आंदोलनही करताना समस्त आदिवासी समाजाला विश्वासात घेऊनच करायला हवे. या दरम्यान समाजात फूट पडावी म्हणून राजकीय हेतूने प्रेरित असलेले नेते फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतील. आरक्षणाचा विषय मागे पडावा म्हणून मागच्या गोष्टीही उकरून काढून नवे वाद निर्माण करतील. पण, समाजातील नेत्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम राहणे गरजेचे आहे. शिक्षण, साहित्य, लोककला, व्यवसाय, राजकारण या सगळ्या गोष्टींवर आदिवासी समाजातील लोक पुढे कसे येतील त्यासाठी प्रयत्न करतानाच आदिवासी समाजाची एकजूट अबाधित ठेवण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत.
गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शनिवारी संपले. या अधिवेशनाच्या काळात बऱ्याच गोष्टी घडल्या. विधानसभेच्या सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही. सभागृहातील घडामोडींपेक्षा बाहेर घडलेल्या काही घटना जास्त चर्चेच्या ठरल्या. कला व संस्कृती खात्याच्या निधी वाटपावरून मंत्री गोविंद गावडे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर निर्माण झालेला वाद, या वादात सभापती रमेश तवडकर व गोविंद गावडे यांच्यात निर्माण झालेले मतभेद, त्यानंतर गावडे यांची बाजू घेत माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांनी तवडकर यांच्यावर साधलेला निशाणा यातून हा आठवडा गाजला.
आदिवासी समाजातील महत्त्वाच्या नेत्यांमधील अंतर्गत वाद उफाळून आल्यामुळे राज्यभर हा चर्चेचा विषय ठरला. त्यातच गावडे यांनी आदिवासी कल्याण खात्याच्या संचालकांना फोनवरून फैलावर घेताना वापरलेले अपशब्द असलेली ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यामुळे या सगळ्या वादात गोविंद गावडे अगोदर लक्ष्य झाले. त्यानंतर तवडकर यांनी प्रकाश वेळीप यांना आपल्या विशेषधिकारांचा अवमान केल्याप्रकरणी विधानसभेत हजर राहण्याची नोटीस बजावल्यामुळे या नेत्यांमधील वाद विकोपालाच गेल्याचे चित्र तयार झाले. पण तवडकर-गावडे आणि तवडकर-वेळीप या वादावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनीच तोडगा काढला. या नेत्यांमधील वाद तात्पुरता मिटला. पण आठ दिवस जे घमासान झाले त्यावरून या नेत्यांमध्ये एकमेकांप्रती असलेला द्वेष सर्वांसमोर आला आहे.
एका बाजूने आदिवासी समाजाला २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण हवे म्हणून आंदोलन सुरू आहे. त्या कामासाठी आदिवासी समाजातील अनेक कार्यकर्ते एकत्र आलेले आहेत. असे असताना दुसऱ्या बाजूने कला व संस्कृती खात्याच्या निधी वाटपासारख्या क्षुल्लक कारणावरून आदिवासी समाजाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये वाद निर्माण होतो असा विचित्र प्रकार समोर आला. खरे म्हणजे आदिवासी समाजातील नेत्यांनी एकत्र राहून आपल्या हक्कांसाठी लढणे अपेक्षित होते. पण आदिवासी समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा सुरू असताना त्यांच्या जवळपासही न फिरकता याच समाजाचे प्रतिनिधित्व करत असलेले नेते एकमेकांसोबत भांडण्यात व्यस्त होते. याच गोष्टींचा राजकीय पक्ष फायदा उठवतात आणि सध्याही तसेच चित्र आहे. आंदोलनासाठी गेले काही महिने एकत्र काम करणारे या सगळ्या पडद्यामागील गोष्टींपासून अनभिज्ञ आहेत. ऐन विधानसभा अधिवेशनाच्या काळात नेत्यांमधील वाद बाहेर येणे आणि एकमेकांमध्ये भांडण लागणे हा हेतूपुरस्पर केलेला प्रकार असावा आणि यामागेही काहीतरी राजकीय खेळी असावी अशी शक्यता आहे. कारण आदिवासींचा जो मोर्चा आला त्यात आदिवासी समाजातील अनेक नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी भाग घेतला नव्हता.
