खासगी जमिनीतील झाडे तोड प्रकरणी अभियंता, उपवनसंरक्षकाला आठवडाभरात बाजू मांडण्याचे निर्देश
पणजी : शिवोली राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीरित्या प्राचीन वारसा असलेली झाडे तोडण्यास कोणी सांगितले याची माहिती देण्यास कंत्राटदाराने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात नकार दिला. दरम्यान, खासगी जागेतील झाडे तोडण्यासाठी परवानगी मागितल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा अभियंता आणि परवानगी दिल्याबद्दल उपवनसंरक्षकाला एका आठवड्यात बाजू मांडण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
शिवोली पंचायत क्षेत्रात राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली खासगी जमिनीतील रस्त्याच्या बाजूला असलेली २९ प्राचीन वारसा असलेली झाडे कापण्यात आली होती. या संदर्भात तेथील नागरिकांनी विरोध केला होता. त्यानंतर एरोन फर्नांडिस, सायमन रॉड्रिग्ज आणि फातिमा फर्नांडिस यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरनियोजन खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, ट्री अधिकारी आणि उत्तर गोवा ट्री प्राधिकरण यांना प्रतिवादी केले आहे.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाने चौकशी करण्याचे निर्देश जारी केले होते. यानंतर वन खात्याने रफिक मुन्ना सबजी या कंत्राटदाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली. दरम्यान, कंत्राटदार सबजी याने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून झाडे तोडल्याचे मान्य केले. मात्र, कोणाच्या आदेशावरून झाडे तोडल्याची माहिती देण्यास नकार दिला. या संदर्भात खासगी जमीन मालकाने आपल्या जमिनीत अतिक्रमण केल्याची तक्रार पोलीस स्थानकात दाखल केल्याची माहिती याचिकादारांनी न्यायालयात दिली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने शिवोली राज्य महामार्गाचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच झाले नाही आणि प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. असे असताना पीडब्ल्यूडीचे सहाय्यक अभियंता (निवृत्त) जॉन रॉड्रिग्स यांनी झाडे तोडण्यासाठी वन खात्याकडे अर्ज सादर केल्याची माहिती समोर आली. याच दरम्यान उपवनसंरक्षकाने त्याला परवानगी दिल्याचे समोर आले.
८ एप्रिलपर्यंत बाजू मांडा : न्यायालय
उच्च न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना कोणाच्या सूचनेवर आणि कुठल्या आधारावर खासगी जमिनीतील झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याची माहिती सादर करण्याचा आदेश जारी केला. वरील दोघा अधिकाऱ्यांना ८ एप्रिल पर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० एप्रिल रोजी होणार आहे.
