पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात भारताचा जागतिक पातळीवरील वाढता प्रभाव आज जागतिक समुदायानेही मान्य केला आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम आशियातील इस्लामिक देशांसोबतचे भारताचे संबंध घनिष्ठ होत चालले आहेत. अनेक अरब राष्ट्रांच्या राजांशी-सुलतानांशी पंतप्रधान मोदींची पर्सनल केमिस्ट्री अत्यंत घट्ट बनली आहे. भारताच्या वाढत्या आर्थिक विकासामुळे या राष्ट्रांमध्ये आज भारताच्या शब्दाला आदराचे स्थान प्राप्त झाले आहे. कतारमधील आठ अधिकार्‍यांच्या सुखरूप सुटकेकडे या सर्वांचा परिणाम म्हणून पाहावे लागेल. भारताच्या कूटनीतीचा हा ऐतिहासिक विजय आहे.
साधारणपणे दीड वर्षापूर्वी ऑगस्ट २०२२ मध्ये कतार या आखातातील देशाच्या गुप्तहेर संस्थेने भारताच्या या निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांना अचानक ताब्यात घेतले. हे आठ अधिकारी पाणबुडी विकसित करण्याच्या एका प्रकल्पामध्ये कार्यरत होते. या प्रकल्पाचे कंत्राट ओमानच्या एका कंपनीला दिले गेले होते. त्या प्रकल्पावर हे ८ जण काम करत होते. दीड वर्षांपूर्वी अचानकपणे त्यांच्यांवर कोणताही औपचारिक आरोप न ठेवता त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्यावर थेट हेरगिरीचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यानुसार, या पाणबुडीची गुप्त माहिती या अधिकार्‍यांनी इस्त्रायलला पुरवल्याचे सांगत इस्त्रायलसाठी हेरगिरीचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यांना तात्काळ अटक करून बंदिस्त करण्यात आले. गतवर्षी ऑटोबर महिन्यामध्ये तेथील कनिष्ठ न्यायालयाने या आठही निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांना दोषी ठरवून थेट मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली. याबाबतचे वृत्त आल्यानंतर भारताला मोठा धक्का बसला.
भारत-कतार संबंध
भारत आणि कतार यांच्यातील राजनैतिक संबंध गेल्या पन्नास वर्षांपासूनचे आहेत. दोन्ही देशामधील व्यापार सुमारे १५ अब्ज डॉलर्सचा आहे. कतार हा भारताला एलएनजीचा पुरवठा करणारा सर्वांत मोठा पुरवठादार देश आहे. त्याचप्रमाणे भारताच्या निर्यातीसाठी कतार ही एक खूप मोठी बाजारपेठ आहे. कतारच्याही अनेक गुंतवणुकी भारतात आहेत. कतारची लोकसंख्या सुमारे २० लाख इतकी असून त्यामध्ये जवळपास ३ ते ३.५ लाख भारतीय आहेत. जगामध्ये सर्वाधिक भारतीय कतारमध्ये आहेत. त्यामुळे कतारच्या एकूण लोकसंख्येत खूप मोठा हिस्सा भारतीयांचा आहे. मागील वर्षी फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धा पार पडल्या तेव्हा त्यामध्ये भारतीय अभियंते आणि कामगार यांचे योगदान खूप मोठे होते. संरक्षण क्षेत्रामध्ये दोन्ही देशांच्या संबंधांचा विकास अत्यंत उत्तम प्रकारे झाला आहे. २०१५ मध्ये कतारचे सुलतान भारतभेटीवर आले होते आणि २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी कतारच्या भेटीवर गेले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये संरक्षणसंबंध विकसित झाले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप करारही झालेला आहे. असे असताना अचानकपणाने हे फाशीचे प्रकरण समोर आल्यामुळे भारताकडून चिंताजनक आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.
अटकेची चिंता का होती?
या चिंतेचे कारण म्हणजे, कतार हा देश अलीकडील काळामध्ये उघडपणाने दहशतवाद्यांना पाठींबा देणारा देश म्हणून पुढे येत आहे. पाकिस्तानप्रमाणेच अनेक कुख्यात गुन्हेगारांचे कतार हे आश्रयस्थान बनले आहे. कतारच्या दहशतवादी संघटनांबरोबरच्या संबंधांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होते आहे. विशेष म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासन यावे यासाठी ज्या चर्चा झाल्या त्या कतारची राजधानी दोहोमध्ये झाल्या. सगळे तालीबानी नेते दोहोमध्ये तळठोकून बसले होते. तालिबानबरोबर एका चर्चेला भारताला बोलवले गेले होते, तेही दोहामध्येच. तालिबान सत्तेवर येण्यासाठी कतारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. दुसरीकडे, कतारचे हमास आणि हिजबुल्लाबरोबरचे संबंधही अत्यंत घनिष्ट आहेत. दरवर्षी साधारणपणे ३५० दशलक्ष डॉलर एवढा निधी हा कतारकडून हमासला दिला जातो. हमासचे जवळपास ३० अतिशय कुविख्यात दहशतवादी हे सध्या दोहामध्ये आहेत. त्याचबरोबर हिजबुल्ला या इराणच्या मदतीने चालणार्‍या संघटनेचेही अनेक दहशतवादी दोहामध्ये आहेत. एकीकडे कतारचे दहशतवादी संघटनांबरोबर असलेले संबंध आणि दुसरीकडे भारताची इस्त्रायल, सौदी अरेबिया आणि युएईबरोबर होत असलेली मैत्री, याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध किंवा कनेक्शन या निकालाशी आहे का, असाही मुद्दा यामुळे चर्चिला जाऊ लागला.
