जनहित याचिका दाखल
नवी दिल्ली : संसदेच्या नव्या इमारतीचे २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. हे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणे गरजेचे असताना पंतप्रधानांना हा मान दिल्याने देशभरातील विरोधी पक्षांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. दरम्यान, हे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
सीआर जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होण्याकरता लोकसभा सचिवालयाला दिशा, निरीक्षण किंवा सूचना देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. २८ मे रोजी लोकसभेच्या महासचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नव्या संसदेचे उद्घाटन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे, असे या याचिकेत नमूद केले आहे. लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रपतींना आमंत्रित न करून संविधानाचे उल्लंघन केले असल्याचेही या याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याने याचिकेत संविधानाच्या अनुच्छेद ७९ चा संदर्भ दिला आहे. “राष्ट्रपती हे राष्ट्राचे प्रथम नागरिक असतात. त्यांना संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचा किंवा स्थगित करण्याचा अधिकार असतो”, असे याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले आहे. “पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतीच करत असतात. सर्व औपचारिक कार्य राष्ट्रपतींच्या नावाने केली जातात. त्यामुळे राष्ट्रपतींना समारंभासाठी निमंत्रित न करणे हा अवमान असून संविधानाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे.
