म्यानमारमध्ये गेला महिनाभर यादवी युद्ध पेटले असून सत्ताधारी लष्करी राजवट आणि बंडखोर यांच्या सैन्यांत अनेक ठिकाणी जोरदार लढाया सुरू आहेत. बंडखोरांची अनेक ठिकाणी सरशी होत असून त्यांनी अनेक लष्करी ठाणी आणि गावे जिंकून घेतली आहेत. भारत आणि चीन या आशियातील मोठ्या देशांचे म्यानमारमध्ये हितसंबंध गुंतले असल्याने परिस्थिती आणखीच गंभीर बनली आहे.
म्यानमारमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार लष्कराने २०२१ साली उलथवून टाकत पुन्हा लष्करी राजवट स्थापन केली. तेव्हापासून पदच्युत झालेले सरकार आणि अन्य बंडखोर गट लष्करी राजवटीविरुद्ध विविध मार्गांनी सतत संघर्ष करत आहेत. गेल्या महिन्यात त्याचा मोठा उद्रेक झाला. देशातील तीन प्रमुख बंडखोर गटांनी एकत्र येऊन 'थ्री ब्रदरहूड अलायन्स' नावाने आघाडी स्थापन केली. त्यात 'अराकान अलायन्स' (एए), 'म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी' (एमएनडीएए) आणि 'तांग नॅशनल लिबरेशन आर्मी' (टीएनएलए) यांचा समावेश आहे. या तीन सशस्त्र गटांनी एकत्र येऊन २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी लष्करी राजवटीविरुद्ध बंड पुकारले. मोहीम ज्या तारखेला सुरू केली त्यावरून त्यांनी तिला 'ऑपरेशन १०२७' असे नाव दिले. सुरुवातीला त्यांनी म्यानमारच्या ईशान्येकडील शान प्रांतात उठाव केला. नंतर त्याचे लोण म्यानमारच्या पश्चिमेकडील आणि भारताच्या सीमेवरील चीन (चायना नव्हे), रखाईन आणि कचिन आदी प्रांतांतही पोहोचले.
या घडामोडी घडत असताना म्यानमारच्या पदच्युत सरकारनेही या बंडखोरांना पाठिंबा व्यक्त करत लढाईत भाग घेतला. म्यानमारच्या लष्कराने मे २०२१ मध्ये नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंटला (एनयूजी) हटवून सत्ता बळकावली होती. या सरकारची सशस्त्र शाखा पीपल्स डिफेन्स फोर्सेस (पीडीएफ) म्हणून ओळखली जाते. एनयूजी आणि पीडीएफ यांनीही आता 'थ्री ब्रदरहूड अलायन्स'बरोबर हातमिळवणी करत लष्कराविरुद्धच्या कारवाईत भाग घेतला आहे. ही लढाई म्हणजे म्यानमारच्या सामान्य जनतेच्या लोकशाही आकांक्षांच्या पूर्तीसाठीची क्रांती आहे, असा त्यांचा दावा आहे. बंडखोरांनी अल्पावधील मोठी मुसंडी मारत सीमावर्ती भागातील सुमारे १८० ठाणी आणि तळ लष्कराकडून जिंकून घेतले. तसेच काही शहरांतही वर्चस्व स्थापन केले. बंडखोरांनी काही दिवसांपूर्वी म्यानमार-चीन सीमेवरील मुसे नावाचे शहर काबीज केले. हे शहर सीमेवरील व्यापारासाठीचे मोठे केंद्र आहे. त्यामुळे ते बंडखोरांच्या हाती पडल्याने लष्कराला मोठा फटका बसला. महिनाभराच्या लढाईत अनेक सैनिकांसह ७० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यासह ९० जण जखमी झाले आहेत, तर हिंसेमुळे सुमारे २ लाखांहून अधिक नागरिकांनी देश सोडून आसपासच्या देशांत आश्रय घेतला आहे. भारतालाही त्याची झळ बसत आहे.
