ब्रिटनच्या संसदेत रवांडा निर्वासित विधेयकाला नुकतीच मंजुरी दिल्यानंतर अन्य देशांतून बेकायदेशीरपणे घुसलेल्या सर्वच निर्वासितांना देशाबाहेर काढण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे युरोपसह संपूर्ण जगाचे लक्ष ब्रिटनच्या भूमिकेकडे लागले आहे. त्यामुळे ‘रवांडा निर्वासित विधेयक’ नक्की काय आहे? चला सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.
कोणत्याही देशात अन्य देशातील नागरिक कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय घुसतो तेव्हा त्याला निर्वासित, स्थलांतरित किंवा घुसखोर असे म्हटले जाते. शे-पाचशे घुसखोर आले तरी मोठा फरक पडत नसतो. मानवी दृष्टिकोनातून त्यांना त्या देशात सामावून घेतले जाते. पण, लाखोंच्या संख्येने जेव्हा असे घुसखोर देशात शिरू लागतात, तेव्हा संबंधित देशातील मूळ नागरिकांसमोर नक्कीच तो बोजा ठरतो. त्यांच्यासाठी साधनसुविधा, रोजगार निर्मिती यांसारखे प्रश्न सोडवताना कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीतूनच खर्च होत असतात. शिवाय स्थानिकांच्या उद्योग-व्यवसायावरही त्याचा परिणाम होऊ लागतो. त्याहीपुढे तेथील सामाजिक, राजकीय यंत्रणेतही गोंधळ निर्माण होतो. यातून सुरू होते मोठी घुसमट. हीच घुसमट ब्रिटनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे.
विदेशांतून लाखोंच्या संख्येने आलेल्या घुसखोरांचा बंदोबस्त कसा करायचा, असा प्रश्न येथील जनतेला पडलाच होता. हीच संधी साधून हुजूर पक्षाचे उमेदवार ऋषी सुनक यांनी ब्रिटनच्या जनतेला २०१९ च्या निवडणुकीपूर्वी आश्वस्थ केले होते. सत्तेत आल्यास रवांडा योजनेला चालना दिली जाईल, असे सुनक यांनी म्हटले होते. याच निवडणुकीत सुनक यांचा विजय झाला. आता त्यांनी जनतेला दिलेले वचन पूर्ण केले आहे.
युरोपियन खंडात विविध विचारधारेचे देश आहेत. यातील काही देश स्थलांतरितांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सामावून घेण्याच्या भूमिकेचे आहेत. पण, स्वतःची आर्थिक स्थिती कोलमडेल अशा प्रकारे स्थलांतरितांना का सामावून घ्यायचे? त्यांनी त्यांच्याच देशात राहणे योग्य ठरते, अशी भूमिका घेणारे काही देश आहेत. याच दुसऱ्या भूमिकेत ब्रिटन मोडतो. ब्रिटनच्या या भूमिकेला युरोपियन महासंघाने अर्थात ब्रेग्झिटने आक्षेप घेतल्यानंतर ब्रिटनने २०१६ सालीच महासंघातून बाहेर पडणे योग्य समजले. यावर टीकाही झाली. कालांतराने सुनक सरकार सत्तेत आल्यानंतर रवांडा योजनेला चालना मिळाली. पण, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. तेव्हा सरकारच्या या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयानेही नापसंती दर्शवली होती. शेवटी संसदेत यावर कायदाच करण्यात आला.
एप्रिल २०२२ मध्ये तत्कालीन बोरिस जॉन्सन सरकारने ‘रवांडा योजना’ तयार केली. यानुसार, जानेवारी २०२२ नंतर ब्रिटनमध्ये घुसखोरी केलेल्या कोणाही व्यक्तीला ६ हजार ४०० किलोमीटर दूरवरील, पूर्व आफ्रिकेतील रवांडा या देशात सोडले जाणार आहे. यासाठी ब्रिटनने रवांडा सरकारला १२० दशलक्ष पाँड इतका निधी दिला आहे. या निधीतून निर्वासितांना रवांडामध्ये वसवण्याचे वचन ब्रिटनने घेतले आहे. आता रवांडा सरकार खरेच या निधीचा उपयोग निर्वासितांसाठी करणार का? यावर संदिग्धता व्यक्त केली जात आहे.
संतोष गरुड,
(लेखक दै. ‘गाेवन वार्ता’चे सहाय्यक वृत्त संपादक आहेत.)
