पाकिस्तानने अफगाणिस्तानमधील हक्कानी नेटवर्कच्या म्होरक्याला यमसदनी पाठवण्यास मदत केल्यानंतर आता अमेरिकेने या नेटवर्कला उद्‌ध्वस्त करण्याची टास्क पाकिस्तानला दिली आहे. यात पाकिस्तान अपयशी ठरल्यास त्याचा ‘गैर नाटो सदस्य’ हा दर्जा रद्द करावा किंवा दरवर्षी त्यांना या दर्जासाठी प्रमाणपत्र द्यावे, अशा स्वरूपाच्या विधेयकाचा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात अमेरिकन काँग्रेसमध्ये (संसदेत) एका सदस्याने मांडला आहे. या प्रकारामुळे आर्थिक संकटांनी घेरलेल्या पाकिस्तानला धक्का बसला आहे. पाकिस्तानसमोर ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या तोफा थंड व्हायच्या आधीच अमेरिका आणि रशियामध्ये शत्रुत्व निर्माण झाले. यातूनच रशियाला समूळ नष्ट करण्यासाठी अमेरिकेने युरोपातील काही देशांना एकत्र करून ‘नाटो’ ही लष्करी संघटना स्थापन केली. त्याचाच एक भाग म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक मुद्द्याला हात घालून दहशतवादालाही खतपाणी घातले. तेथील रशियाचे प्रभुत्व संपुष्टात आणण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांच्या डोक्यात धार्मिक स्वातंत्र्याचे विष कालवले. यातून मुजाहिदीन नावाची संघटना स्थापन झाली. याच मुजाहिदीन संघटनेचा नेता जलालुद्दीन हक्कानी याच्या नेतृत्वाखाली ८० च्या दशकात ‘हक्कानी नेटवर्क’ची स्थापन करण्यात आली. या नेटवर्कमधील दहशतवादी तरुणांना अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा सीआयए आणि पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय यांनी संयुक्तपणे प्रशिक्षित केले. याच हक्कानी नेटवर्कने सोव्हिएत रशियाच्या लष्कराला अफगाणिस्तानमध्ये हैराण करून सोडले होते. शेवटी १९९१ साली सोव्हिएतची शकले पडल्यानंतर अमेरिकेचा डाव यशस्वी झाला.
या घटनेनंतर जलालुद्दीन हक्कानी याला अमेरिकेने स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा दिला. सोव्हिएतची मक्तेदारी संपल्यानंतर अमेरिकेने आपले लष्कर अफगाणिस्तानमध्ये घुसवले आणि तो प्रदेश स्वतःच्या ताब्यात घेतला. हीच गोष्ट हक्कानीला खटकली. यामुळे पुढे तो तालिबानच्या गटात सामील झाला आणि अमेरिकेच्या विरोधात त्याने नेटवर्क सुरू केले. अर्थात त्यासाठी त्याने पाकिस्तानचा आश्रय घेतला होता. तिथून ९/११ रोजी त्याने अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला घडवून आणला. साहजिकच अमेरिकेने २०१२ साली त्याचा स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा काढून घेतला आणि त्याला ‘जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केले. याच हक्कानीला ठार मारण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला ८०० मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला होता. २०१८ साली हक्कानी मारला गेला पण, त्याचे नेटवर्क तालिबानमध्ये कार्यरत आहे. हेच नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानवर दबाव टाकत आहे. सध्या ३००० दहशतवादी हक्कानी नेटवर्कमध्ये कार्यरत आहेत. सिराजुद्दीन हक्कानी सध्याचा त्यांचा नेता आहे.
उपरोल्लिखित प्रस्ताव हा पाकिस्तानवर दबाव टाकण्यासाठीचेच तंत्र आहे. अमेरिकेने नाटोची स्थापना करताना सैन्यशक्ती मजबूत असणाऱ्या देशांची निवड केली होती. मात्र, पाकिस्तानसारख्या कमकुवत देशांनी त्यांत सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण, अमेरिकेने त्यांना सदस्य करून घेतले नाही. त्याएेवजी अशा कमकुवत देशांना ‘गैर नाटो सदस्य’ असा दर्जा दिला आहे. पाकिस्तानला हा दर्जा २००४ साली देण्यात आला होता. आता काम साधल्यानंतर तो काढून घेण्याची तयारी अमेरिकेने केली आहे. यातून अमेरिकेचा संधीसाधूपणा ठळकपणे स्पष्ट होतो.
