पणजी : गोवा डेअरीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सहकार निबंधकांनी २१ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश जारी करून विद्यमान ६ आणि माजी ८, अशा एकूण १४ संचालकांना अपात्र ठरवले होते. या आदेशाला दिलेले आव्हान गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. याबाबतचा आदेश न्या. प्रकाश नाईक यांनी दिला आहे.
या संदर्भात विठोबा देसाई, बाबुराव देसाई, विजयकांत गावकर, राजेश फळदेसाई, माधव सहकारी व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार आणि सहकार सोसायटी निबंधकांना प्रतिवादी केले.
त्यानुसार, रमेश नाईक यांनी २०१७ मध्ये व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सदोष निर्णयामुळे गोवा डेअरीला ६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करून सहकार निबंधकांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेऊन सहकार निबंधकांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. डेअरीवर प्रशासकाची नेमणूकही केली होती. २०२२ मध्ये डेअरीची निवडणूक झाल्यानंतर नवीन मंडळाने ताबा घेतला. याच दरम्यान २१ एप्रिल २०२३ रोजी सहकार निबंधकांनी चौकशी पूर्ण करून आजी आणि माजी अशा १४ संचालकांना अपात्र ठरवले होते. डेअरीवर पराग नगर्सेकर, पशुसंवर्धन खात्याचे डॉ. रामा परब, लेखा खात्याचे संदीप परब या अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नियुक्त केली होती.या आदेशाला वरील याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता, याचिकादारांंनी संचालकांच्या अपात्रतेसंदर्भातील आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगित देत याचिकादारांना दिलासा दिला होता. दरम्यान उच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून सहकार निबंधकांनी १४ संचालकांना अपात्र ठरवलेल्या आदेशाला दिलेले आव्हान फेटाळून लावले. तसेच संचालकांच्या अपात्रे संदर्भातील आदेशाला स्थगिती देत सहकार निबंधकाला सहा आठवड्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