म्यानमारच्या भौगोलिक स्थानामुळे या संघर्षाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. म्यानमार भारत आणि चीन यांच्या सीमांना लागून आहे. तसेच तो देश बंगालचा उपसागर आणि दक्षिण चीन समुद्र यांना जोडणाऱ्या सागरी मार्गांच्या मुखावर वसला आहे. म्यानमार नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या बाबतीत समृद्ध आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धेचे ते एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (बीआरआय) प्रकल्पाचा म्यानमार हा मोठा सदस्य आहे. चीनचा बराचसा सागरी व्यापार आणि खनिज तेलाची आयात सिंगापूरजवळील मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होते. तिच्या मुखाशी भारताची अंदमान आणि निकोबार ही बेटे वसली असल्याने भारत मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत चीनची कोंडी करू शकतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ही परिस्थिती 'चायनाज मलाक्का डिलेमा' म्हणून ओळखली जाते. त्यावर मात करण्यासाठी चीनने दोन पर्यायी मार्ग विकसित करण्यावर भर दिला आहे. त्यात भारताच्या पश्चिमेकडील 'चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' (सीपेक) आणि भारताच्या पूर्वेकडील 'चायना-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' (सीमेक) यांचा समावेश आहे. चीनने या दोन्ही मार्गांवर अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च केला आहे. सध्याच्या संघर्षामुळे चीनची ही गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. चीनला काटशह देण्यासाठी भारतानेही या प्रदेशात बरीच गुंतवणूक केली आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर चीन विकसित करत आहे. त्याला उत्तर म्हणून भारत इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करत होता. त्याचप्रमाणे म्यानमारमधील चीनच्या हालचालींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने तेथील सित्वे बंदराच्या विकासाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. तसेच भारत म्यानमारमध्ये कलादान वाहतूक प्रकल्प राबवत आहे. अशा प्रकल्पांतून भारताने म्यानमारमध्ये साधारण १.७५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. या संघर्षांमुळे त्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
म्यानमारमधील यादवीमुळे गेल्या महिनाभरात २ लाखांहून अधिक निर्वासित शेजारी देशांत गेले आहेत. त्यातील बराचसा भरणा चीनमध्ये गेला आहे. चीनने या संघर्षांची गंभीर दखल घेत तो लवकर थांबवण्याची मागणी केली आहे. तसेच म्यानमारच्या शान प्रांताच्या सीमेजवळ मोठ्या लष्करी कवायतींचे आयोजन केले. इतकेच नव्हे, तर चीनने त्यांच्या तीन युद्धनौका म्यानमारच्या भेटीवर पाठवल्या आहेत. भारतासाठीही ही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. म्यानमारच्या सीमेला लागून असलेल्या भारताच्या मणिपूर राज्यात नुकताच हिंसाचार घडून गेला आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांतील फुटीरतावादी संघटनांना कायमच चीनचा पाठिंबा राहिला आहे.
सध्या म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे तेथून जे निर्वासित भारतात येत आहेत त्यात कुकी आदिवासींचाही समावेश आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांप्रमाणेच म्यानमारमधील चीन प्रांत आणि बांगलादेशमधील चितगांव हिल ट्रॅक्ट्स या भागांत कुकी आदिवासींची वस्ती आहे. त्यांना एकत्रितपणे लुशाई म्हणून संबोधले जाते. मणिपूरमधील हिंसाचार हा प्रामुख्याने मैदानी प्रदेशातील मैतेई आणि डोंगराळ प्रदेशातील कुकी-झो या जमातींमधील होता. मणिपूरमध्ये भारतातीलच शेजारी राज्यांमधून आलेल्या कुकी-झो आदिवासींमुळे तणाव निर्माण झाला होता. आता म्यानमारमधूनही कुकी समाजाचे लोक भारतात येत आहेत. ते चीन-कुकी म्हणून ओळखले जातात. भारतात आल्यानंतर येथील नागरिकांची भारतीय कुकी आणि चीन-कुकी यांच्यात गफलत होत आहे. त्यावरून ईशान्येकडील राज्यांत पुन्हा काहीसा तणाव निर्माण होत आहे. काही ठिकाणी संघर्षाची स्थिती उद्भवत आहे. त्याला वेळीच आवर घालणे गरजेचे आहे. अन्यथा पॅगोडांच्या प्रदेशातील यादवीचे पडघम केवळ म्यानमारपर्यंतच मर्यादित राहणार नाहीत.
सचिन दिवाण,
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे जाणकार आहेत.)
