नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग (PMLA) कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीमुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अनेकांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करताना सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) एखाद्याला समन्स बजावले तर त्या समन्सचा आदर करणे आणि चौकशीसाठी हजर राहणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. हे सांगताना PMLA कायद्याच्या कलम ५० चा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी. ‘ED ने एखाद्याला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात बोलावले तर त्याला हजर राहावे लागेल. PMLA कायद्याअंतर्गत आवश्यक असल्यास पुरावे सादर करावे लागतील. खरे तर, PMLA कायद्याच्या कलम ५० नुसार, ED अधिकाऱ्यांना तपासासंदर्भात आवश्यक वाटणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला समन्स जारी करण्याचा अधिकार आहे.
काय होते संपूर्ण प्रकरण?
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) तामिळनाडूतील एका कथित वाळू खाण घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. या तपासासंदर्भात ED ने तामिळनाडूच्या पाच जिल्हाधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते. तामिळनाडू सरकारने पाच अधिकाऱ्यांच्या वतीने ED च्या समन्सला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने ED च्या समन्सला स्थगिती दिली. याप्रकरणी ED ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने समन्सला दिलेली स्थगिती योग्य नसल्याचे ED ने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ED चा युक्तिवाद ग्राह्य धरून समन्सवरील बंदी उठवली. याचा अर्थ तामिळनाडूच्या पाचही अधिकाऱ्यांना आता ED समोर हजर व्हावे लागणार आहे.
