पणजी : पर्यावरण मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय अधिकार समितीच्या सदस्यपदी असलेल्या मूळ गोमंतकीय सुहास गोडसे यांनी कर्नाटकच्या कळसासंदर्भातील प्रस्तावावरून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिवाय समितीने प्रकल्पाच्या स्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्व गोष्टींची खातरजमा करावी आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
गोडसेंनी मांडलेले मुद्दे
- जलतंटा लवादाच्या आदेशानुसार कर्नाटकला जे पाणी वळवण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत, त्या पाण्याचा वापर कर्नाटक केवळ पिण्यासाठीच करू शकते. इतर कोणत्याही कारणासाठी ते पाणी वापरता येणार नाही. परंतु, हे पाणी मलप्रभा नदीत वळवल्यानंतर त्याचा वापर केवळ पिण्यासाठीच केला जाईल, हे सांगता येत नाही.
- मलप्रभा धरण प्रकल्प हा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. तो सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित आहे. पण तो केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी आहे, असे म्हणत पर्यावरणीय दाखले मागितले जात आहेत.
- कळसाला मंजुरी देताना पश्चिम घाट इको से‌न्सिटिव्ह झोनमध्ये येणाऱ्या गावांचा पर्यावरणीय दृष्टीने अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
- प्रकल्पाला मंजुरी देण्याआधी क्षेत्रीय अधिकार समितीने प्रत्यक्ष प्रकल्प स्थळाला भेट देऊन पाहणी करावी. कर्नाटकने केलेले नियोजन तपासावे आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा.
