भाजपला दहा वर्षांत अडचणी आणि समस्या आल्या असतानाही, विरोधकांनी त्यावर नेमके बोट न ठेवता मवाळ भूमिका घेतली. याच कालावधीत भाजपने मात्र धीर न सोडता, आपले विस्ताराचे कार्य सुरू ठेवून २०१४ मधील तीन राज्यांची सत्ता पहिल्या तीन वर्षात १८ राज्यांत पोचविली, त्यासाठी अनुसरलेले मार्ग रोखण्यास विरोधक हतबल ठरले.
देशात लोकसभेसाठी होणाऱ्या मतदानापैकी केवळ ३५-४० टक्के मते मिळूनही भाजप सत्तेवर येतो, त्यामुळे राहिलेल्या ६०-६५ टक्के मतांची बेरीज करण्यासाठी एकत्र यायला हवे, या विचाराने विरोधी पक्षांची इंडी नामक आघाडी अस्तित्वात आल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मोजकी राज्ये सोडल्यास अशी आघाडी असल्याचे दिसत नाही. पश्चिम बंगाल, पंजाब येथील स्थिती पाहता, विरोधक एकत्र आल्याचे दिसत नसून अन्य काही राज्यांप्रमाणे विरोधक एकमेकांविरुद्ध लढणार आहेत, हे स्पष्ट होते. तृणमूल काँग्रेस पश्चिम बंगालमध्ये जर अन्य पक्षांशी सहकार्य करू लागली, तर ती पारंपरिक विरोधक असलेल्या काँग्रेस अथवा डाव्या पक्षांचे सहकार्य घेत असल्याचे मानले जाईल. याचा परिणाम ममता बॅनर्जी यांच्या लोकप्रियतेवर होईल, म्हणून त्या पक्षाने जागावाटप डावलले. तसे पाहता, तेथे युती झाली काय किंवा नाही झाली, तरी देशात काय फरक पडणार आहे. अनेक राज्यांत स्थानिक पक्ष प्रबळ बनले असल्याने त्यांनाच अधिकाधिक जागा देत इंडी आघाडीची गाडी पुढे चालली आहे. याचा फटका काँग्रेसला अधिक बसला आहे.
गेले दशकभर भाजपची घोडदौड सुरू असल्याचे मानले जाते. खरे पाहिले तर पहिली दोन-तीन वर्षे भाजपला जोरदार फटका बसला होता, असे आकडेवारी दर्शविते. नामवंत राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जानेवारी २०१५ पासून जून २०१६ पर्यंत भाजपला कसलेही यश मिळाले नाही. त्याच दरम्यान दिल्लीत भाजपला पराभवास सामोरे जावे लागले होते. आसामचा अपवाद वगळता, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू येथे सणकून मार खावा लागला. नोटाबंदी जाहीर झाल्यावर जून २०१७ ते डिसेंबर २०१८ मध्ये एका बाजूला जनतेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती आणि अस्वस्थताही होतीच. गुजरातमधील पटेल आंदोलनाने मोदी सरकारच्या नाकीनऊ आणले होते, तर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांत पराभव झाला होता. कोविडनंतरचा काही कालावधी मोदींच्या लोकप्रियतेत मोठी घट झाल्याचे आकडेवारी दाखवित होती, त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत सत्ताप्राप्तीत भाजपला अपयश आले. अशा अडचणी आणि समस्या दहा वर्षांत आल्या असतानाही, विरोधकांनी त्यावर नेमके बोट न ठेवता मवाळ भूमिका घेतली. याच कालावधीत भाजपने मात्र धीर न सोडता, आपले विस्ताराचे कार्य सुरू ठेवून २०१४ मधील तीन राज्यांची सत्ता पहिल्या तीन वर्षात १८ राज्यांत पोचविली, त्यासाठी अनुसरलेले मार्ग रोखण्यास विरोधक हतबल ठरले. पश्चिम बंगालचे उदाहरण घ्यायचे तर २०१४ ची भाजपची टक्केवारी १७ वरून विधानसभा निवडणुकीत घसरली पण ती केवळ ७ टक्के खाली आली, ती १० पर्यंत टिकविण्यात भाजपला यश आले. देशात २००४ साली भाजपला मिळालेल्या २२ टक्के मतदानाचे रूपांतर २०१४ मध्ये ३१ टक्क्यांमध्ये झाले हे विसरून चालणार नाही. भवाना आणि चित्रकूट या मतदारसंघातील भाजपच्या पराभवामुळे समाधान मानलेल्या विरोधी पक्षांनी लक्षात घेतले नाही की, या जागा भाजपजवळ नव्हत्याच. भाजपने दरवेळी आपली टक्केवारी वाढविल्याचे या दशकातील प्रत्येक निवडणुकीत दिसून आले, ही वस्तुस्थिती आहे.
