संपत्तीचे फेरवाटप ही संकल्पना ऐकायला गोड वाटली तरी त्याची कार्यवाही करणे सर्वस्वी अशक्य आहे, याची कल्पना जनतेला जेव्हा येईल, त्यावेळी `गरिबी हटाव`प्रमाणेच या घोषणेचे तीन तेरा वाजतील याची खात्री मतदारांना पटेल. तोच उद्देश समोर ठेवून भाजपने विशेषतः पंतप्रधानांनी हा मुद्दा देशभरातील प्रचार सभांमध्ये मांडण्याची रणनीती आखली असावी.
देशात जातगणना करणार, त्यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी आदींची संख्या निश्चित कळल्यावर त्यांच्यासाठी विविध योजना आखणे शक्य होईल, अशी ग्वाही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहे. जातगणना हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे मत आहे. त्यांच्या या मताचा अथवा आश्वासनाचा प्रभाव मागच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पडला नाही. केवळ जातगणना म्हणजे मागास घटकांचा विकास यावर मतदारांचा विश्वास नसल्याचे या निवडणुकीत स्पष्ट झाले होते. असे असले तरी नव्या संकल्पना, योजना यांचा अभाव असलेल्या काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा जातगणना आणि संपत्तीचे फेरवाटप असे मुद्दे लोकसभा निवडणुकीसाठी पुढे आणण्याचे ठरविले असावे. त्यानुसार त्याचा अंतर्भाव जाहीरनाम्यात करण्यात आला. याबाबत सुरवातीला भाजपने आक्षेप घेतला नाही किंवा समान किमान कार्यक्रम आखण्यात यश न आलेल्या इंडी आघाडीच्या घटक पक्षांनीही काहीच मतप्रदर्शन केले नाही. ज्यावेळी देशातील संपत्तीचे फेरवाटप करू असे राहुल गांधी यांनी तेलंगणात म्हटले, त्यावेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात प्रथम जातगणना करण्यात येईल, आर्थिक आणि संस्थात्मक सर्वेक्षण करू आणि संपत्तीचे फेरवाटप करू अशा काही गोष्टींवर भर दिला. संपत्तीचे फेरवाटप करून एक प्रकारची क्रांती घडवू, इतिहास निर्माण करू, असा जोश त्यांच्या भाषणात दिसत होता. आपल्याला काही नवा मुद्दा सापडल्याचे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. संपत्तीचे फेरवाटप ही संकल्पना लोकशाहीत किती व्यवहार्य आहे, याचा साधा विचार त्यांनी केलेला दिसत नाही. काँग्रेस पक्षाच्या अन्य नेत्यांनी राहुल गांधी यांचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणायचे ठरविले तर देशात काय गोंधळ माजेल, याची कल्पना त्यांना दिलेली दिसत नाही. नेमक्या कोणाच्या संपत्तीचे वाटप करणार, याबाबत पक्षाजवळ आराखडा तयार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अतिश्रीमंत आणि श्रीमंतांची संपत्ती कशा प्रकारे ताब्यात घेणार आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना त्याचे वाटप कसे करणार, याचे काँग्रेसने उत्तर द्यायला हवे.
