कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांना दिले चोख प्रत्युत्तर
पणजी : म्हादईचे पाणी वाचवण्यासाठी गोवा सरकार कायदेशीर, तांत्रिक आणि राजकीय स्तरावर लढा देत आहे. कोणी काहीही म्हटले तरी हा लढा गोवाच जिंकेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पुन्हा एकदा मंगळवारी व्यक्त केला आहे.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी बेळगाव विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना, म्हादईचा लढा कर्नाटकच जिंकेल, असा दावा केला होता. म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्नाटक कळसा भांडुराचे काम सुरू केले आहे. कर्नाटक सरकारने नियमांप्रमाणे डीपीआरला मंजुरी घेतली आहे. त्यामुळे गोवा सरकार जी धडपड करत आहे, त्याला कधीच यश येणार नाही, असा दावाही बोम्मई यांनी केला होता. याला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी वरीलप्रमाणे सडेतोड उत्तर दिले आहे.
गेल्याच आठवड्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात अंतिम दिवशी म्हादईच्या विषयावर वादळी चर्चा झाली होती. केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला दिलेला डीपीआर मागे घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यावर अभ्यास करण्यासाठी सरकारने सभागृह समितीची स्थापना केली आहे. शिवाय डीपीआर मागे घ्यावा, असा ठरावही विधानसभेत संमत केला आहे. या ठरावाला काहीही अर्थ नाही. म्हादई जलतंटा लवादाने तिन्ही राज्यांना पाण्याचे वाटप करून दिले आहे. त्याप्रमाणेच कर्नाटक प्रकल्प पुढे नेत आहे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सोमवारी म्हटले होते. याच विषयावर आता दोन्ही मुख्यमंत्र्यांमध्ये कलगीतुरा रंगल्याचे दिसत आहे. म्हादई वाचवण्यासाठी गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढा देत आहे. याशिवाय तांत्रिक आणि राजकीय स्तरावरही प्रयत्न चालू आहेत. कोणी काहीही म्हटले तरी या लढ्यात गोव्याचाच विजय होणार आहे, असा पुनरुच्चार मंगळवारी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला आहे.
कायदेशीर बाजू बळकट करण्यासाठी सरकारने शास्त्रज्ञांची मदत घ्यावी, असा सल्ला पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी दिला आहे. म्हादई बचाव अभियान कर्नाटकाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे म्हादईसंदर्भातील लढा दिवसेंदिवस प्रखर होत चालला आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या मूडमध्ये : माविन
कोणत्याही स्थितीत कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवणे शक्य होणार नाही. कर्नाटकमध्ये आता निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई निवडणुकीच्या मूडमध्ये आहेत. मतदारांना भुलवण्यासाठी ते अशी विधाने करत आहेत. म्हादईचे पाणी हा त्यांच्या आश्वासनांचा भाग आहे, अशी प्रतिक्रिया पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी व्यक्त केली आहे.
अर्जासोबत जोडणार आणखी पुरावे : एजी
गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जाचा २७ रोजी उल्लेख होईल. विषय महत्त्वाचा असल्याने सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी गोवा सरकारचे वकील करणार आहेत. याशिवाय सदर अर्जासह आणखी काही पुरावे गोवा सरकार जोडणार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंंत्री बोम्माई यांनी कळसा भांडुरा प्रकल्पाविषयी केलेल्या विधानाचा संदर्भही सरकार न्यायालयात सादर करेल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांंगम यांनी दिली आहे.
