उच्च न्यायालयाचे आदेश : गोवा हाऊसिंग बोर्डाला दणका
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : पर्वरी येथील गोवा हाऊसिंग बोर्डाने लिलाव केलेले तीन भूखंड दोन आठवड्यांच्या आत बोलीदार कंपन्यांना द्यावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने जारी केला आहे. हा निवाडा न्या. महेश सोनक आणि न्या. भारत पी. देशपांडे या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी दिला.
गोवा हाऊसिंग बोर्डाने १ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत पर्वरी परिसरातील ‘जी’, ‘एच’ आणि ‘आय’ हे भूखंड व्यावसायिक वापर करण्यासाठी लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी बोर्डाने ३५,००० रुपये प्रति चौ.मी. राखीव रक्कम ठेवली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने २७ जुलै २०२१ रोजी व्यावसायिक वापर करण्यासाठीच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार, बोर्डाने पर्वरी परिसरातील तीन भूखंड विक्री करण्याचे ठरवले. त्यासाठी बोर्डाने राज्य सरकारकडून ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मंजुरी घेऊन १४ डिसेंबर २०२१ रोजी ई-लिलाव आयोजित केला होता. याच दरम्यान १३ डिसेंबर २०२१ रोजी स्थानिक आमदाराने भूखंड विक्री केल्यास वाहतूक कोंडी होणार असल्याचे कारण पुढे करून विरोध केला. या संदर्भात आमदाराने मुख्यमंत्र्यांकडे सविस्तर पत्रव्यवहार करूनही विरोध दर्शवला. तरीदेखील नियोजनानुसार, वरील भूखंडाचे ई - लिलाव करण्यात आले. त्यानुसार इतरांसोबत जेपीएस रियलटर्स प्रा. लि., ए.व्ही. इस्टेट्स प्रा. लि. आणि वीरा प्रोमेनाद प्रा. लि. या कंपन्यांनी लिलावात भाग घेतला. वरील कंपन्यांनी ‘जी’ भूखंडसाठी ७१,००० रुपये प्रति चौ. मी., ‘एच’ भूखंडासाठी ३७,५०० रुपये प्रति चौ.मी. आणि ‘आय’ भूखंडासाठी ३६,००० रुपये प्रति चौ. मी. दर ठरविले. १५ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत वरील कंपनींना भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २१ डिसेंबर २०२१ रोजी वरील कंपन्यांना बोर्डाने विक्री पत्र दिले. कंपन्यांनी ठरल्याप्रमाणे सर्व सोपस्कार पूर्ण केले. ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक आमदारांचे पत्र बोर्डाकडे पाठवले. ४ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत वरील पत्र फेटाळून लावण्यात आले. त्यानंतर वरील कंपन्यांनी मार्च २०२२ च्या तिसऱ्या आठवड्यात ५४.४६ कोटी रुपये जमा केले.
याच दरम्यान विरोध करणारे स्थानिक आमदार विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार झाले. त्यानंतर संबंधित आमदार पर्यटनमंत्री झाल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. दरम्यान, पर्यटनमंत्र्यांनी वरील प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली. याशिवाय हाऊसिंग मंत्र्यांनी लिलावातून आलेल्या रकमेत समतोल नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून ‘एच’ आणि ‘आय’ भूखंड रद्द करण्यास सांगितले.
याच दरम्यान २९ मार्च २०२२ रोजी २.२१ वाजता ई-मेलद्वारे विक्रीपत्र जारी करण्यात आले. त्याच दिवशी ४.५२ वाजता वरील विक्री पत्र रद्द केल्याची माहिती कंपन्यांना देण्यात आली. ७ जून २०२२ रोजी सरकारने वरील प्रक्रिया रद्द केल्याची माहिती कंपन्यांना दिली. बोर्डाने १५ जून २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत विक्री रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भात १२ जुलै २०२२ रोजी पत्रव्यवहार करून बोर्डाने विक्रीप्रक्रिया रद्द केल्याची माहिती कंपन्यांना दिली. याची दखल घेऊन वरील कंपन्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. दरम्यान, या प्रकरणी तिघा स्थानिकांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून लिलावाला विरोध केला आहे.
