पोलिसांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यांचे खटले न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतरही अनेक वर्षे पोलीस अधिकार्यांना न्यायालयात सुनावणीसाठी धावपळ करावी लागते. न्यायालयाच्या वॉरंटचे उल्लंघन टाळण्यासाठी हे वृद्ध आणि आजारांनी ग्रस्त पोलीस अधिकारी सुनावणीला हजर राहतात. पण हा प्रकार त्यांच्या जीवावरही बेतू शकतो. त्यामुळे या खटल्यांबाबत सेवानिवृत्तीनंतरचा कालावधी सरकारने निश्चित केल्यास पुढील जीवन तणावरहित जगायला मिळेल, अशी इच्छा या पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
हवालदार, सहाय्यक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक व उपअधीक्षक पदापर्यंतच्या पोलीस अधिकार्यांना गुन्हे नोंदवून ते हाताळावे लागतात. आरोपपत्र सादर केल्यानंतर संबंधित गुन्ह्यांचा खटला न्यायालयात सुरू होतो. अनेक कारणांमुळे हे खटले न्यायालयात बरीच वर्षे चालू राहतात. तोपर्यंत पोलीस हवालदार हा उपनिरीक्षक, निरीक्षक पदापर्यंत बढती मिळून सेवानिवृत्त होतो. सद्यस्थितीत एखाद्या पोलीस कॉन्स्टेबलला उपनिरीक्षक पदापर्यंतच बढती मिळते व हे पद मिळेपर्यंत त्याच्या सेवा काळाचे अवघेच महिने शिल्लक असतात.
न्यायालयात खटला सुरू असल्यामुळे चौकशी अधिकारी म्हणून संबंधित पोलीस कर्मचार्याला हा खटला न्यायालयाकडून निकाली काढेपर्यंत सुनावणीला न्यायालयात हजर राहावे लागते आणि ही जबाबदारी त्याला टाळता येत नाही. विनापूर्वसूचना एक-दोन सुनावणीला हजर न राहिल्यास न्यायालयाकडून वॉरंट जारी केले जाते. अनेक वेळा पोलीसच घरी वॉरंट घेऊन येतात. त्यामुळे कौटुंबिक वातावरण बिघडले जाते.
सेवानिवृत्तीनंतरही बरीच वर्षे खटल्याची सुनावणी सुरूच राहते. यामुळे ७०-७५ वयोमर्यादा ओलांडलेल्या पोलीस अधिकार्यांना न्यायालयाच्या पायर्या चढाव्या लागतात. नागरी सेवेतील अधिकार्यांना (अपवाद वगळता) अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाही. पण पोलीस स्थानकात कार्यरत असलेल्या सर्वच पोलिसांना ही जबाबदारी पेलावी लागते.
इतर कर्मचार्यांप्रमाणे पोलिसांना त्यांचे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य कोणत्याही ताणतणावाशिवाय व्यतित करणे शक्य होत नाही. कारण त्यांच्यासमोर न्यायालयातील खटले कधी निकाली काढले जातील, हा प्रश्न असतो. वृद्धपणी न्यायालयाच्या पायर्या चढाव्या लागत असल्यामुळे हे वयोवृद्ध नागरिक समस्याग्रस्त बनले आहेत.
मधुमेह, रक्तदाब यासारख्या आजारांनी अनेक सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी ग्रासलेले आहेत. हल्लीच्या काळात हृदयविकाराही बळावला आहे. कोणाला कोणता आजार जडेल आणि कोणत्या क्षणी हा आजार गंभीर बनेल, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे घरातून बाहेर पडलेल्या व्यक्तीची काळजी कुटुंंबियांना असते.
खटल्याच्या सुनावणीसाठी येताना वाटेत आजार बळावून तो जीवावरही बेतू शकतो. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर किती काळ चौकशी अधिकार्यांनी न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीसाठी हजर राहायला हवे, हा टप्पा सरकारने तयार करावा, जेणेकरून न्यायालयीन खटल्यांच्या बाबतीत योग्य तोडगा निघून आम्हाला त्यानंतरचे आयुष्य तणावरहित जगणे शक्य होईल, अशी मागणी या सेवानिवृत्त पोलीस अधिकार्यांची आहे.
उमेश झर्मेकर, रिपोर्टर गोवन वार्ता
