दिल्लीत केजरीवाल यांनी पद सोडले नाही तर निर्माण होणाऱ्या स्थितीचा फायदा उठवत तिथे राष्ट्रपदी राजवट लागू करण्यासाठी नायब राज्यपाल शिफारस करू शकतात. तुरुंगातून सरकार चालवण्यापेक्षा चौकशीला सामोरे जाऊन न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी केजरीवाल यांनी तयारी दाखवायला हवी.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात अटक झाल्यानंतर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यापूर्वीच्या काही घटना पाहिल्या तर दिल्लीत केजरीवाल यांनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून दुसऱ्या एखाद्या नेत्याची नियुक्ती करावी लागेल, अन्यथा केंद्र सरकार इथल्या स्थितीचा लाभ उठवत राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकते. आम आदमी पक्षाचे सरकार पाडण्यासाठी आणि नव्याने निवडणुका व्हाव्यात यासाठी भाजप जर इच्छुक असेल, तर भाजपला यापेक्षा चांगली संधी मिळणार नाही. केजरीवाल तुरुंगातूनच आपले सरकार चालवत आहेत. सरकार तुरुंगातून चालवू नये असा काही नियम नाही, पण हे किती दिवस चालू शकते? तुरुंगात राहून मंत्रिमंडळाच्या बैठका ते घेऊ शकतात का? राज्य चालवण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया ते तुरुंगातून करू शकतात का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे केजरीवाल यांनी आपल्या जागी दुसऱ्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली, तर दिल्लीतील राष्ट्रपती राजवटीचे संकट टळू शकते.
मद्य धोरणाच्या कथित घोटाळ्यात यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांना व नंतर खासदार संजय सिंग यांना अटक केली होती. आता मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनाही या प्रकरणात अटक करण्यात आली. कथित मद्य धोरण घोटाळ्याचा विषय जेव्हा चर्चेत आला त्याचवेळी हा सगळा बनाव आपच्या नेत्यांना अटक करण्यासाठी केला जात आहे, असे आपच्या नेत्यांनी म्हटले होते. योगायोगाने अटकेची बाब नंतर खरी ठरली. आधी आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, नंतर अबकारी खात्याचे प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया, नंतर संजय सिंग आणि आता केजरीवाल यांना या प्रकरणी अटक केली गेली. पहिल्या अटकेनंतर केजरीवालपर्यंत येण्यासाठी ईडीला बरेच महिने लागले. कुठल्याही घोटाळ्यातील आरोपी त्वरित अटक व्हायला हवेत, पण या घोटाळ्यात ईडीने टप्प्याटप्प्याने नवे आरोपी जोडले. म्हणूनच हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे जाणूनबुजून केलेले राजकीय कारस्थान, असा आरोप आपने केला आहे. आपने दिल्ली, पंजाबसह इतर राज्यांमध्ये केजरीवाल यांच्या अटकेविरुद्ध निदर्शने सुरू केली आहेत. इंडी आघाडीतील पक्षही या निदर्शनांमध्ये सहभागी होत आहेत.
दिल्लीत २०२० मध्ये अबकारी धोरणाचा प्रस्ताव आणला गेला. २०२१ मध्ये हे धोरण लागू झाले. मद्य व्यवसायातून सरकारचा महसूल वाढवण्यासाठी आपने हे धोरण आणले होते. या धोरणाप्रमाणे दिल्लीत दारूचे झोन निश्चित केले. दिल्लीत त्यानंतर दारू विक्रीचे नवे परवाने दिले जाणार नव्हते. शिवाय मद्यपान करण्याचे वय २१ करण्यात आले आणि झोनमधील दारूच्या दुकानदारांना दारूचे दर त्यांनीच ठरवायचे, अशी तरतूद करण्यात आली. यातील अनेक तरतुदी आश्चर्यकारक होत्या. त्यानंतर दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी एक अहवाल तयार केला, जो कधी उजेडात आला नाही. पण त्यात काही आरोप करण्यात आले. सिसोदिया यांनी या धोरणातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ उठवला, असा आरोप त्या अहवालात केल्याचे सांगितले जाते. या अहवालानंतर नायब राज्यपालांनी सीबीआयला चौकशीसाठी पत्र लिहिले. सीबीआयने चौकशी सुरू केली. त्यानंतर ईडीनेही त्यात उडी घेतली. ईडीने केजरीवाल यांना समन्सही पाठवले, पण सर्व समन्सना केजरीवाल यांनी प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी ईडीने त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना अटक केली. सीबीआय, ईडी आणि दिल्ली पोलीस या सर्वांनीच आपच्या नेत्यांविरोधात मोर्चा उघडला. या सर्व तपास यंत्रणा थेट केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली येतात, त्यामुळे चौकशी आणि कारवाई प्रखरच होईल यात शंका नाही. या कथित मद्य घोटाळ्यात आतापर्यंत कित्येकांना अटक झाली. केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर आपचे दिल्लीतील सरकार बरखास्त करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा आहे. केजरीवाल यांनी पदावरून पायउतार होऊन मुख्यमंत्रीपदाची धुरा अन्य एखाद्या नेत्याकडे दिली तर राष्ट्रपती राजवटीपासून बचाव होऊ शकतो. यापूर्वीही देशात काही नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदावर असताना अटक झाली आहे. प्रत्येकाने पदत्याग करून मुख्यमंत्रीपद दुसऱ्या नेत्याकडे दिले. लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, जयललिता यांनाही मुख्यमंत्रीपदावर असताना अटक झाली होती. पण त्यांनी त्वरित मुख्यमंत्रीपद सोडले. दिल्लीत केजरीवाल यांनी हे पद सोडले नाही तर निर्माण होणाऱ्या स्थितीचा फायदा उठवत तिथे राष्ट्रपदी राजवट लागू करण्यासाठी नायब राज्यपाल शिफारस करू शकतात. तुरुंगातून सरकार चालवण्यापेक्षा चौकशीला सामोरे जाऊन न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी केजरीवाल यांनी तयारी दाखवायला हवी.
