नऊ मामलेदारांची पदेही भरणार; दोन महिन्यांचे लक्ष्य
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : कूळ-मुंडकार खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी महसूल कायद्यात बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि मामलेदारांसोबत घेतलेल्या बैठकीत दिल्या. कूळ-मुंडकारांसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे पुढील दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कूळ-मुंडकार खटले पुढील दोन महिन्यांत निकाली काढण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सोमवारी पर्वरीत प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मुख्य सचिव पुनितकुमार गोयलही बैठकीला उपस्थित होते. कूळ-मुंडकारांसंदर्भातील दक्षिण गोव्यात १,०८२ आणि उत्तर गाेव्यात सुमारे ९२० खटले प्रलंबित आहेत. बाबूश मोन्सेरात यांनी महसूल मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर वर्षभरात सर्वच प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची हमी दिली होती. परंतु, त्यावर वर्षभर काहीच झाले नव्हते. प्रलंबित खटल्यांमुळे ग्रामीण भागांतील नागरिकांसमोर वारंवार समस्या उभ्या राहू लागल्यामुळे प्रलंबित खटले दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले होते. त्यासंदर्भात सोमवारी महत्त्वपूर्ण बैठक घेत त्यांनी प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची
प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश दिले.
कूळ-मुंडकार खटले हाताळण्यासोबतच मामलेदारांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची, तसेच नैसर्गिक आपत्तीत उपाययोजना आखून नागरिकांना आधार देण्याचीही जबाबदारी पार पाडावी लागते. बहुतांशी मामलेदार याच कामांत व्यग्र राहत असल्याने त्यांना कूळ-मुंडकार प्रकरणांवर योग्य वेळी सुनावण्या घेता येत नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्या न्यायालयात हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. वारंवार अशा सुनावण्यांना उपस्थित राहताना नागरिकांचा वेळ आणि पैसाही वाया जात आहे. त्यामुळेच असे खटले लवकर निकाली काढण्याचा निर्णय घेत महसूल खात्याने सप्टेंबरमध्ये यासंदर्भात परिपत्रक जारी करून दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मामलेदार नेमून आणि शनिवारीही महसूल न्यायालये सुरू ठेवून खटल्यांवर सुनावण्या घेण्याच्या, खटल्यांवर तीनपेक्षा जास्तवेळा सुनावण्या स्थगित न करण्याच्या, तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित खटले लवकर निकाली लावण्याच्या, नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी खटल्यांवरील सुनावणी तसेच स्थगितीची माहिती त्यांना नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून देण्याच्या आणि अंतिम निवाड्याचा आदेश ३० दिवसांत जारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
बैठकीत काय ठरले?
प्रलंबित कूळ-मुंडकार खटले निकालात काढण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांची ‘डेडलाईन’
प्रलंबित खटले निकालात काढताना अडचणी उभ्या राहू नयेत, यासाठी कायदा दुरुस्तीही होणार आहे.
मामलेदार, संयुक्त मामलेदारांची न्यायालये शनिवारीही सुरू ठेवण्यात येणार असून, शनिवारीही सुनावण्यांचे काम सुरू राहणार आहे.
मामलेदारांची नऊ पदे रिक्त आहेत. ती बढतीने तसेच गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
कूळ-मुंडकार प्रकरणे निकालात काढेपर्यंत मामलेदार तसेच संयुक्त मामलेदारांना ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ मोहिमेतून बाहेर ठेवण्यात येणार आहे. त्यांना पूर्णवेळ केवळ या प्रकरणांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