देशातच नव्हे तर जगातील अन्य राष्ट्रांमध्ये श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी सतत वाढत चालली आहे. वाढत चाललेली आर्थिक असमानता ही जागतिक समस्या आहे. एका जागतिक पाहणीनुसार एक टक्के व्यक्तींकडे ४० टक्के संपत्ती आहे. आपल्या देशातील चित्र वेगळे नाही. १९९० पासून देशात खुली अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली. तरीही श्रीमंतांची टक्केवारी वर गेली नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, २०१४-१५ आणि २०२२-२३ या वर्षांत देशातील मध्यमवर्गीयांची संख्या कमी झाली. वस्तुस्थिती अशी होती की, श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय यांची टक्केवारी समान म्हणजे १० टक्के होती, ती गेल्या तीन दशकांत मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. याचा अर्थ गरिबांची संख्या वाढली असा होत नाही. उलट मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत सुमारे २५ कोटी जनता दारिद्र्यरेषेवर आली. यामागे अनेक सरकारी योजनांचा समावेश आहे. गरीब घटकांना नित्य रेशनपासून ते अल्प दरात वीज देण्यापर्यंतच्या योजनांचा लाभ या घटकाला झाला. मध्यमवर्गीयांच्या स्थितीत मोठे बदल झालेले नाहीत, हे सत्य नाकारता येत नाही. मग संपत्ती फेरवाटप कोणासाठी करणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. जनतेच्या मालकीची जमीन, त्यांच्याकडची रोख रक्कम, दागिने यांच्यावर टाच येणार आहे, अशी धास्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीका करताना व्यक्त केली आहे. निवडणूक काळात अशी टीका केली जात असली तरी, श्रीमंतांकडून हिसकावलेली संपत्ती नेमकी कोणाला दिली जाईल याचा अंदाज व्यक्त करताना, मोदी यांनी सामान्य जनतेची मालमत्ता आणि रोख यांचे वाटप घुसखोरांना आणि मुस्लिमांना करण्यात येणार असल्याची शक्यता व्यक्त करून संपत्तीच्या फेरवाटपाचा धोका देशवासीयांना आहे, असे सांगून माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या जुन्या भाषणाचा संदर्भ दिला आहे. एकंदरित काँग्रेसला त्यासाठी जबाबदार धरले आहे. अल्पसंख्याकांचा आकडा (लोकसंख्या) वाढत नसल्याचा दावा करण्यात आल्यावर मोदी यांनी मग देशवासीयांची संपत्ती घुसखोरांना देणार का, असा प्रश्न मतदारांना विचारून काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणले
आहे.
स्व. इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेच्या कालावधीत गरिबी हटावचा नारा देण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने ठोस पावले उचलली न गेल्याने गरिबीचे प्रमाण कमी न होता वाढत राहिले. त्यांच्याच कालावधीत श्रीमंतांवरील कर भरमसाट वाढवण्यात आले होते, अनेक प्रकारचे शुल्क लागू करण्यात आले होते, मात्र सामान्य जनतेला त्याचा लाभ झाला नाही. आता श्रीमंतांवर अधिकाधिक कर लादून त्यांच्याकडून पैसे हिसकावून संपत्तीचे फेरवाटप करण्याची योजना काँग्रेसने आखली असेल. अशा योजनांचे काय फलित मिळाले याचा अभ्यास स्व. गांधींच्या कुटुंबियांनी तरी करायला हवा. आपण काही तरी क्रांतिकारक करणार आहोत, असा निवडणूक काळात आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न राहुल गांघी यांनी केला असला तरी जगात अशा प्रकारच्या योजनांना यश मिळालेले नाही. खुद्द साम्यवादी देशांतही अशा अव्यवहार्य योजना अपयशी ठरल्या आहेत. भाजपने या मुद्यांवर देशात जे वातावरण निर्माण केले आहे, त्याला सामोरे जाणे काँग्रेस नेत्यांच्या आवाक्यापलीकडचे आहे, असे चित्र आज दिसते आहे. संपत्तीचे फेरवाटप ही संकल्पना ऐकायला गोड वाटली तरी त्याची कार्यवाही करणे सर्वस्वी अशक्य आहे, याची कल्पना जनतेला जेव्हा येईल, त्यावेळी गरिबी हटावप्रमाणेच या घोषणेचे तीन तेरा वाजतील याची खात्री मतदारांना पटेल. तोच उद्देश समोर ठेवून भाजपने विशेषतः पंतप्रधानांनी हा मुद्दा देशभरातील प्रचार सभांमध्ये मांडण्याची रणनीती आखली असावी. जातगणना हा सामाजिक न्यायाचा मुद्दा मानणारे पक्ष धर्माचा उच्चार मात्र जातीयवादी ठरवतात, याची कल्पना देशवासीयांना यानिमित्ताने आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने संपत्तीचे फेरवाटप, त्याचा कायदेशीरपणा आणि परिणाम याचा विचार करायचे ठरविले असल्याने निवडणूक निकालानंतरच्या सरकारची जबाबदारी स्पष्ट होईल.
गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर
लेखन करतात)
मो. ८३९०९१७०४४
