विमान प्रवास आता डिजिटल पर्वात प्रवेश करता झाल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांना नव्या डिजिटल युगाशी जुळवून घेणे कठीण तर झाले आहेच, त्याचबरोबर विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराचा ज्यांना फटका बसतो त्यांना त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठीही आज कोणताही मंच उपलब्ध नसावा, हे दुर्दैवी आहे.
विमान प्रवास हा कधी काळी खूपच सुखद वा सुखकर होता. विमानाचा प्रवास म्हटला की हवेतच चालत असल्याचे वाटू लागावे असा तो काळ आमच्या पिढीने बऱ्यापैकी अनुभवला आहे. आजकाल ही परिस्थिती राहिलेली नाही. मुंबई सेंट्रल वा दादर रेल्वे स्टेशन परवडले, पण विमानतळावरील ती प्रवाशांची झुंबड नकोशी वाटावी अशीच आजची परिस्थिती आहे. वेळेवर सर्वांनाच मात करायची असल्याने सर्वसामान्य लोकही आज विमान प्रवासाला प्राधान्य देत आहेत. विमान प्रवास आजच्या काळात स्वस्त झाल्यामुळेच मागील काही वर्षांत हा बदल झाल्याचे अनेकांना वाटते पण आधीच्या तुलनेत आमदनी वाढल्यामुळेच विमान प्रवास परवडू लागला आहे, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच असावे मुंबई, बेंगळुरू, दिल्लीच कशाला अनेक आंतरराष्ट्रीय विमानतळांनाही रेल्वे वा बसस्थानकाची कळा आलेली आम्ही आज पाहतो. रेल्वे स्थानकांतील तोबा गर्दीतून वाट काढत आपले उद्दिष्ट कसेबसे गाठावे तसेच काहीसे दृश्य आज आम्हाला अनेक विमानतळांवर दिसत आहे आणि यातूनच निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांना तोंड देताना आमच्या नाकीनऊ येत आहे. या समस्यांची वेळीच उकल न झाल्यास आजच्यापेक्षाही अधिक गंभीर समस्यांना तोंड देण्याची वेळ आपल्यावर येऊ शकते. विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर आज कोणाचाच वचक न राहिल्याने आज हे सर्व घडतेय आणि त्यातच कोण शंकर मिश्रा वा रवींद्र गायकवाड यांच्यासारखे लोक विमान कंपन्यांच्या हातात कोलीतच देत आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशाने आता थोडासा आवाज काढला रे काढला की, विमान कंपन्या त्या प्रवाशावर 'फ्लाय बॅन' घालण्याचे अस्त्र उगारण्यास मोकळ्या असतात.
अलीकडेच न्यूयॉर्कहून दिल्लीत येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाच्या बिझनेस क्लासमध्ये एका प्रसिद्ध कंपनीच्या भारतातील प्रमुखाने मद्यधुंद अवस्थेत पुढच्याच रांगेतील सहप्रवासी असलेल्या एका ज्येष्ठ महिलेच्या अंगावर लघुशंका करण्याचा घृणास्पद प्रकार असो वा उस्मानाबादचे खासदार असलेल्या रवींद्र गायकवाड यांनी विमान कर्मचाऱ्याला चपलेने मारण्याची केलेली कृती, यासारखे प्रकार विमान कंपन्यांना असे वेगळेच अधिकार देऊन गेलेत की त्यात सर्वसामान्य प्रवाशांवर मात्र भरकटत जाण्याची वेळ आली आहे. विमान प्रवास आता डिजिटल पर्वात प्रवेश करता झाल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांना नव्या डिजिटल युगाशी जुळवून घेणे कठीण तर झाले आहेच त्याचबरोबर विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराचा ज्यांना फटका बसतो त्यांना त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठीही आज कोणताही मंच उपलब्ध नसावा, हे दुर्दैवी आहे. विमान प्रवास हा पूर्ण त्रासमुक्त आणि 'पॅसेंजर फ्रेंडली' व्हावा किंवा असावा या भावनेतून एका राष्ट्रव्यापी तक्रार निवारण मंचाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव अखिल भारतीय ‘आयएटीए’ एजंट असोसिएशनने मांडला होता आणि आज त्यास तीन वर्षे पूर्ण झाली तरी सदर मंच अस्तित्वात येण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, याला काय म्हणावे. भारतातील विमान प्रवाशांचे ग्राहक म्हणून जे हक्क वा अधिकार आहेत त्यास संरक्षण देणे हाच तर असा राष्ट्रीय तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्याच्या प्रस्तावामागील उद्देश असताना तीन वर्षांत हा मंच का स्थापन होऊ शकला नाही वा त्यात नेमका कोणी कोलदांडा घातला, हेही जाणून घेण्यास विमान प्रवासी बरेच उत्सुक आहेत. असा मंच स्थापन झाला असेल तर त्याचे अस्तित्व एव्हाना जाणवायला हवे होते परंतु ते जाणवत नाही.
