नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भारत सरकारने ५०० आणि १ हजार नोटा रद्द करण्याचा म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. आता आरबीआयने ‘क्लिन नोट पॉलिसी’नुसार २ हजारांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोटाबंदीचे एक मोठे ध्येय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे होते. या उद्देशातून या निर्णयाकडे पाहिले तर आरबीआयच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तसेच भविष्यात ५०० रुपयांची नोट बंद होऊ शकते की काय, या नुसत्या चर्चेचा देखील सखोल परिणाम लोकांच्या मानसिकतेवर पडू शकतो आणि ते स्वत:जवळ नोटा कमी बाळगतील. पण काळा पैसा रोखण्यासाठी आपल्याला परिणामकारक उपाय आखावे लागतील. कारण नायजेरिया या देशात जीडीपीत रोख व्यवहाराचे प्रमाण केवळ दीड टक्के आहे, परंतु तेथे भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात आहे.
सात वर्षांपूर्वी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये भारत सरकारने ५०० आणि १ हजार नोटा रद्द करण्याचा म्हणजे नोटाबंदीचा अर्थात विमुद्रीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामांबाबत गेल्या काही वर्षात बरेच काही छापून आले आणि राष्ट्रीय पातळीवर वाद-विवादही झाले. आता काही दिवसांपूर्वी आरबीआयने ‘क्लिन नोट पॉलिसी’नुसार २ हजारांच्या नोटा चलनातून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या चार महिन्यांत म्हणजे ३० सप्टेंबरपर्यंत दोन हजाराची नोट बँकेकडे जमा करण्याची किंवा बदलून घेण्याची सवलत नागरिकांना दिली. या निर्णयाचे वर्णन बहुतेकांनी ‘दुसरी नोटबंदी’ असे केले असले तरी या वर्णनापलीकडे जाऊन त्याची मीमांसा गरजेची ठरते.
मुळात, आरबीआयला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याची गरज का भासली, हे प्रथम जाणून घेतले पाहिजे. याबाबत आरबीआयने आपल्या अधिसूचनेत त्याचे उत्तर दिले आहे. मागील नोटबंदीच्या काळात बर्‍याच नोटा व्यवहारातून बाहेर जात असल्याने २ हजार रुपयांची नोट आणणे ही काळाची गरज ठरली होती, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. दोन हजार रुपयांची नोट आणून चलन टंचाई कमी करण्याचा प्रयत्न केला. आरबीआयने म्हटले, की क्लिन नोट पॉलिसीत नोटांची संख्या कमी आहे आणि या नोटा जारी करून चार पाच वर्षे झालेली असून आता त्या बाजारातून परत घेतल्या जात आहेत. आणखी एक तर्क मांडला गेला, की आता लहान नोटांची संख्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येच्या नोटांची गरज फारशी राहिलेली नाही. अर्थात ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीची घोषणा करण्यापूर्वी २ हजार रुपयांच्या नोटा आणण्याची तयारी झाली होती. आरबीआयने २०१५ मध्ये अर्थमंत्रालयाला यासंदर्भात विचारणा केली. आपली अर्थव्यवस्था आता व्यापक झाली असून आपल्याला मोठ्या नोटांची गरज भासू शकते. त्यावेळी बँकेने म्हटले की, आम्हाला दोन, पाच आणि दहा हजाराच्या नोटा छापण्याची परवानगी द्यावी. तेव्हा अर्थमंत्रालयाने पाच आणि दहा हजाराच्या नोटा छापण्यावर असहमती दर्शवत २ हजार रुपयांची नोट छापण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे या नोटांवर तत्कालीन गर्व्हनर उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी दिसून येईल. तूर्त आरबीआयच्या मते, दोन हजाराच्या नोटांची टक्केवारी २०१८ च्या ३७ टक्क्यांवरून १०.८ टक्के (सुमारे ३.६ लाख कोटी रुपये) राहिली आहे. ही नोटवापसी बँकेने नैसर्गिक प्रक्रियेनुसार केली आहे. शिवाय अशाच प्रकारे येत्या काही वर्षात आणखी काही नोटा परत घेतल्या जावू शकतात. कारण सध्या आरबीआयकडून कोणतीही नवीन नोट आणली जात नाहीये.
