भारताच्या अध्यक्षतेखाली दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या जी-२० च्या यशस्वी आयोजनाचा उद्घोष जगभरात होत आहे.काही वर्षांपूर्वीचा कालखंड पाहिल्यास तिसर्‍या जगातील देश असणारा भारत हा केवळ प्रश्न मांडू शकतो, तोडगा काढू शकत नाही, असे मानले जात होते. पण जी-२० परिषदेच्या माध्यमातून भारताने हीच प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला. जगासमोर असलेल्या अनेक आव्हानात्मक अडचणींचा सामना करण्यास सज्ज असल्याचे एकप्रकारे भारताने दाखवून दिले आहे.
देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या ऐतिहासिक जी-२० परिषदेतून भारताने दोन मोठी कामगिरी नोंदविण्यात यश मिळवले. यात पहिले म्हणजे दिल्ली घोषणापत्र जाहीर होणे. कारण परिषदेच्या आदल्या दिवसांपर्यंत त्यावर मतैक्य झाले नसल्याचे बोलले जात होते. यामागचे कारण म्हणजे युक्रेन रशिया युद्ध. या संघर्षावरून जगाची विभागणी झाली असून गेल्या वर्षभरात स्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. बाली येथील जी-२० परिषदेतही अशा प्रकारची अडचण उद्भवली आणि तेव्हाही भारताच्याच प्रयत्नांतून घोषणापत्र जारी होऊ शकले. यावेळी दिल्लीत रशिया आणि चीनचे अध्यक्ष न आल्याने या घोषणापत्राबाबत मतैक्य होणार नाही, असे मानले गेले. एवढेच नाही तर काही माध्यमांनी घोषणापत्र आणण्यास भारत अपयशी ठरल्याचेही घोषित केले. मात्र भारताने कुटनितीने शेवटच्या टप्प्यांत परिषदेचा माहोल बदलला. या घोषणापत्राबाबत केवळ सहमतीच झाली नाही तर त्याचे दस्तावेज अनेक तास अगोदरच जारी केले. यापूर्वीच्या परिषदेत शेवटच्या क्षणाबाबत वाटाघाटी होत राहिल्या आहेत. त्यामुळे भारतातही अशी अडचण येऊ शकते, असे भाकित वर्तविले गेले. घोषणापत्रावर सहमती मिळवण्यासाठी, ती कायम राखण्यासाठी तसेच जी-२० च्या बैठकीत घोषणापत्र जाहीर करण्याची परंपरा कायम ठेवण्यासाठी भारताने गेल्या अनेक महिन्यांपासून आटोकाट प्रयत्न केले आणि त्याचेच हे फलित म्हणावे लागेल.
दिल्लीत संभाव्य संघर्षाचा मुद्दा असलेल्या युक्रेनवर समन्वय साधणे आणि सर्वसंमतीने घोषणापत्र जारी करणे यावरून भारताची नेतृत्वक्षमता सिद्ध झाली आहे. एवढेच नाही तर प्रसंगी वेगवेगळ्या आणि विरुद्ध विचारसरणींच्या लोकांना देखील एकत्र आणू शकते, हेही दाखवून दिले. दिल्ली परिषदेतील दुसरी महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे घोषणापत्रात सामील असलेले मुद्दे. कारण ते एकाअर्थाने महत्त्वकांक्षी आहेत. भारत लहान सहान प्रयत्न करु इच्छित नाही तर व्यापक व सर्वसमावेशक ध्येय गाठू इच्छित आहोत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच म्हटले आहे. या आधारेच सर्वंकष मार्गाने जागतिक व्यवस्थेचा अजेंडा तयार करता येऊ शकतो. या दृष्टीने भारताला बर्‍याच प्रमाणात यश मिळाले आहे. मग आफ्रिकी युनियनला जी-२० परिषदेत सामील करण्याचा निर्णय असो, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचण्याचा मुद्दा असो, तंत्रज्ञानात निर्गुंतवणूक असो, संयुक्त राष्ट्राच्या सातत्यपूर्ण विकासाचे सर्वसमावेशक लक्ष्य या सर्व विषयांना स्पर्श करत भारताने व्यावहारिक तोडगा काढला आहे. सातत्यपूर्ण विकासाच्या लक्ष्याच्या आघाडीवर जग पिछाडीवर पडलेले आहे. त्यामुळे जागतिकीकरण्याच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या अनेक भागांचाही यात समावेश करणे या गोष्टीचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल..
