नव्या संसद भवनाची गरजच नव्हती, असे म्हणणाऱ्या विरोधकांनी भविष्यातील गरजांचा विचार केलेला दिसत नाही. १९५२ मधील संसदेतील जागांची संख्या आता पाच पटीने वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत निश्चितच वाढवावी लागणार आहे. कदाचित २०२६ नंतर मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल.
जनतेचे कोट्यवधी रुपये खर्चून संसदेसाठी नवी वास्तू हवीच कशाला, ही पैशांची नासाडी आहे, दुरुपयोग आहे, असे म्हणणाऱ्या विरोधी पक्षांनी आता नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करण्यास विरोध केला आहे. या निमित्ताने का होईना, विरोधकांनी आभासी एकजुटीचा देखावा निर्माण केला आहे. विरोधासाठी विरोध करण्यासाठी किंवा नरेंद्र मोदी यांना सतत मिळत असलेल्या लोकप्रियतेमुळे अस्वस्थ झालेल्या विरोधकांनी ही भूमिका घेतली आहे, हे वेगळे सांगावे लागत नाही. काँग्रेसह २० विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन, संसद भवनाचे उद्घाटन मोदी यांनी न करता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी करायला हवे, असा मुद्दा मांडला आहे. राष्ट्रपती भवनातून यासंबंधी कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नसले तरी, हा मान पंतप्रधानांना द्यावा असे खुद्द राष्ट्रपतींनी सुचविल्याचा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे. त्यानुसार, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यासाठी मोदी यांना आमंत्रित केले असून हा सोहळा रविवारी मोठ्या दिमाखात पार पडणार आहे. अशा ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार न होण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि जनता दल (यु) या प्रमुख विरोधी पक्षांना उद्धव ठाकरे शिवसेना गट, नॅशनल कॉन्फरन्स, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ती मोर्चा आदी प्रादेशिक पक्षांचा बहिष्कारात सहभागी होण्यास होकार मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्घाटन करणार असतील तर या सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचा हा निर्णय कशासाठी घेतला गेला, याचाही विचार करावा लागेल. विरोधकांनी उपस्थित केलेले नेमके मुद्दे कोणते, हे समजून घ्यावे लागेल.
विरोधी पक्षांच्या मते, संसद म्हणजे राष्ट्रपतींसह लोकसभा आणि राज्यसभा अशी व्यवस्था मानली जाते. देशाच्या प्रमुख म्हणून हा मान राष्ट्रपतींना मिळायला हवा. पंतप्रधानांनी संसदेचे उद्घाटन करणे हा राष्ट्रपतींना डावलण्याचा प्रयत्न असून, त्यामुळे त्या पदाचा तो अवमान ठरतो. मुर्मू या आदिवासी समाजातील असल्याने त्यांना निमंत्रित न करून त्या समाजाचा अपमान करण्यात आला आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हे सर्व लक्षात घेतले तर विरोधकांनी आतापर्यंत द्रौपदी मुर्मू यांना किती सन्मान दिला, यावर नजर टाकावी लागेल. आदिवासीबद्दलची आपली कळकळ सिद्ध करण्यासाठी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत त्यांना बिनविरोध निवडून आणता आले असते, शिवाय त्यांच्याविरोधात काही नेत्यांनी वेळोवेळी केलेली शेरेबाजी आक्षेपार्ह होती. त्यावेळी हा मानसन्मानाचा मुद्दा पुढे का आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या जयंती दिनी हा सोहळा आयोजित करण्यात आल्याने काही नेत्यांना पोटदुखी सुरू झाली आहे. सावरकर हे सत्तारूढ एनडीएसाठी जर आदर्श असतील, तर अन्य विचारसरणीच्या नेत्यांनी असा विरोध करणे चुकीचे ठरते. सत्ताधारी आघाडी ही जनतेने निवडलेले सरकार आहे. ते बहुसंख्य मतदारांच्या इच्छेने आणि बहुमताच्या जोरावर सत्तारूढ झाले आहेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यास ते मोकळे आहेत, याची जाणीव विरोधकांना नाही असे कसे म्हणता येईल. काही वर्षांपूर्वी सत्ताधीश आणि विरोधक यांच्यामध्ये सहमतीचे काही मुद्दे असायचे. एकमेकांशी चर्चा करून निर्णय घेतले जात. अलीकडे विरोधासाठी विरोध करण्याचे विरोधकांचे धोरण आणि बहुमताने निर्णय घेण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल यामुळे विसंवाद निर्माण झाल्याचे चित्र दिसते आहे.
नव्या संसद भवनाची गरजच नव्हती, असे म्हणणाऱ्या विरोधकांनी भविष्यातील गरजांचा विचार केलेला दिसत नाही. १९५२ मधील संसदेतील जागांची संख्या आता पाच पटीने वाढलेल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत निश्चितच वाढवावी लागणार आहे. कदाचित २०२६ नंतर मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल, त्यामुळे सध्याच काही प्रमाणात गैरसोयीची अथवा अपुरी भासणारी जागा अथवा आकार यात वाढ करणे गरजेचे ठरेल. याचा विचार करूनच नव्या संसद भवनाची निर्मिती करण्यात आली आहे. अत्याधुनिक सोयीसुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. भव्य-दिव्य अशी ही वास्तू देशासाठी, लोकशाहीसाठी भूषण ठरणार आहे. याचे महत्त्व लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी या बांधकामाला प्राधान्य देत केवळ दोन वर्षात तो प्रकल्प पूर्ण केला. अर्थात केलेल्या गोष्टीचे श्रेय घेण्याची वृत्ती सर्वच नेत्यांमध्ये असते आणि त्याला मोदीही अपवाद नाहीत. सरकार प्रमुख म्हणून त्यांच्याहस्ते जर संसद भवनाचे उद्घाटन होत असेल तर त्यात अनुचित असे काहीच नाही. याची जाणीव असलेल्या काही विरोधी पक्षांनी सोहळ्यास उपस्थित राहण्याचे ठरविले आहे. या पक्षांमध्ये मायावतींचा बसपा, जनता दल (बिजू), अकाली दल, संगमा यांची नॅशनल पीपल्स पार्टी, शिवसेना शिंदे गट, सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा, वायएसआर काँग्रेस यांचा समावेश असून, या पक्षांनी अन्य पक्षांवर टीका करताना लोकशाहीच्या बाता मारणाऱ्या पक्षांनी संसदेत घातलेल्या गोंधळाचे आणि वेळ वाया घालवल्याचे स्मरण करून देताना त्यांचे लोकशाहीवरील प्रेम बेगडी असल्याचा टोमणा मारला आहे. या छोट्या-मोठ्या पक्षांची संख्या १७ आहे. त्यामुळे विरोधकांमधील ऐक्याचा फुगा २०२४ पूर्वीच फुटतो की काय, अशी स्थिती या निमित्ताने तयार झाली आहे. नव्या संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्याला विनाकारण राजकीय स्वरूप मिळाले असतानाच, दुभंगलेल्या विरोधकांचे दर्शन जनतेला घडले आहे.