‘आयएएआय’च्या एका अहवालानुसार किमान ८० टक्के विमान प्रवाशांच्या काही ना काही तक्रारी असतात आणि अनेक कारणांमुळे कित्येकांना भरपाईही मिळत नाही वा त्यांच्या तक्रारी उचित फोरमपर्यंत पोचत नाहीत. विमानांच्या उड्डाणांच्या वेळेत होणारा विलंब, येणारा व्यत्यय, विमान उड्डाण ऐनवेळेस रद्द होणे, विमानात ऐनवेळेस प्रवेश न देणे, रद्द झालेल्या विमानाच्या तिकिटाचे पैसे वा भरपाई न देणे, वेब चेक-ईन, बॅगेज हरवण्याचे प्रकार अशा बाबतीत विमान कंपन्यांच्या नेमक्या जबाबदाऱ्या कोणत्या याविषयीचे योग्य मार्गदर्शन आणि जागृती करण्याचे काम अशा स्वरूपाच्या राष्ट्रीय तक्रार निवारण मंचाने करणे अपेक्षित असताना त्या आघाडीवर सगळाच ठणाणा दिसत आहे आणि त्याचे कोणीही समर्थन करेल असे वाटत नाही. हल्ली कामाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य लोकांचाही विमान प्रवास वाढला आहे आणि प्रत्येक विमानतळावर आपण हे चित्र पाहतो. असे प्रवासी अनेकदा प्रत्यक्ष भेटतातही. विमान प्रवाशांना अनेकवेळा अनंत अडचणींना कसे तोंड द्यावे लागते हे समाजमाध्यमांवर आपण अनेकदा पाहतो आणि अनुभवतोही. न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय आजच्या घडीस विमान प्रवाशांसाठी अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आधीच अडचणीत आलेल्या प्रवाशांना हा मार्ग तर खूपच किचकट वाटतो आणि त्यापासून दूर राहणे हाच पर्याय आम्ही स्वीकारतो. विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराची झळ ज्यांना लागते त्याची संख्या निश्चितच कमी नाही परंतु विमान प्रवाशांसाठी न्याय देण्याकरिता अजूनही राष्ट्रीय मंच नसावा, याचे आश्चर्य वाटते.
विमानांच्या उड्डाणांच्या वेळेत ऐनवेळेस अक्षम्य असा विलंब झाल्याने प्रवाशांना कनेक्टिंग फ्लाईट चुकण्याचे प्रकार तर दिवसागणिक वाढत आहेत. अशा प्रवाशांवर त्यामुळे येणारी आपत्ती येथे शब्दात सांगता येणार नाही परंतु निर्ढावलेल्या विमान कंपन्यांना त्याचे काही सोयरसुतक अाहे असे वाटत नाही. परवाच मुंबईहून परतताना स्पाईसजेटने आपल्या प्रवाशांना असाच दणका देताना हे प्रवासी अन्य एखाद्या विमानातून प्रवास करणार नाहीत वा आपले आर्थिक नुकसान कसे होणार नाही याची दक्षता कशी घेतली हे जाणून घेतल्यास विमान कंपन्यांची मनमानी नेमकी कशी चालते आणि ते करताना सर्वसामान्य प्रवासी कसा भरडला जातो वा मुक्या बिचार्या प्रवाशांना गृहीत धरूनच हे सर्व कसे केले जाते हे लक्षात येते. रात्री १०.४५ चे विमान गाठण्यासाठी मुंबईसारख्या ठिकाणी कोणालाही तीन साडेतीन तास आधीच निघावे लागते, यात तशी अतिशयोक्ती नाही. परंतु चार साडेचार तास आधी विमानाचे उड्डाण दीड तासाने लांबल्याची सूचना येईपर्यंत तासाभरातच हे उड्डाण आणखी चार तासांनी लांबल्याची म्हणजेच १०.४५ चे विमान दुसऱ्या दिवशी पहाटे चार वाजता सुटेल, अशी सूचना मिळाल्यानंतर प्रवाशांवर काय आपत्ती येत असेल याची कल्पना करता येत नाही. एअरलाईन्सने याबाबत किमान दिलगिरी व्यक्त करावी, ही अपेक्षा होती तीही फोल ठरली. प्रवाशांनी दुसरे विमान पकडून रिफंड मागू नये यासाठी प्रथम दीड तासाचाच विलंब दाखवणार्या विमान कंपन्यांचा हा छुपा एजंडा असल्याचे वाटले तर त्याचे नवल ते काय. अनेक प्रवाशांवर ही आपत्ती कोसळलेली आहे परंतु न्यायालयात दाद मागणे, नोटीस पाठवणे यात वेळ बरबाद करण्याची कोणाची तयारी नाही. विमान प्रवाशांसाठी राष्ट्रीय तक्रार निवारण मंच हीच काळाची गरज आहे. त्यामुळेच विमान कंपन्यांच्या मनमानी कारभारात प्रवाशांना किंचित दिलासा मिळू शकेल.
