नवी दिल्ली : संसद भवनाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाबाबत सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर स्वतःहून सुनावणी करण्यास नकार दिला. याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका का दाखल करण्यात आली हे आम्हाला माहीत आहे. अशा याचिकांकडे लक्ष देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नाही. या याचिकेचा फायदा कोणाला होणार? यावर याचिकाकर्त्याला नेमके उत्तर देता आले नाही. नव्या इमारतीचे राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोकसभा सचिवालयाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सीआर जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपतींचा समावेश न केल्याने भारत सरकारने भारतीय संविधानाचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यात म्हटले आहे. असे करून संविधानाचा आदर केला जात नाही. संसद ही भारताची सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे. तसेच संसद किंवा लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. अशा परिस्थितीत संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हायला हवे.