दरम्यानच्या काळात भारताने केलेल्या विनंंतीनंतर या आठ अधिकार्‍यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये बदलण्यात आली. त्यानंतर नुकतेच हे आठही अधिकारी मायदेशी भारतात परतले आहेत. भारतात आल्यानंतर या अधिकार्‍यांनी ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप केला नसता तर आमची सुटका होणे दुरापास्त होते,’ अशी जाहीर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांची सुटका हा भारताच्या कूटनीतीचा आणि मुत्सद्देगिरीचा फार मोठा विजय आहे.
कशी झाली सुटका?
अर्थात, ही सुटका इतक्या सहजगत्या घडलेली नाहीये. कतार हा राजेशाही पद्धतीने चालणारा इस्लामिक देश आहे. या देशामध्ये हेरगिरी हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानला जातो. पश्चिम आशियाचे एकंदर राजकारण पाहिल्यास तेथे शियापंथिय आणि सुन्नी पंथिय असे ध्रुवीकरण परंपरागत चालत आलेले आहे. इस्राईल हा अरब राष्ट्रांचा प्रमुख शत्रू देश म्हणून ओळखला जातो. अशा देशासाठी हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आल्याने त्यातील गांभीर्य लक्षात येते. पण मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावल्याचे वृत्त आल्यानंतर भारताने तात्काळ याबाबतच्या हालचालींना वेग दिला. दुबईमध्ये कॉप-२८ या परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान मोदी आणि कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी यांची भेट झाली आणि त्यानंतर काही महिन्यातच या अधिकार्‍यांच्या सुटकेची आनंदवार्ता समोर आली.
कतारचे राजे आमीर यांना वर्षभरामध्ये दोन वेळा गंभीर गुन्हेगारांना ठोठावण्यात आलेली शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे. त्याच अधिकारांतर्गत या आठ माजी नौदल अधिकार्‍यांची शिक्षा माफ करण्यात आली आणि ते सुखरूप भारतात परतले आहेत. पश्चिम आशियातील सौदी अरेबियासारख्या देशांनी आपली धोरणे बदलली असून ते आता उदारमतवादाकडे झुकू लागले आहेत; परंतु कतार, तुर्कस्तान हे देश मात्र कट्टरतावादाकडे झुकताना दिसत आहे. अशा देशामध्ये इस्राईलला मदत केल्याच्या आरोपावरुन अटक करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांची सुटका करणे म्हणजे सिंहाच्या तोंडातून सुटका करण्यासारखे आहे.
भारताच्या ‘लूक ईस्ट’ धोरणाचे यश
गेल्या एक दशकामध्ये भारताचे इस्लामिक देशांबरोबरचे संबंध सुधारले आहेत. भारताने पूर्वेकडील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी १९९२ मध्ये ‘लूक ईस्ट’ धोरण आणले आणि मोदी सरकारच्या काळात त्याचे नामकरण ‘अ‍ॅट ईस्ट’ असे करण्यात आले. या धोरणाच्या माध्यमातून भारताने दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबरचे संबंध अत्यंत उत्तम पद्धतीने सुधारले. तशाच प्रकारे भारताने आखाती देशातील राष्ट्रांबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी लूक वेस्ट धोरणाचा अवलंब केला. याअंतर्गत भारत आता त्यांच्यासोबतचे केवळ आर्थिक आणि व्यापारी संबंध घनिष्ट करत नाहीये; तर अनेक इस्लामिक देशांना भारत संरक्षणदृष्ट्याही मदत पुरवतो आहे. आताच्या प्रकरणामध्ये कतारसाठी काम करणारी कंपनी ही ओमानमधील होती. त्यांना नौदलाचे प्रशिक्षण देण्याचे काम या अधिकार्‍यांकडे होते.
