उच्च न्यायालयाचा उसगाव पंचायतीला आदेश
पणजी : उसगाव येथील सर्व्हे क्र. २३६/० आणि २३७/० मधील जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात परवानगी नसताना ३५ बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. त्या बांधकामांची पाहणी करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून कारवाई करण्याचे आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने उसगाव पंचायतीला जारी केला आहे. दरम्यान, या संदर्भात पंचायतीची परवानगी नसताना संबंधितांवर कारवाई का केली नाही, याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाजू मांडण्याचा निर्देशही न्यायालयाने जारी केला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी धातवाडा उसगाव नागरिक संघाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, महसूल सचिव, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, उसगाव पंचायत, उसगाव कोमुनिदाद, पंचायत संचालनालय, संदीप खांडेपारकर यांच्यासह इतर सरकारी यंत्रणा आणि बांधकाम करणाऱ्या ३५ जणांना प्रतिवादी केले आहे.
त्यानुसार, उसगाव येथील सर्व्हे क्र. २३६/० आणि २३७/० मधील जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात म्हणून राखीव ठेवण्यात आली आहे. संबंधित जमीन संदीप खांडेपारकर यांनी आदित्य कामत आणि त्याची पत्नीकडून २०१२ मध्ये विकत घेतली. ही जमीन पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात असताना खांडेपारकर यांनी शेती तसेच इतर कृषी संबंधित उपक्रम राबविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल करून विकत घेतली. तसेच तिथे वरील उपक्रम करण्यासाठी परवानगी घेतली होती. त्यानंतर वरील उपक्रम सुरू करण्याएेवजी खांडेपारकर यांनी भूखंड तयार करून विक्री केले. त्यानंतर इतर प्रतिवादींनी स्थानिक पंचायत तसेच इतर सरकारी यंत्रणेची परवानगी नसताना बांधकाम सुरू केले. याची दखल घेऊन याचिकादारानी वेळोवेळी पंचायत तसेच नगरनियोजन खात्याकडे तक्रार दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी नगरनियोजन खात्याने २९ डिसेंबर २०२२ रोजी पंचायतीकडे पत्रव्यवहार करून वरील भूखंड संबंधित कोणतेही परवानगी दिली नसल्याची माहिती दिली.
या प्रकरणी काहीच होत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून वरील मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने पंचायतीला वरील आदेश जारी करून कारवाई करण्यास सांगितले.
याचिकादाराची पंचायतीवर कारवाईची मागणी
पंचायतीने ८ बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. असे असताना त्या ठिकाणी आणखी बांधकाम उभारण्याचे काम सुरू असल्यामुळे याचिकादाराने पंचायत तसेच इतर यंत्रणेकडे तक्रार दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी केली.
