राखीव गटातील गुणवंत उमेदवार, ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही, त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे सामान्य गटातील उमेदवार मानले जावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच नोंदवलेल्या निरीक्षणात म्हटले आहे की जर राखीव गटातील गुणवंत उमेदवारांनी आरक्षणाचा कोणताही लाभ घेतला नसेल तर अशा राखीव गटातील उमेदवारांना त्यांच्या गुणांच्या आधारे सामान्य गटातील उमेदवारांच्या बरोबरीचे मानले जाईल.म्हणजेच राखीव गटातील गुणवंत उमेदवाराची सामान्य गटातून निवड झाल्यास, त्यास पुन्हा राखीव गटात स्थान मिळणार नाही. 
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला दुजोरा देत सर्वोच्च नयायलयाच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की राखीव गटातील गुणवंत उमेदवाराने आरक्षणाचा लाभ घेतला नसल्यास त्यास सामान्य गटातील उमेदवारासारखेच वागवले जावे. अन्यथा राखीव गटातील अन्य उमेदवारांवर अन्याय होईल. सूचित असलेल्या राखीव गटातील उमेदवार हे मॅरिटच्या जोरावर सामान्य गटातून निवडले जाऊ शकतात. यामुळे राखीव कोट्याच्या उमेदवारांच्या संख्येवर कोणताही परिणाम होणार नाही. 
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रसंगी निरीक्षण नोंदवताना, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, २०१५च्या दुरुस्तीमधील एक त्रुटी लक्षात आणून देत याच दुरुस्तीमुळे राखीव गटातील होतकरू उमेदवारांचे नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाला असे आढळून आले की नियमांमधील त्रुटींमुळेच राखीव गटातील उमेदवारांच्या हितास हानी पोहोचली आहे, कारण यामुळे पात्रता यादीतील पात्र उमेदवारांना राखीव गटातील स्लॉटचा फायदा होण्यापासून रोखले गेले.
मध्य प्रदेश सरकारने पूर्व परीक्षेच्या टप्प्यावर गुणवंत राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचे विलगीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी नियम पुनर्संचयित केले. असे केल्यामुळे अधिक राखीव गटातील उमेदवार प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले.
