पणजी : कोमुनिदाद (communidades) जमिनीतील अनधीकृत (illegal House's) घरे अधिकृत करण्यासाठी गोवा सरकारने (Goa Government ) केलेल्या कायदा दुरूस्तीवर चर्चा करण्यासाठी कोमुनिदादींनी आमसभा बोलावल्या आहेत. कोमुनिदाद जमिनीतील घरे अधिकृत करण्याने कोमुनिदादीवर कोणता परिणाम होईल, यावर ताळगाव व म्हापसा कोमुनिदादीच्या आमसभेत चर्चा होणार आहे. ताळगाव, म्हापसा, पिळर्ण व शिरगाव कोमुनिदादींनी खास आमसभा बोलावल्या आहेत.
म्हापसा तसेच ताळगाव कोमुनिदादची आमसभा २६ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तर पिळर्ण व शिरगाव कोमुनिदादीची आमसभा ९ नोव्हेंबर रोजी होईल. इतर अनेक विषयांबरोबर घरे अधिकृत करणाऱ्या कायद्यावर चर्चा होणार आहे. ताळगाव कोमुनिदादीने घरे अधिकृत करणाऱ्या कायद्याला विरोध केला आहे. याउलट म्हापसा कोमुनिदाद आमसभेतील चर्चेनंतर भूमिका निश्चित करणार आहे. कोमुनिदाद या जुन्या व स्वतंत्र स्वतंत्र संस्था असल्याने, त्याबाबत सरकार परस्पर निर्णय घेऊ शकत नाही, असा कोमुनिदादींचा आक्षेप आहे.
कोमुनिदाद जमिनीतील घरे, बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयाला काही कोमुनिदादींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यानंतर आता चार कोमुनिदादींनी चर्चा करण्यासाठी आमसभा बोलावल्या आहेत. आमसभेत चर्चा केल्यानंतर कोमुनिदाद समित्या पुढील निर्णय घेणार आहेत.
सरकारी, कोमुनिदाद तसेच खासगी जमिनीतील घरे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने माझे घर योजनेचा शुभारंभ केला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी आतापर्यंत नऊ मतदारसंघांत योजनेच्या अर्जांचे वितरण केले आहे. योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत असला तरी कोमुनिदादींचा कायद्याला विरोध आहे.
सरकारी, कोमुनिदाद व खासगी जमिनीतील घरे/बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात तीन वेगवेगळी विधेयके संमत केली. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले. नियम व शुल्क निश्चित करून सरकारने आता अर्जांचे वाटप सुरू केले आहे. सरकारी जमिनीतील अनधिकृत घरे अधिकृत करणाऱ्या (लँड रेवेन्यू कोड दुरूस्ती) कायद्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