आपल्या देशात सुमारे एक कोटी सधन कुटुंब आहेत आणि ते आणीबाणीच्या काळासाठी काही रोकड घरात ठेवत असतील तर ते स्वाभाविकपणे त्यांच्या घरात असणार्‍या दोन हजार रुपयांच्या नोटा परत घेतल्या जावू शकतात. या कार्यवाहीमुळे १०.८ टक्केवारीचा आकडा हा आणखी कमी होऊ शकतो. अर्थात ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, तो बाहेर काढण्याचे आणखी काही मार्ग आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अशा प्रकारे वेठीस धरण्याची गरज नव्हती. ५०० रुपयांचा नोटांचा विचार केल्यास आजघडीला व्यवहारात या नोटा सर्वाधिक असून त्याची संख्या सुमारे ३० लाख कोटींच्या आसपास आहे. काळ्या पैशात या नोटांचाच अधिक वापर केला जात आहे. अशा वेळी काळ्या पैशांच्या अर्थव्यवस्थेवर २ हजार रुपयांच्या नोटवापसीचा किरकोळ परिणाम राहू शकतो. एकापरीने नोटाबंदीच्या काळात जितक्या रकमेच्या नोटा व्यवहारात होत्या, त्यापेक्षा दुप्पट रक्कमेच्या नोटा चलनात आहेत.
२०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या नोटाबंदीचे एक मोठे ध्येय डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे होते. या उद्देशातून या निर्णयाकडे पाहिले तर आरबीआयच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. खास करुन जी उच्चभ्रू धनिक मंडळी २ हजार रुपयांच्या नोटांचा वापर करत आहेत, त्यांना आता कमी रोखीच्यां अर्थव्यवस्थेकडे वळावे लगेल. दुसरे म्हणजे भविष्यात ५०० रुपयांची नोट बंद होऊ शकते की काय, अशीही चर्चा होऊ लागली आहे. या नुसत्या चर्चेचा देखील सखोल परिणाम लोकांच्या मानसिकतेवर पडू शकतो आणि ते स्वत:जवळ नोटा कमी बाळगतील. परिणामी नोटांबाबतची आस्था अशा भीतीमुळे कमी राहिल.
असे असले तरी नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे काळ्या पैशाचा बाजाराला चाप बसेल, असे मानता येणार नाही. कारण ‘अंडर इनव्हॉईसिंग’ किंवा ‘ओव्हर इनव्हॉईसिंग’वर याचा परिणाम हेाणार नाही. उदाहरणार्थ, एखादा डॉक्टर चाळीस रुग्णांची तपासणी करत असेल आणि तो वीस जणांची नोंद करत असेल तर तो ‘अंडर इनव्हॉयसिंग’ करत आहे असे समजा. किंवा एखादा व्यावसायिक एक कोटींचा माल खरेदी करत असेल आणि दीड कोटी दाखवत असेल तर तो ‘ओव्हर इनव्हॉयंसिंग’ करत आहे, असे समजा. यावर नोटबंदीचा कसलाच परिणाम होणार नाही.
एकुणातच काळा पैसा रोखण्यासाठी आपल्याला परिणामकारक उपाय आखावे लागतील. एक लक्षात घ्या, नायजेरियात जीडीपीत रोख व्यवहाराचे प्रमाण केवळ दीड टक्के आहे, परंतु तेथे प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. सर्वसामान्यांच्या फायद्याचे आणि नुकसानीचा विचार केल्यास त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर नोटाबंदीसारख्या निर्णयाने काहीच परिणाम होणार नाही. कारण ९३ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात आहेत. आपल्याकडील ई-श्रम पोर्टलचे आकलन केल्यास सुमारे २८ कोटी नागरिकांनी त्यावर नोंदणी केलेली आहे आणि त्यापैकी ९४ टक्के लोकांनी त्यांचे मासिक वेतन दहा हजारांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले आहे. मग त्यांच्याकडे २ हजारांची नोट कशी असेल? या निर्णयाचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीला कोणताच फटका बसणार नाही. देशातील काळाबाजार, काळा पैसा नियंत्रित करायचा असेल तर आरबीआय आणि केंद्र सरकारने काळा पैशाच्या स्रोतांवरच घाला घालायला हवा. आपल्या प्राप्तीकर कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, संपत्तीवर कर बसवावा लागेल, बँकिंग गोपनियतेच्या नियमात बदल करावा लागेल, हवाला प्रकरणांना चाप बसवावा लागेल. एकंदरीत अर्थव्यवस्थेत जेव्हा पारदर्शकता वाढेल, तेव्हाच काळा पैशाचा प्रभाव ओसरु लागेल.