विधानसभेच्या निवडणुकीत आरक्षण मिळावे म्हणून गेले काही महिने मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन ऑफ श्येडूल्ड ट्रायबल या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला यश आले तर आदिवासींना निवडणुकीत लवकर आरक्षण मिळू शकते. ते लवकर मिळावे म्हणूनच आंदोलन केले जात आहे. आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी गोव्यात आतापर्यंत ९० बैठका घेतल्या. काही नेत्यांचा आणि विद्यमान आमदारांचा या आंदोलनात सहभाग नाही. काहींनी बाहेरून पाठिंबा दिला आहे. तर काही जण त्या आंदोलनाच्या जवळपासही फिरकलेले नाहीत. सध्या विद्यमान आमदारांपैकी बहुतांशी आदिवासी नेते हे भाजपकडे आहेत. त्यामुळे त्यांनी थेट आरक्षणासाठी आंदोलनात भाग घेतला तर पक्षाकडून कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे हे आंदोलन विद्यमान आमदारांच्या थेट पाठिंब्याशिवाय सुरू आहे. पण त्यातही एकमत नाही असेच दिसून येते. विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा प्रस्ताव नव्हता. पण ऐनवेळी तो निर्णय घेतला गेला. त्याला कोणाची फूस होती ते कळण्यास मार्ग नाही. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोर्चात लोकही कमी आले. आदिवासी समाजाची मागील आंदोलने पाहिली तर त्यात लोकसहभाग मोठा असतो. त्यामुळे आंदोलनही करताना समस्त आदिवासी समाजाला विश्वासात घेऊनच करायला हवे. या दरम्यान समाजात फूट पडावी म्हणून राजकीय हेतूने प्रेरित असलेले नेते फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतील. आरक्षणाचा विषय मागे पडावा म्हणून मागच्या गोष्टीही उकरून काढून नवे वाद निर्माण करतील. पण, समाजातील नेत्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठाम राहणे गरजेचे आहे. शिक्षण, साहित्य, लोककला, व्यवसाय, राजकारण या सगळ्या गोष्टींवर आदिवासी समाजातील लोक पुढे कसे येतील त्यासाठी प्रयत्न करतानाच आदिवासी समाजाची एकजूट अबाधित ठेवण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. गेल्या आठ दिवसांपासून एकमेकांवर क्षुल्लक कारणांवरून चिखलफेक झाली तसे प्रकार होऊ नयेत. अंतर्गत मतभेद, वाद यांचा फायदा इतरांना होणार नाही याची काळजीही घ्यावी लागेल.
गेल्या आठ दिवसांत गोविंद गावडे यांना लक्ष्य करण्यासाठी काणकोणमधील काही लोकांनी खोटे आरोपही केले. काही संस्थांनी पैसे घेऊन चांगले कार्यक्रम केले. पण त्यांनी कार्यक्रमच केले नाहीत असा दावा तिथल्या पंचांनी केला होता. एखादे खाते आपल्या मतदारसंघात पैसे देत नाही हा विषय समजण्यासारखा आहे. पण एखादे खाते पैसे देत असेल आणि कार्यक्रम होत नसतील तर त्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. मंत्र्याचा त्या कामात जोपर्यंत थेट संबंध येत नाही, तोपर्यंत ते थेट जबाबदार ठरत नाहीत. त्यानंतर गावडे यांचा डिसेंबर महिन्यातील एक ऑडिओ समोर आणला जातो. त्यानंतर माजी मंत्री व ‘उटा’चे नेते प्रकाश वेळीप गावडे यांची बाजू घेऊन तवडकर यांच्यावर आरोप करतात. हे नेते एका बाजूने भांडत असताना दुसऱ्या बाजूने एक गट आदिवासींना आरक्षण मिळावे म्हणून प्रयत्न करीत आहे. विरोधकही ती मागणी लावून धरतात. पण जे नेते उघडपणे एकमेकांवर चिखलफेक करत होते, त्यातील एकही नेता आरक्षणाच्या बाजूने बोलत नाही. हा सगळा प्रकार पाहिला तर आपल्या वादात या नेत्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्याला बगल दिल्याचे स्पष्ट होते. एकदा आरक्षण मिळाले की राजकीय पटलावर मजबूत असलेले नेतेच निवडणूक लढण्यासाठी सर्वात पुढे असतील. आदिवासी समाजातील आंदोलकांनी अशा राजकीय शक्तींपासून चार हात दूर राहूनच आपले आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावे. राजकीय नेत्यांच्या आमिषांना बळी पडू नये. आंदोलन कायदेशीर मार्गानेच पुढे न्यावे. फक्त एकजूट असायला हवी.
पांडुरंग गांवकर, ९७६३१०६३००
