उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकारचा निर्णय
लखनऊ : पोलीस दलाला बळकट आणि नवसंजीवनी देण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारने ५० पेक्षा जास्त वय असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी सक्तीची सेवानिवृत्ती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी चाळणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
जे अधिकारी ३० मार्च २०२३ पर्यंत ५० वर्षे वयापर्यंत पोहोचतील, त्यांच्या ट्रॅक रेकॉर्डचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन केले जाईल. हे मूल्यांकन सेवानिवृत्तीसाठी त्यांची पात्रता निश्चित करेल.
या मूल्यमापनाच्या निकषांमध्ये अधिकाऱ्याची कार्यक्षमता, चारित्र्य, क्षमता, मूल्यमापन आणि लोकांप्रती वर्तणूक यांचा समावेश असेल.
या निर्णयाबाबत सर्व आयजी रेंज, एडीजी झोन, सात पोलीस आयुक्त आणि सर्व पोलीस विभागांना निर्देश जारी केले आहेत. ३० नोव्हेंबरपर्यंत त्यांच्या ट्रॅक रेकॉर्डचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर या अधिकाऱ्यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर अशा अधिकाऱ्यांची यादी डीजीपी मुख्यालयाकडे पाठवली जाईल.
भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाचा इतिहास असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही दंडात्मक उपाय म्हणून सेवानिवृत्तीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे वृत्त आहे. शिवाय, यापूर्वी पोलीस दलातून नाकारण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या सोयीसाठी, एडीजी आस्थापनेने या अधिकाऱ्यांचे ट्रॅक रेकॉर्ड मागवले आहेत.
अलिकडच्या वर्षांत, योगी सरकारने यूपी पोलिसांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी शेकडो पोलीस अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती लागू केली आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता नसलेले अधिकारी किंवा कर्मचारी बदलले जातील. याउलट, यूपी पोलिसांची कार्यशैली सुधारण्यासाठी सक्षम आणि आश्वासक अधिकाऱ्यांना अधिक जबाबदाऱ्या दिल्या जातील.
