मुंबई उच्च न्यायालयाचा पंचायत संचालकांना आदेश; जमीन मालकांना १५ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
पणजी : पेन्ह द फ्रान्स पंचायत परिसरात मांडवी नदीच्या तिरावर उभारण्यात आलेले २१ होर्डिंग्ज जमिनदोस्त करण्याच्या आदेशाला पंचायत संचालकांनी स्थगिती दिली आहे. याची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालाच्या गोवा खंडपीठाने पंचायत संचालकांना एका महिन्यात संबंधित अर्ज निकालात काढण्याचा आदेश जारी केला आहे. तसेच, या संदर्भात गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (GCZMA) पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा निर्देश जारी केला आहे. जमीन मालकांना नोटीस बजावून १५ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेशही पंचायतीला दिला आहे.
राज्यातील रस्त्याच्या बाजूला तसेच मांडवी व इतर नदीच्या तिरावर मोठे मोठे होर्डिंग्ज उभारण्यात येत आहेत. या होर्डिंग्जसाठी ठोस यंत्रणा नसल्यामुळे संबंधित कुठेही होर्डिंग्ज उभारले जात अाहेत. यावर आळा घालण्यासाठी खंडपीठाने २००७ मध्ये स्वेच्छा दखल याचिका घेतली होती. या संदर्भात खंडपीठाने संबंधितांना वेळोवेळी आदेश जारी करून बेकायदेशीर होर्डिंग्ज संदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश जारी केले होते. या प्रकरणात खंडपीठाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील एस. डी. लोटलीकर यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
त्यानुसार, पेन्ह द फ्रान्स पंचायत परिसरात मांडवी नदीच्या तिरावर उभारण्यात आलेल्या होर्डिंग्ज जमिनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केले असताना त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचा मुद्दा अॅमिकस क्युरी तथा ज्येष्ठ वकील एस. डी. लोटलीकर यांनी खंडपीठात मांडला. या संदर्भात पंचायतीने जारी केलेल्या आदेशाला पंचायत संचालकानी स्थगिती दिल्याची माहिती पेन्ह द फ्रान्स पंचायतीतर्फे वकील प्रवीण फळदेसाई यांनी दिली. याची दखल घेऊन खंडपीठाने संबंधित मालकांनाही नोटीस बजावून १५ डिसेंबर रोजी खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा निर्देश जारी केला.
वरील निर्देशाबरोबर जीसीझेडएमएने वरील होर्डिंग्जची पाहणी करून खंडपीठात अहवाल सादर करावा, असा निर्देशही खंडपीठाने जारी केला आहे. दरम्यान, म्हापसा पालिका परिसरात उभारण्यात आलेल्या बेकादेशीर ४४ होर्डिंग्जच्या कारवाई संदर्भात १४ डिसेंबरपर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचा निर्देश जारी केला आहे. तर, पणजी महानगरपालिका परिसरातील असलेली बेकायदेशीर होर्डिंग्ज चार आठवड्यांत काढण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ वकील जे. ई. कुएलो यांनी खंडपीठात दिली. याची दखल घेऊन कृती अहवाल सादर करण्याचा निर्देश खंडपीठाने दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
