स्वप्निल वाळके खून प्रकरण : वडिलांच्या तब्बेतीचे कारण
मडगाव : चोरीच्या उद्देशाने मडगावातील (Margao) कृष्णी ज्वेलर्सचे मालक स्वप्नील वाळके यांचा खून करण्यात आला. याप्रकरणातील संशयित ओंकार पाटील याला वडिलांच्या आजारपणाच्या कारणामुळे सशर्त जामीन मिळाला होता. आता संशयिताने स्वातंत्र्याचा गैरवापर केलेला नाही व सुनावणीला उपस्थित असल्याने यात डिसेंबरपासून आणखी तीन महिने वाढ करण्याचा अर्ज मान्य करत न्यायालयाने जामीनाच्या चा कालावधीत वाढ केली आहे.
मडगावात सप्टेंबर २०२० मध्ये भरदिवसा सोन्याचे दुकान लुटण्याचा प्रयत्न झालेला होता. यात कृष्णी ज्वेलर्सचे (Krishni Jewellers) मालक स्वप्नील वाळके यांचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी संशयितांना गजाआड केले होते. यात बिहार (Bihar) येथील शनी कुमार, राहुल कुमार, कुंदन कुमार यांच्यासह ओंकार पाटील, मुस्तफा शेख व इव्हेंडर रॉड्रिग्ज यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. संशयित ओंकार पाटील याने आईला ह्दयविकाराचा त्रास असून वडिलांना कर्करोगाची लागण झालेली आहे.
त्यांची काळजी घेण्यासाठी जामीन मिळावा, यासाठी मे महिन्यात अर्जे केला होता. दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी संशयिताला सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. त्यानंतर जामीन कालावधीत वाढ करण्यात आली होती. 25 हजारांची वैयक्तिक हमी व तेवढ्याच रकमेचा हमीदार सादर करणे. तसेच जामीनाच्या कालावधीत साक्षीदारांना धमकावणे किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करु नये. त्याला केवळ वडिलांसोबत राहण्याची मुभा देण्यात येत आहे, असेही न्यायालयाकडून जामीन अर्ज मंजूर करताना नमूद केले होते.
संशयित ओंकार पाटील याने वडिलांची तब्बेत अजूनही स्थिर नसून आपणास तुरुंगात पाठवल्यास त्यांची काळजी घेणारा कुणीही नाही, त्यामुळे जामिनाच्या कालावधीत आणखी तीन महिने वाढ करण्याचा अर्ज सादर केला होता. सरकारी वकीलांनी याला आक्षेप घेत याप्रकरणातील ओंकार हा मुख्य संशयित असून; त्याला जामीन कालावधी वाढवून न देण्याची मागणी केली. संशयित ओंकार याला न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर त्याने स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला असल्याचे समोर आलेले नाही. त्याशिवाय न्यायालयातील सुनावणीवेळीही उपस्थित राहिलेला होता.
त्यामुळे वडिलांच्या आजारपणासाठी संशयित ओंकार याच्या जामीन कालावधीत डिसेंबर, 2025 पासून तीन महिन्यांच्या वाढीला न्यायालयाकडून मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
