आयते कोलीत

२०१४ साली भाजप सत्तेत आल्यापासून संविधान कसे चुकीचे आहे, त्याविषयी भाजपच्या अनेक नेत्यांनी विधाने केली आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्या पक्षाची मातृसंस्था आहे त्या भाजपमधील नेत्यांनी किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी संविधानावर अनेकदा बोट ठेवले. भाजपच्या काही नेत्यांकडून संविधानाविषयी पुन्हा पुन्हा वादग्रस्त विधाने केली जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र संविधान कुठल्याच स्थितीत बदलणार नाही, असा पुनरुच्चारही अनेक वेळा केला. पंतप्रधान स्पष्टीकरण देत असले तरी भाजपमधील काही लोक चुकीची विधाने करून भाजपला संकटात टाकत असतात. काल परवापर्यंत काही नेत्यांनी संविधान बदलण्याविषयी विधाने केली आहेत. सध्या देशात जो लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उठला आहे, त्यातही गेल्या काही दिवसांपासून संविधानावर वादग्रस्त विधाने येत आहेत. भाजपचे नेते संविधानाविषयी काही पहिल्यांदाच बोलले असेही नाही. भाजपही अशा नेत्यांची बाजू घेत नाही. कारण देशातील बहुसंख्य समाजाला संविधानाचे महत्त्व माहीत आहे. संविधान हाच बहुसंख्य समाजासाठी पवित्र ग्रंथ आहे. त्यामुळे संविधानाविषयी आक्षेपार्ह बोलणाऱ्यांमुळे नुकसान होते, याची जाणीव असल्यामुळे भाजपही सध्या अशा काही लोकांना घरचा रस्ता दाखवत आहे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, उत्तर कन्नडा मतदारसंघाचे तब्बल सहावेळा प्रतिनिधीत्व करणारे अनंतकुमार हेगडे. त्यांनी संविधानात दुरुस्ती करण्यासाठी भाजपने चारशे खासदारांचे लक्ष्य ठेवले आहे, असे विधान केले होते. काँग्रेसने जबरदस्तीने संविधानात अनावश्यक गोष्टी भरून, हिंदू समाजाला दडपण्यासाठी काही कायदे आणले ते बदलायचे असतील, तर सध्याच्या बहुमताने ते शक्य नाही. त्यासाठी भाजपला चारशेपेक्षा जास्त जागा हव्या असे त्यांनी म्हटले होते. भाजपने उत्तर कन्नडामधील उमेदवार बदलून अनंतकुमार यांना घरी बसवले.

त्यानंतर हल्लीच भाजपचे उत्तर प्रदेशमधील फैजाबादचे उमेदवार आणि खासदार लल्लू सिंह यांनी २७२ खासदारांनी सरकार बनत असले तरी तेवढ्या संख्येत संविधान बदलता येत नाही. त्यासाठी दोन तृतीयांश जागांची गरज असते, असे म्हणून भाजपसमोर पेच निर्माण केला. राजस्थानच्या नागौरमधील भाजप उमेदवार ज्योती मिर्धा यांनी संविधान बदलण्यासाठी मोठे बहुमत पाहिजे, असे विधान याच महिन्यात केले होते. उत्तर प्रदेश मेरठमधील भाजपचे उमेदवार अरुण गोविल यांनीही संविधानात बदल आवश्यक आहेत आणि बदल हे विकासाचे द्योतक असते. ते एका व्यक्तीकडून नव्हे तर सर्वसहमतीने बदलले जाऊ शकते, असे म्हटले होते. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी घटनेविषयी वादग्रस्त विधाने केली. वेळोवेळी त्याला कडवा विरोधही झाला. त्यांच्या विधानांचे भांडवल करण्यासारखी ताकद आज काँग्रेसकडे किंवा इतर विरोधी पक्षांकडे राहिलेली नाही. रस्त्यावर उतरण्याची स्थिती आज काँग्रेसची नाही. भाजपला मात्र अशा विधानांचा परिमाण काय होऊ शकतो, त्याची कल्पना आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर स्वतः बाबासाहेब आता आले तरीही त्यांना संविधान बदलता येणार नाही, असे स्पष्टच केले आहे. ज्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला संघानेच मुहूर्त शोधून दिला आहे, त्यांना संविधानात नेहमीच खोट दिसते. त्याशिवाय अन्य एक विशिष्ट वर्ग आहे, ज्यांची विचारसरणी ही कायम संविधान विरोधी राहिली. हाही एक योगायोग आहे. कुठल्यातरी मार्गाने मग त्याविषयी आपली प्रतिक्रिया ते देत असतात. 

भाजपमधील जे लोक संविधान बदलण्याची भाषा करतात, त्याला संघ किंवा भाजपमधूनच कोणीतरी खतपाणी घालत असावेत. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियंका गांधी यांनी दोन दिवसांपूर्वीच भाजपचा संविधान बदलण्याचा इरादा असल्याचा आरोप केला होता. देशभर भाजपला घेरण्याचे काही प्रमाणात काँग्रेस व इतर पक्षांकडून प्रयत्न होत असताना काँग्रेसचे दक्षिण गोव्यातील उमेदवार विरियातो फर्नांडिस यांनी 'संविधान गोव्यावर लादले गेले' असे म्हटल्यामुळे काँग्रेसला घेरण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. देशभर भाजपला संविधानाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष घेरत असताना भाजपच्या हाती हे आयते कोलीत सापडले. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या विधानानंतर काँग्रेसवर प्रखर टीका केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी क्षणाचाही विलंब न करता विरियातो यांच्यावर टीका केली. भाजपचे सगळेच नेते विरियातोंवर तुटून पडले. विरियातोंना काय म्हणायचे होते आणि त्यांनी काय म्हटले, त्याचा आता या वादाशी काहीही संबंध राहिलेला नाही. कारण हा वाद एका वेगळ्याच वळणावर पोहचला. आपल्या विधानांचा विपर्यास केल्याचा आरोप विरियातो करत असले तरी हनुमान जयंतीच्या दिवशी भाजपच्या हाती त्यांनी आपल्या हाताने पेटते कोलीत दिले आहे. याचा परिणाम काय होतो, ते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावेळी कळेल. संविधानावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये पेटलेले हे युद्ध कोणाच्या पथ्यावर पडते ते पाहू.