पंतप्रधान मोदी यांच्याभोवतीच देशाचे राजकारण गेली दहा वर्षे फिरत राहिले आहे. देशाप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळ्या प्रकारची प्रतिष्ठा भारताला मिळवून देणारे जागतिक नेते अशी त्यांची प्रतिमा बनली आहे. ते गोव्यात कोणत्या विषयाला प्राधान्य देतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते. संविधानात बदल ते संपत्तीचे फेरवाटप असे मुद्दे देश पातळीवर चर्चिले जात आहेत.
पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून गोव्यात आपल्या नावावर भाजपने शिक्कामोर्तब केले होते. गोव्यातच आपल्या भविष्याची दिशा ठरवली जाते, त्यामुळे दोन्ही मतदारसंघांतील विजय निश्चित करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी झटावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी प्रचार सभेत करून भाजपमधील उत्साह वाढविण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे ५० हजारांवर उपस्थिती असणे, त्यातही दक्षिण गोव्यातील सर्वाधिक मतदार, कार्यकर्ते सभेला आल्याने भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना दोन्हीकडे विजयाची खात्री वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांतील विकासकामांचा घेतलेला आढावा आणि भविष्यातील योजनांचे केलेले सूतोवाच देशातील अनुकूल वातावरणाचाच संकेत देत होते. प्रचारसभेत पंतप्रधानांनी गोव्यातील अनेक योजनांचा उल्लेख करताना, १०० टक्के कामे झाल्याचा जो उल्लेख केला, तो अपुऱ्या माहितीवर आधारित होता. पाणी, वीज याबाबत गोव्यातील समस्या अद्याप कायम आहेत. एप्रिल महिन्यातच काही भागांत पाणीटंचाई भासत आहे, याचा प्रत्यय जनतेला येत आहे. तमनार वीज प्रकल्याचे काम अंतिम टप्प्यात असले तरी सध्या वीज समस्येला अनेक ठिकाणी सामोरे जावे लागत आहे, याची कल्पना पंतप्रधानांना नसावी. मच्छिमारांच्या समस्या, ज्येष्ठ नागरिकांना सवलती, गरिबांसाठी घरबांधणी अशा स्थानिक प्रश्नांचा उल्लेख मोदींनी करून दिलासादायक आश्वासने दिली.
प्रचार सभा म्हटली की विरोधकांवर टीका ही बाब ओघाने येतेच. खुद्द काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी संविधान बदल आणि संपत्तीचे फेरवाटप असे मुद्दे भाजपच्या हाती दिले आहेत. घटनाकारांनी संविधानात बदल करण्याची तरतूद केली आहे, ती दूरदृष्टीने असावी. काळानुसार बदल करून घटना अपडेट करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे घटनेत गेल्या सात दशकांत शंभराहून अधिक वेळा घटनेत बदल झाले आहेत. यात काँग्रेससह अन्य पक्षांची सरकारे दिल्लीत सत्तेवर असताना संसदेत अशी विधेयके संमत झाली आहेत. देशाचे संविधान बदलणे कोणालाच शक्य नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा दिली आहे. गोव्यावर १९६१ साली भारतीय संविधान लादले गेले, हे दक्षिण गोव्याचे काँग्रेस उमेदवार कॅ. विरियातो फर्नांडिस यांचे वक्तव्य आक्षेपार्ह आहे, यात शंका नाही. याचा उल्लेख मोदी यांनी देशातील अन्य सभांमध्येही केला आहे. ही प्रवृत्ती घातक असल्याने या वक्तव्यावर सर्रास टीका झाल्याचे दिसून येते. संपत्तीचे फेरवाटप हा मुद्दा म्हणजे गरिबांची मालमत्ता हिसकावून घेण्याचा मार्ग आहे, अशी टीका मोदी यांनी केली. पंतप्रधानांनी उपस्थित केलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे, काही पक्षनेते दक्षिण भारताचा वेगळा देश बनविण्याचा घाट घालत आहेत. हा विषय गंभीर स्वरुपाचा असून, काँग्रेससारख्या प्रमुख पक्षाने याबाबत मतप्रदर्शन करणे गरजेचे आहे. ही देश तोडण्याची चाल असल्याची टीका मोदी यांनी केली. इंडी आघाडीच्या घटकांमध्ये कोणत्या बाबतीत एकमत आहे, हे एकदा तरी स्पष्ट व्हायला हवे.
उत्तर गोव्यात तिरंगी तर दक्षिण गोव्यात थेट लढत अपेक्षित असतानाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सांकवाळमधील सभेकडे गोमंतकीयांचे लक्ष लागून राहिले होते. किती गर्दी जमते यापासून ते पंतप्रधान काय बोलतात, याबद्दल उत्सुकता वाटत होती. कोल्हापूरची जाहीर सभा आटोपून मोदी यांचे ८ वाजता आगमन झाले, तोपर्यंत उपस्थितांमधील उत्साह टिकून राहिल्याचे दिसले. निवडणूक प्रचार शिगेला पोचला असतानाच, पुन्हा पंतप्रधानपदावर दावा करणारे नेते गोव्यात आले, याबद्दल भाजपमध्ये समाधानाची भावना दिसली. पंतप्रधान मोदी यांच्याभोवतीच देशाचे राजकारण गेली दहा वर्षे फिरत राहिले आहे. देशाप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळ्या प्रकारची प्रतिष्ठा भारताला मिळवून देणारे जागतिक नेते अशी त्यांची प्रतिमा बनल्याने ते गोव्यात कोणत्या विषयाला प्राधान्य देतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते. संविधानात बदल ते संपत्तीचे फेरवाटप असे मुद्दे देश पातळीवर चर्चिले जात आहेत. भाजपला एनडीएसह ४०० जागा मिळाल्या तर संविधानात बदल केले जातील, नव्हे ते गुंडाळले जाईल आणि यापुढे निवडणुकाच होणार नाहीत, असा प्रचार काँग्रेससह इंडी आघाडीचे नेते वारंवार करीत आहेत. गुजरातमध्ये शनिवारी प्रचार सभेत बोलताना काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी पुन्हा तसाच आरोप करून संविधानातील बदल सामान्य माणसाचे अधिकार हिरावून घेतील, अशी टीका भाजपवर केली. संविधानात बदल केला जाईल, असा आरोप दोन्हीकडून एकमेकांवर केला जात आहे. त्यामुळे मतदारांनी सजग राहणे गरजेचे आहे.
