मंत्री प्रियांक खर्गे : बजरंग दलासह आरएसएसला बंदीचा इशारा
बंगळुरू : काँग्रेस सरकार प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यास घातलेली बंदी मागे घेण्याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. राज्याची शांतता बजरंग दलामुळे भंग होत असल्यास त्यांच्यावर बंदीची कारवाई केली जाईल, असे कॅबिनेट मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले.
प्रियांक खर्गे यांनी हिजाब संदर्भातील आदेशाचे परीक्षण करण्यात येईल, असे म्हटले. राज्यातील अभ्यासक्रमाचा फेर आढावा घेतला जाईल. भाजप सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांचा आढावा घेतला जाईल, ज्या कायद्यांमुळे सामाजिक सौहार्द बिघडत असेल, राज्याच्या सामाजिक रचनेला धक्का लागत असेल ते रद्द केले जातील,असे प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले.
गेल्यावर्षी उडपीमध्ये एका मुस्लीम विद्यार्थिनीला हिजाब असल्याने परीक्षेला बसू देण्यास नकार देण्यात आला होता. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यावरुन वाद भडकला होता. त्यानंतर तत्कालीन भाजप सरकारने शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घातली होती. त्यानंतर ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन वेगवेगळे निकाल दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे जाऊ शकते.
आमचे सरकार ज्या गोष्टी असंविधानिक, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या असतील, राज्याच्या प्रतिमेला बाधक असतील, विकासासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी मारक असतील त्याचा फेरआढावा घेऊ, असे प्रियांक खर्गे म्हणाले. आम्हाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या समान असणाऱ्या कर्नाटकची निर्मिती करायची आहे. अल्पसंख्यांक समाजाचे १८ हजार जण हिजाबसंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर शिक्षणातून बाहेर गेले आहेत. ते शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात परत येणे आवश्यक असल्याचे प्रियांक खर्गे म्हणाले.
‘त्या’ भाजप नेत्यांनी पाकिस्तानात जावे
खर्गे यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबाबत विचारण्यात आले असता ते म्हणाले, जो कोणी कायद्याचा भंग करेल त्याला या देशातील कायद्यानुसार सामोरे जावे लागेल, त्यामध्ये बंदीचा देखील समावेश होतो. गेल्या चार वर्षांपासून काही घटक कायदा आणि पोलिसांची भीती न बाळगता मोकाट फिरत होते. भाजपच्या नेत्यांना ते मान्य नसल्यास त्या भाजप नेत्यांनी पाकिस्तानात जावे, असे खर्गे म्हणाले.