हवामान बदलाच्या मुद्यावर भारताने बायोडिझेल (जैव इंधन) आघाडी तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला. अशी कनेक्टिव्हिटी साधण्यासाठी भारत, मध्य-पूर्व आणि युरोपला जोडण्याच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पावर योजना जाहीर करण्यात आली. या घोषणापत्रात वेगवेगळ्या विषयांच्यासंदर्भात ७३ शिफारशींचा समावेश आहे. विकसनशील देशांना केंद्रस्थानी ठेवून जागतिक व्यवस्थेचा अजेंडा तयार करावा लागेल, असा भारताचा आग्रह आहे. या जोडीला भारताने ग्लोबल गर्व्हनन्सचा सर्वंकष अजेंडाही मांडला असून तो सक्षमपणे सादरही केला. ग्लोबल गव्हर्नसचा अजेंडा हा ‘ग्लोबल साउथ’ला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करायला हवा, असे भारताने यावेळी ठासून सांगितले आहे. याशिवाय जी-२० परिषदेत भारताने आणखी एक यश मिळवलेले यश देशांतर्गत पातळीवर आहे. परिषदेच्या आयोजनातून संपूर्ण भारताचे चित्र जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आज संपूर्ण जगात सार्वजनिक कामात भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या यशाचा बोलबाला आहे आणि अनेक देशांना ती हवी आहे. भारताने आपल्या विकासाचा प्रवास परिषदेच्या माध्यमातून जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आणि ते एक मोठे यश आहे. त्याचवेळी भारताने डिजिटल पातळीवर मिळवलेल्या यशाची माहिती सहभागी देशांना, संस्थांना, मान्यवरांना दिली. भारताने जी-२० साठी ६० पेक्षा अधिक शहरांत २०० पेक्षा अधिक बैठका घेतल्या. अर्थात यावर होणार्‍या खर्चाबाबाबत प्रश्न उपस्थित राहू लागले. मात्र या गुंतवणूकीतून भारताला झालेला फायदा म्हणजे भारताचा प्रत्येक घटक कळत नकळतपणे परराष्ट्र धोरणाशी जोडलेला होता. यामुळे तरुण, व्यावसायिक, कॉर्पोरेट सेक्टर, एनजीओ, सामाजिक संघटना, माध्यमे, अ‍ॅकेडेमिक यांना एकाचवेळी जोडता आले आणि यातील परस्पर संवादामुळे भारताच्या प्रतिमेत असणारी स्पष्टता जगासमोर आणता आली. या परिषदेतील आणखी एक यश म्हणजे भारताला देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरण यांच्यातील अंतर कमी करण्यात यश मिळाले. आज देशात घडणार्‍या घटनांचा बाहेर आणि बाह्य घटनांचा भारतावर परिणाम होतो, असे भारताने यावेळी सांगितले. जसे की युक्रेन युद्धासारख्या घटना घडत असतील तर त्यामुळे देशात तेल, इंधन, खाण्यापिण्याच्या सामानाच्या किंमती वाढतात. अशावेळी देशांतर्गत समस्यांवर मात करायची असेल तर जागतिक नेतृत्व करावे लागेल किंवा हाताळावे लागले, हे जनतेला सांगण्यास भारताला मदत मिळाली. जी-२० परिषदेचे यजमानपद हे भारतासाठी अनेकर्थांने महत्त्वाचे ठरले आहे. यापूर्वी भारताने १९८० मध्ये अशा प्रकारच्या परिषदेचे आयोजन केले होते. दिल्लीत अलिप्तता देशांची शिखर परिषद झाली होती. त्यावेळी गरीब आणि विकसनशील देशांचा समावेश होता, मात्र जगात एखाद्या देशाची उंची वाढते तेव्हा त्या देशांकडे संपूर्ण जग आशाळभूत नजरेने पाहते. केवळ विकसनशील देशच नाही तर जगातील शक्तीमान देशही त्याच्याकडून नेतृत्व करण्याची अपेक्षा बाळगून असतात. यात अमेरिका, युरोपीय संघ, आफ्रिका संघ, कॅनडा, ब्राझीलसारख्या देशांचा समावेश असेल तर त्याचे महत्त्व आणखीच वाढते. त्याचवेळी धनाढ्य, विपूल स्रोत असलेल्या देशांच्या गटाचे नेतृत्व करण्याचे देखील महत्त्व वेगळे असते आणि हे देश जागतिक व्यवस्थेची दिशा बदलू शकतात. भारताबाबत असेही प्रश्न उपस्थित केले गेले की, हा देश केवळ प्रश्न विचारतो, मात्र उत्तर शोधत नाही किंवा सांगत नाही. मात्र भारताने हीच प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि यात जी-२० परिषदेच्या आयोजनाने, अध्यक्षपदाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारताने या परिषदेतून आणखी एक संदेश दिला आणि तो म्हणजे कोणत्याही अडचणींचा सामना करण्यासाठी सदैव सज्ज आहे.
उदाहरणार्थ युक्रेनसारखे किचकट प्रकरण. कारण भारताचे रशियाशी चांगले संबंध आहेत आणि दुसरीकडे प्रादेशिक अखंडतेचा देखील सन्मान करतो. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय संदर्भातून भारताने ज्या पद्धतीने परिषदेचे आयोजन केले, नेतृत्व केले आणि त्याला निष्कर्षाप्रत आणले ते पाहता भारताच्या प्रतिमेत झालेल्या बदलाचा परिपाक आहे.
