उच्च न्यायालयाचा मुख्य सचिवांना आदेश: रगाडा नदी उत्खननावरून निर्देश
पणजी : राज्यातील नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. त्यामुळे त्याची चोरी किंवा बेकायदेशीर उत्खनन केल्याचे आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असल्याचे निरीक्षण नोंदवून चार महिन्यांत चौकशी करून संबंधितासह अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवाला दिला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझिस या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
धारबांदोडा तालुक्यातील रगाडा नदीच्या पात्रात बेकायदेशीर पद्धतीने रेती, दगडांचे उत्खनन होत असल्याची बातमी एका वृत्तपत्रात २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्याची उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन सुनावणी घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार, खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या चौकशी केली असता, स्वप्नील मळीक या व्यक्तीने हे बेकायदा कृत्य केल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सरकारला १ कोटी ६० लाख ५२ हजार ९१६ रुपये नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. या नुकसानीची वसुली करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग बिश्नोई यांच्यासह खाण संचालक, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी आणि दक्षिण गोवा पोलीस अधीक्षकांची समिती स्थापन केली. संबंधित समितीला मळीक याच्या मालमत्ता शोधून लिलाव करून भरपाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, समितीने उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करून मळीकने पर्यावरणाची हानी केल्यामुळे समितीने ५.५५ लाख दंड ठोठावला होता. असे असताना समितीने या बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी किंवा आशीर्वाद असलेल्या सरकारी यंत्रणेवर कारवाई संदर्भात काहीच केले नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून यावर ठोस कारवाई करण्याची निर्देश जारी केले होते. या संदर्भात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी ज्येष्ठ वकील नोर्मा आल्वारीस यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. याच दरम्यान सांगे परिसरात अशाच पद्धतीने बेकायदेशीररीत्या चिरेखाणी सुरू असल्याचे आणखी एक प्रकरण उच्च न्यायालयात समोर आले. तसेच राज्यातील इतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रेती, दगड उत्खनन होत असल्याचे न्यायालयाच्या नजरेस आले. तसेच याचिका दाखल केल्यानंतर सरकारी यंत्रणा कारवाई करत असल्याचे भासवत असल्याचेही निरीक्षण नोंदवून कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जारी केले.
न्यायालयाने केलेले आदेश
- जंगल आणि वन्यजीव संरक्षित असलेल्या धारबांदोडा तालुक्यातील रगाडा नदीच्या पात्रात बेकायदेशीर रेती, दगड उत्खनन केल्याप्रकरणी मुख्य सचिवाला चार महिन्यांत चौकशी करून संबंधितासह अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- राज्यातील इतर भागांत नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना लागू करावी व ही प्रक्रिया ४ महिन्यांत पूर्ण करून उच्च न्यायालयात कृती अहवाल सादर करावा.
- महसूल सचिवाने स्वप्नील मळीककडून ४६.४५ लाख थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी पावले उचलावी.
- खाण खात्याकडून थकबाकी असलेल्याची यादी घेऊन त्यावर कारवाई करून ७ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात कृती अहवाल सादर करावा.
