बांधकामदाराने स्वत:हून पाडण्याची दिली होती हमी
म्हापसा : काणका येथे बेकायदेशिररित्या बांधण्यात आलेले दुकानवजा बांधकाम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित बांधकामदाराने स्वत:हून पाडण्याचे काम हाती घेतले आहे.
या अवैध बांधकामाच्याविरोधात रहिवासी संयोग नार्वेकर यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याची तक्रार दाखल केली होती. यात राज्याचे मुख्य सचिव, नगरनियोजन खात्याचे उपनगरनियोजक, पंचायत खात्याचे उपसंचालक, जलस्रोत खात्याचे कार्यकारी अभियंता, वेर्ला - काणका ग्रामपंचायत व बांधकामदार सिल्वेस्टर विनोको पिंटो ई ब्रागांझा यांना प्रतिवादी बनवले होते.
उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी सर्व्हे क्रमांक २१/११ सदर बांधकाम अवैध असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने बांधकाम पाडण्याचे निर्देश बांधकामदाराला दिले होते. त्यानुसार २७ फेब्रुवारी रोजी सिल्वेस्टर ब्रागांझा यांनी हे बांधकाम सहा आठवड्यांच्या आत स्वत:हून पाडण्याचे व अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस व महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली होती.
दरम्यान, आपण केलेले बेकायदेशीर बांधकाम हे १०३.६ चौरस मीटर क्षेत्रफळात आहे. त्याला नगरनियोजन खात्याने २७.२७ चौ. मीटरची मान्यता दिली होती. त्यामुळे मंजुरी दिलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा त्याहून अतिरिक्त केलेले बांधकाम पाडण्याचे मी स्वेच्छेने वचन घेत आहे. तसेच या जागेत नवीन बांधकाम करायचे असल्यास संबंधित सरकारी प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानगी घेऊनच करेल. हे बांधकाम करताना नाल्यामध्ये टाकलेले बांधकाम साहित्य आणि टाकाऊ माती यापूर्वीच काढून हा नाला साफ करण्यात आला आहे. पंधरा दिवसांत नाल्याची पूर्णपणे सफाई केली जाईल, अशी हमी ब्रागांझा यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या वचनपत्रात दिली होती.
प्रतिज्ञापत्रानुसार सोमवार दि. १ एप्रिलपासून या तीन दुकानांचे बेकायदा बांधकाम जेसीबीच्या सहाय्याने पाडण्याचे काम ब्रागांझा यांनी हाती घेऊन अर्धे अधिक बांधकाम पाडले आहे.
