाही. त्यानंतर मगोने राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला आणि मगोची ताकद कमी होत गेली. आमदारांची संख्याही कमी झाली. युगोडेपाच्या उमेदवारीवर चर्चिल आलेमाव शेवटची निवडणूक १९९६ साली जिंकले, त्यानंतर युगोडेपाला यश आले नाही. त्या पक्षाचेही अस्तित्व संपुष्टात आले. गोवा फॉरवर्डने विधानसभा निवडणुकीत पहिल्याच प्रयत्नात तीन जागा मिळवल्या होत्या, पण गोवा फॉरवर्ड लोकसभा निवडणुकीत उतरला नाही. २०२२ च्या निवडणुकीत रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्ष गोव्याच्या राजकारणात उतरला. राज्यभर आरजीपीची क्रेझ तयार करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण दुर्दैवाने धनिक नेते या पक्षाकडे नव्हते. निवडणुकीत पैसा खर्च करावा लागतो, हे माहीत असतानाही आरजीपीने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना हेरून उमेदवारी दिली. फक्त लोकप्रियतेच्या जोरावर त्यांनी निवडणूक लढवली. लोकांनीही आरजीपीच्या उमेदवारांना चांगली पसंती दिली. काही ठिकाणी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आरजीपीचे उमेदवार राहिले. वीरेश बोरकर हे सांतआंद्रेमधून आरजीपीचे पहिले आमदार म्हणून निवडून आले. काँग्रेसच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या बहुतेक मतदारांनी आरजीपीला स्वीकारले, असे विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर विश्लेषण व्हायला लागले. कारण बहुतेक ठिकाणी काँग्रेसच्या उमेदवारांनाच आरजीपीने शह दिला होता. भाजपचे मतदार हे कॅडरचे असल्यामुळे तिथला मतदार सहजपणे आरजीपीकडे जाईल, असे दिसत नाही.
काँग्रेसचे अनेक उमेदवार विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत भाजपमध्ये गेले. त्यामुळे मतदारांना काँग्रेसच्या उमेदवारीवर जिंकून येणाऱ्यांवर विश्वास राहिलेला नाही. मतदारांनी काँग्रेसविषयी केलेले हे मत २०२२ च्या निवडणुकीनंतर पुन्हा खरे ठरले. काँग्रेसचे पुन्हा आठ आमदार पक्ष साडून भाजपात गेले. २०१२ पासून आजपर्यंत कितीतरी आमदारांनी काँग्रेस सोडून मतदारांचा विश्वासघात करून भाजपची कास धरली. त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवारांवरही आता मतदारांना विश्वास राहिलेला नाही. प्रादेशिक पक्ष आधीच संपत आले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-आप-गोवा फॉरवर्ड एकत्र आले. त्यांनी आरजीपीला महत्त्व दिले नाही. भाजपने आरजीपीला गांभीर्याने घेतलेले नाही. म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आरजीपीला किंमत देत नाहीत, हे यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळेच आरजीपीने लोकसभा निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. आरजीपीला आपल्या मताधिक्क्यात सातत्य ठेवायचे असल्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत त्यांना आपले भवितव्य आजमावण्याची गरज आहे. पण त्यातल्या त्यात जर इंडिया गटाने आरजीपीला विश्वासात घेतले असते, तर कदाचित एखादी जागा मिळवण्यापर्यंत वाटाघाटी झाल्या असत्या. आता आरजीपीला आपल्या पारंपरिक मतदाराला नेहमी एक पर्याय द्यावा लागेल. यातून आरजीपीचा एक ठरावीक मतदारवर्गही तयार होऊ शकेल.
तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि काही प्रमाणात कर्नाटकात प्रादेशिक पक्षांनी नेहमी आपला एक वरचष्मा ठेवला आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपूर, नागालँड अशा अनेक राज्यांमध्येही प्रादेशिक पक्षांनी आपले वर्चस्व कायम ठेवले. गोव्यात मगो, युगोडेपा अशा प्रादेशिक पक्षांचे सुरुवातीला काही वर्षे वर्चस्व राहिले. पण काँग्रेस आणि नंतर भाजप या राष्ट्रीय पक्षांनी गोव्यातील प्रादेशिक पक्षांची शकले उडवली. आज मगो कसाबसा तग धरून आहे. युगोडेपाचे अस्तित्व संपले. गोव्याचे प्रश्न मांडण्यासाठी प्रादेशिक पक्षच चांगले काम करू शकतो, असा सर्वसाधारण समज आहे. गोमंतकीयांनी त्याचा अनुभव घेतला आहे. म्हणून प्रादेशिक पक्ष असणे गरजेचे आहे. गोवा फॉरवर्डनेही सुरुवातीला गोंयकारपणाची स्वप्ने दाखवली, पण सत्तेत राहून गोव्यासाठी लक्षात राहील असे कुठलेच कार्य केले नाही. महत्त्वाची खाती घेऊन त्यांनी विशिष्ट गोंयकारांचे हित जपले. गोव्यातील जनतेला जमिनींचे अधिकार, कूळ - मुंडकारांचे प्रलंबित खटले, गोमंतकीयांना रोजगाराची हमी अशा अनेक समस्या कित्येक वर्षांपासून मूळ स्थितीतच आहेत. त्या सोडवण्यासाठी गोव्याला एका समर्थ प्रादेशिक पक्षाची गरज आहे. गोवा फॉरवर्ड, आरजीपी यांनी ही पोकळी भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आज जरी दोन्ही पक्ष कमकुवत दिसत असले, तरी निवडणुकांमध्ये सातत्य ठेवल्यास नवा राजकीय पर्याय म्हणून हे प्रादेशिक पक्ष पुढे येऊ शकतात. पण त्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांशी टक्कर द्यावी लागेल.
