कला आणि संस्कृती खात्याचे निधीवाटप आणि सरकारच्या नागरी सेवेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना मंत्र्यांकडून धमकी देण्याचे प्रकार, हा सध्या गोव्यातील राजकारणामध्ये हॉट विषय ठरला आहे. आपल्या पदाचा गैरवापर करून सरकारी निधीचा लाभ आपल्या जवळचे लोक किंवा संस्थांना मिळवून देण्याची ही घटना नवीन नाही. या अगोदर कार्यक्रम न केलेल्या अनेक संस्थांना आपल्या मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात निधी वितरित करून अशा संस्थांना उभारी देण्याचा प्रयत्न केला गेलेला आहे. शिवाय केंद्र सरकारकडून गरिबांना मिळणारा निधीही आपल्या पक्षातील लखपती लोकप्रतिनिधींच्या खात्यात वितरित करण्याचा प्रकार घडलेला आहे तसेच मंत्री, आमदारांकडून यापूर्वीही सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकावणे, त्यांच्याप्रती वाईट भाषा वापरण्यासह मारहाणीच्याही घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे कला संस्कृती खात्याचे निधीवाटप किंवा अधिकाऱ्यांना धमकावणे, हे विषय गोमंतकीय जनतेला नवीन नाहीत.
सर्वसामान्य लोकांना किंवा राजकारण्यांना या विषयांचे काहीच गांभीर्य नाही. या विषयांकडे जनता मनोरंजन म्हणूनच पाहते. कारण हे विषय राजकारण्यांकडून राजकारणासाठीच वापरले जातात आणि नंतर याच राजकारण्यांकडून समेट घडवून आणला जातो. पण जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करून हा पैसा आपल्या मर्जीतील संस्थांच्या घशात घालणे कितपत योग्य आहे? गोव्यासारख्या राज्यात अनेक सेवाभावी संस्था आहेत. त्या संस्था स्वतःहून निधी उभा करून समाज प्रबोधात्मक उपक्रम राबवत असतात. अशा संस्थांना हा कला आणि संस्कृती खात्याचा निधी मिळायला हवा. पण या संस्थांकडे दुर्लक्ष केले जाते. या सरकारी निधीवाटपातही जात, पक्ष यांना प्राधान्य दिले जाते, असे आरोप केले जातात.
अनेक वर्षे सुरू असलेल्या या प्रकारावर काणकोणमधील खोतीगाव आणि इतर पंचायतींनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे या पंचायत मंडळांची प्रशंसा व्हायला हवी. शिवाय या लोकप्रतिनिधींसह सभापती रमेश तवडकर यांनी केलेल्या आरोपानुसार कला व संस्कृती खात्याने काणकोणमधील त्या १६ संस्थांना वितरित केलेल्या २६.७५ लाख रुपये निधीची चौकशी व्हायला हवी. तेव्हाच सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा पारदर्शक असल्याचे म्हणता येईल. शिवाय विद्यमान सरकारही समाजासमोर एक उदाहरण ठेवू शकते. मात्र सरकारची चोख आणि दक्ष यंत्रणा असताना हे प्रकार घडतातच कसे, हा देखील मोठा प्रश्न यावरून समोर येत आहे.
मंत्र्यांकडून अधिकार्‍यांना अपमानास्पद भाषेत धमकी देण्याचा प्रकार अशोभनीयच आहे. गोवा देशातील प्रगत आणि सुशिक्षित असे राज्य मानले जाते. तरीही देशातील एखाद्या मागास राज्यातील गुंड प्रवृत्तीच्या कथित लोकप्रतिनिधींकडून किंवा सिनेमामधील एखाद्या पात्राकडून ज्या प्रकारे सरकारी अधिकार्‍यांना धमकावले जाते, तसाच प्रत्यय सदर व्हायरल झालेल्या ऑडिओतील भाषेतून येतो. याचमुळे लोकप्रतिनिधींनी भान ठेवणे गरजेचे आहे. हा एकाद्या राजकीय पक्षाचा प्रश्न नाही, तर राज्याची सार्वजनिक मालमत्ता आणि चारित्र्याचा विषय आहे. त्यावर आरोप प्रत्यारोप न करता भविष्यात असे गैरप्रकार घडणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
उमेश झर्मेकर, गोवन वार्ता
