गोवा
गेल्या वर्षी वाढलेल्या अपघातांची दखल घेत यावर्षी अपघात आणि त्यातील बळींचे प्रमाण रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाय योजना आखण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी गेल्या चार महिन्यांत अनेकदा दिली. परंतु, याकडे त्यांनी कधीही गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे यंदाच्या १ जानेवारीपासून सुरू झालेले राज्यातील अपघात सत्र अद्याप कायम आहे. चालू एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या चौदा दिवसांत राज्यात १०६ अपघातांची नोंद होऊन त्यात १७ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. ३१ पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. सरकारचे मंत्री, आमदार लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. आचारसंहिता लागू असल्यामुळे अपघात रोखण्यासाठीची कामे आवश्यक तेथे हाती घेता येत नाहीत, हेच कारण पुढील २३ दिवस सरकारकडून ऐकावे लागेल. तोपर्यंत अपघात सत्र कमी होईल, असे अजिबात वाटत नाही.
गेल्या तीन-चार वर्षांत राज्यांतील रस्ते अपघातांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यात अनेक निरपराधांचे बळी गेले आहेत. अनेकजण गंभीर जखमी होऊन कायमचे अपंग झालेले आहेत. वाढते अपघात रोखण्यासाठी वाहतूक खात्याने सुधारित मोटार वाहन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दुप्पट, तिप्पट दंड वसूल करण्यास सुरुवात केली. जागोजागी पोलीस पहारा ठेवून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी मोहिमा सुरू केल्या. पण ‘नव्याचे नऊ दिवस’ म्हणतात, त्याप्रमाणे काहीच दिवस या मोहिमा सुरू राहिल्या. त्यानंतर त्या आपोआपच बंद झाल्या. दोन महिन्यांपूर्वी अपघातांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे लक्षात घेऊन वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी अपघात सत्र रोखण्यासाठी वाहतूक, पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचा सपाटा लावला. राज्यातील ब्लॅक स्पॉट (अपघात प्रवण क्षेत्रे) कमी करण्यासाठी त्या ठिकाणी आवश्यक उपाय योजनांचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिले. पोलिसांना दिवसा आणि रात्रीच्यावेळी पहारा देण्याचे आदेश दिले. वाहतूक पोलिसांना कारवाईचा फास आवळण्यास सांगितले. पण, त्यानंतर मात्र त्यांनी याकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले नाही. ना रस्ते सुरक्षा समितीची त्यांनी बैठक घेतली, ना पुन्हा संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून अपघातांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्यामुळे नियमित पद्धतीने अपघात घडत आहेत, त्यात अनेकांचे बळी जात आहेत, अनेक जण जखमी होत असून त्यांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. पण, सरकारला मात्र त्याचे काहीही सोयरसूतक नसल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे. वाढत्या अपघातांना जसे राज्य सरकार जबाबदार आहे, तसेच गोव्यातील जनता आणि त्यात प्रामुख्याने युवा पिढीही तितकीच जबाबदार आहे. दारूच्या नशेत वाहन चालवणे, चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेकिंग करणे, वाहतूक नियमांना हरताळ फासत भरधाव वेगाने वाहने चालवणे अशा गोष्टींमुळे रस्ते अपघात वाढत चालले आहेत. आणि त्यात अधिकाधिक युवक-युवतींचाच बळी जात आहे. बहुतांशी होत असलेले अपघात हे चालकांच्या चुकीमुळे किंवा ते दारूच्या नशेत असल्यामुळेच होत असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारने आतातरी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
आगामी काळात अपघात रोखायचे असतील, तर जागृती वाढवण्यासह रस्ते सुरक्षा समितीच्या वारंवार बैठका घेऊन त्यांच्या सूचनांनुसार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. राज्यातील सर्व ब्लॅक स्पॉट लवकरात लवकर नष्ट होण्याची गरज आहे. अन्यथा अपघातांत वाढ होऊन त्यातील बळींचा आकडा पुढील काळातही फुगतच जाईल.
सिद्धार्थ कांबळे,