सध्या भाजपजवळ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम आदी मोठी राज्ये आहेत. उत्तर भारत आणि पूर्व भारत भाजपच्या वर्चस्वाखाली आहे. मात्र पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ, तामिळनाडू आदी राज्यात भाजपची स्थिती समाधानकारक नाही किंवा नगण्य आहे. या राज्यांतील १९२ जागा महत्त्वाच्या आहेत, त्यात कर्नाटक २८, पश्र्चिम बंगाल ४२, ओडिशा २१, आंध्र प्रदेश २५, तामिळनाडू ३९, केरळ २० अशा जागांवर केवळ कर्नाटकमध्ये काँग्रेस भाजपला टक्कर देऊ शकेल, अन्यत्र त्या पक्षाला स्थान राहिलेले नाही. त्याचप्रमाणे भाजपला २०१९ साली तामिळनाडू, केरळ व आंध्र प्रदेशात एकही जागा मिळाली नव्हती. जागांच्या आकडेवारीपेक्षा मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये अधिक मते मिळू शकतात. अशाच प्रकारे केरळ व तामिळनाडूत टक्केवारी वाढेल, मात्र जागा मिळतीलच असे नाही, हेही खरे. यावेळी आंध्र प्रदेशात तेलगू देसमशी जागावाटप केल्याने भाजपची स्थिती सुधारू शकते. १९७० पासून द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांपासून दूर राहिलेले १०-१२ टक्के मतदार भाजपला मते देतील, असे वाटते. अशा अस्थिर राजकीय स्थिती असलेल्या राज्यांमधून भाजपला केवळ ५० च्या आसपास जागा मिळतात. त्या वाढल्या तरच ३०० चा आकडा भाजप पार करू शकेल. प्रशांत किशोर म्हणतात त्याप्रमाणे ४०० हा आकडा नंतर आघाडीत येणाऱ्या पक्षांचा विचार करून ठरविण्यात आला असावा. सत्तेला चिकटणारे पक्ष देशात आहेत, हे लक्षात घेऊनच ही संख्या ठरली असावी, असे म्हणता येईल.
थोडक्यात सांगायचे तर पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या जागा वाढतील, असे मानायला हरकत नाही, मात्र केरळ व तामिळनाडूत टक्केवारी वाढली तरी जागा मिळतील याची शाश्वती राजकीय निरीक्षकांना वाटत नाही. तेलंगणात भाजप दुसऱ्या स्थानी येऊ शकेल, ओडिशात बीजेडीवर मात करीत अधिक जागा भाजप मिळवेल, तर आंध्र प्रदेशात युतीमुळे भाजप वरचढ ठरेल कारण जगनमोहन रेड्डी या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांबद्दल जनतेत नाराजी असलेली दिसते. देशाचा विचार करता, केवळ सत्तेच्या जोरावर एखादा पक्ष बाजी मारेल असे म्हणणे चुकीचे ठरते. कारण २०१४ साली सत्तेत असलेल्या काँग्रेसप्रणीत यूपीएला पुन्हा बहुमत मिळवता आले नव्हते. प्रचाराचा वेग आणि मुद्दे यावर मतदारांचे मत तयार होणार आहे. त्यात कोण आघाडीवर असेल यावर निकाल अवलंबून असतील.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर
लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
