न्यायालयीन आदेशाच्या अवमानाची टांगती तलवार
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याच्या खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे कार्यवाहीसाठी वन अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. खंडपीठाच्या आदेशाचा अवमान होऊ नये यासाठी व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. आदेशाचा अभ्यास करून पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे, असे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले. राष्ट्रीय वन संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) सरकारला व्याघ्र क्षेत्र करण्याबाबत पत्र लिहिले होते. हे पत्र म्हणजे शिफारस ठरू शकत नाही. तसेच म्हादई, खोतीगाव भागात किती वाघ आहेत, त्यांची संख्याही निश्चित नाही. या मुद्यांवर सरकारने खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. स्थगिती दिलेली नसली तरी सुनावणी पूर्ण झालेली नाही. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आदेश देईल. बाजू मांडण्यासाठी आणखी माहिती मिळवली जाईल, असेही अॅडव्होकेट जनरल पांगम यांनी स्पष्ट केले.
म्हादई क्षेत्र व्याघ्र क्षेत्र तीन महिन्यांत अधिसूचित करण्याचा आदेश खंडपीठाने २४ जुलै रोजी दिला होता. ही मुदत २४ ऑक्टोबरला संपते. एका महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला अपेक्षित असा आदेश आला नाही तर अधिकाऱ्यांवर न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याचे संकट येऊ शकते. हे संकट टाळण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
व्याघ्र क्षेत्राच्या कार्यवाहीसाठी जी बिगर सराकरी संस्था खंडपीठात गेली होती, तीच संस्था अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वन अधिकारी सतर्क झाले आहेत.