जीएमसी पेशंट अटेंडंटची गोवा खंडपीठात याचिका
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : आरोग्य सेवा संचालनालयात भरती झालेल्या आणि राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सेवा बजावणाऱ्या पेशंट अटेंडंट यांना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळात सेवा बजावणाऱ्या अटेंडंटना मिळणारी वेतन समानता मिळावी. या शिवाय त्यांना सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी द्यावी, या मागणीसाठी संबंधितानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने सरकारला बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्याची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी खंडपीठाने ११ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणी मोरोबा गावकर, अर्जुन मेलेकर, विनोद गावकर, धुलो गावकर, सुप्रिया नाईक यांच्यासह ११ जणांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार आणि आरोग्य सेवा संचालनालयाला प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, याचिकादारासह सुमारे १५० जणांना आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या मार्फत पेशंट अटेंडंट या पदावर नियुक्ती केली आहे. त्यांना १२ एप्रिल २०१० ते १३ जुलै २०१२ दरम्यान नियुक्ती देण्यात आली आहेत. वरील कालावधीतील सहा जणांना वगळता याचिकादारांसह इतरांना ४,४४० - ७,४४० ही वेतन श्रेणी लागू केली होती. याशिवाय त्यांना १,३०० ग्रेड पे लागू करण्यात आली होती. तर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात १० जून २००९ ते २७ डिसेंबर २०१२ दरम्यान १५६ पेशंट अटेंडंटची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना ५,२०० - २०,२०० ही वेतन श्रेणी लागू केली होती. याशिवाय त्यांना १,८०० ग्रेड पे लागू करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या वित्त खात्याने १५ एप्रिल २००९ रोजी आदेश जारी करून राज्यात १ जानेवारी २००६ पासून सहावा वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणी लागू केली आहे. याशिवाय वरील कर्मचाऱ्यांना ग्रुप डी श्रेणी देण्यात आली. त्यानुसार, वरील जीएमसीत नियुक्त झालेल्या पेशंट अटेंडंटना वरील श्रेणी लागू करण्यात आली.
जीएमसीत नियुक्त झालेले पेशंट अटेंडंटची जीएमसी वगळता इतर ठिकाणी बदली करण्यात येत नाही. तर याचिकादारांना राज्यातील इतर सरकारी इस्पितळात बदली करण्यात येत असल्याचा मुद्दा याचिकादारांनी मांडला. असे असताना याचिकादारांना नियुक्तीवेळी कमी वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्यात आणि जीएमसीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात समानता नसल्याचा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला. त्यानंतर जीएमसी सेवा बजावणाऱ्या पेशंट अटेंडंटना २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार, वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली. तर याच वेळी याचिकादारांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणी लागू करून त्याच्यावर अन्याय केल्याचा दावा याचिकादारांनी याचिकेत मांडला.