इस्लामिक देशांवर लक्ष केंद्रीत करण्यामागचे कारण म्हणजे भारत हा सर्वाधिक तेल आयात करणारा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आजघडीला ९० लाख भारतीय आखातामध्ये राहात आहेत. त्यांच्याकडून दरवर्षी ४० अब्ज डॉलर्स इतका फॉरेन रेमिटन्स भारताला मिळत आहे. त्यामुळे आखाती देश भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. परंतु दीर्घकाळ ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणात दुर्लक्षित राहिले होते. परिणामी, पाकिस्तानच्या अपप्रचाराला हे देश बळी पडण्याचे प्रमाण वाढले होते. काश्मीरच्या प्रश्नावरुन या देशांचे नकारात्मक मत होते. परंतु आता असे लक्षात येते की, पश्चिमी प्रसारमाध्यमे भारतामध्ये अल्पसंख्यांक मुस्लिमांवर अन्याय-अत्याचार होत असल्याची टीका करत असतात आणि दुसरीकडे इस्लामिक देश भारताचे कौतुक करत आहेत. भारताचे या राष्ट्रांसोबतचे संबंध कमालीचे घनिष्ट झाले आहेत. संयुक्त अरब आमिरातीसारख्या देशाबरोबरचा भारताचा व्यापार ९० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. युएईमध्ये जगातील सर्वांत मोठे हिंदू मंदिर उभारण्यात आले आणि नुकतेच पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन झाले. ही बाब भारत आणि इस्लामिक राष्ट्रांमधील संबंधसुधारणांचे प्रतीक म्हणावी लागेल.
इस्लामिक देशांची बदलती भूमिका
इस्लामिक देशांच्या भारतातील गुंतवणुकही वाढत आहेत. त्यांच्या अनेक योजनांमध्ये भारताला समाविष्ट करुन घेतले जात आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ५३ इस्लामिक देशांपैकी दोन-तीन देश वगळता कोणीही भारताविरुद्ध बोलले नाही. भारताने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या राजकीय गुंतवणुकीमुळे हे शक्य झाले होते. युएईचे उदाहरण घेतल्यास २०१५ पासून २०२४ पर्यंत आठ वेळा पंतप्रधान मोदी या देशाच्या भेटीवर जाऊन आले आहेत. चार वेळा त्यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली आहे. दोन वेळा त्यांनी कतारला भेट दिली आहे. यापूर्वीच्या काळात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर इस्लामिक देशांना भेटी कधीच दिल्या गेल्या नाहीत. अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने हे संबंध बांधले गेले आहेत. त्यातूनच भारताच्या शब्दाला या राष्ट्रांमध्ये आदराचे स्थान मिळत आहे.
ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ही संघटना पूर्वी सातत्याने भारतावर टीका करायची. पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताविरुद्धच्या ठरावांमध्ये हे देश सहभागी असायचे. पण ही संघटना अलीकडील काळात पाकिस्तानची बाजू चुकूनही उचलत नसल्याचे दिसून आले आहे. उलट भारताच्या बाजूने ही संघटना निर्णय घेत आहे. याचे एक कारण फार मोठ्या प्रमाणावर भारतीय या देशांमध्ये असून तेथील विकासामध्ये त्यांचे योगदान वाढत आहे. त्याचबरोबर या देशांशी भारताचे असणारे संबंध सुधारत आहेत. भारताचा आंतरराष्ट्रीय प्रभाव या देशांमध्ये वाढत आहे. कतारमधील सुटकेमध्ये याचे स्पष्ट प्रतिबिंब पडले आहे, असे म्हणावे लागेल.
भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतिबिंब
भारताचा राजनय हा अलिकडील काळात एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचला आहे, याची साक्ष या घटनेने दिली आहे. याचे कारण सामान्यतः परदेशांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना सोडवून आणणे, अशा प्रकारची ऑपरेशन्स ही जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेच्या सीआयएसारख्या संस्थांकडून केली जाताना आजवर आपण पाहिले आहे. परंतु भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना केवळ संकटकाळामध्ये मायदेशी परत आणलेले नाहीये; तर हेरगिरीसारख्या गंभीर आरोपांखाली अटकेत असलेल्या आणि ज्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे, अशा व्यक्तींना सुखरुप सोडवून मायदेशी आणले आहे. भारताच्या बदललेल्या राजनयाचे आणि वाढत्या प्रभावाचे हे प्रतीक आहे.आतापर्यंत इतरांनी टाकलेला दबाव रोखण्यापर्यंत भारताचे सामर्थ्य मर्यादित होते. परंतु इतरांवर दबाव टाकून आपल्या इच्छेप्रमाणे त्यांना वागावे लावण्याचे सामर्थ्य भारताकडे नव्हते. हे सामर्थ्य आता भारत दाखवू लागला आहे आणि त्याला यश येत आहे. कतार प्रकरणाचा हाच अन्वयार्थ आहे. पंतप्रधान मोदींच्या पर्सनल केमिस्ट्रीचा लक्षणीय विजय म्हणून याकडे पहावे लागेल.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
