विरोधकांनी जसे अनेक विषय मांडले तसेच चार दिवसांच्या कालावधीत सरकारनेही अनेक दुरुस्ती विधेयके मंजूर करून घेतली. हे अधिवेशन जरी चार दिवसांचे झाले तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढील महिन्यात किंवा मार्चमध्ये होऊ शकते ते किमान पंधरा दिवसांचे असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यात विरोधकांना अजून चांगले काम करण्यासाठी संधी आहे.
चार दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन विरोधकांनी गाजवले. विशेषत: म्हादईच्याच प्रश्नावरून झालेली दीर्घ चर्चा, राज्यपालांच्या भाषणावेळी विरोधी आमदारांनी केलेला निषेध, सभागृहातून आमदारांना बाहेर काढण्याचा प्रकार किंवा वेगवेगळ्या दुरुस्त्यांवरून विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी मांडलेले मुद्दे अशा अनेक गोष्टींमुळे चार दिवसांचेच असले, तरीही अधिवेशन रंगतदार झाले. विरोधी आमदारांनी राज्याशी निगडित विचारलेल्या अनेक प्रश्नांमुळे दीर्घ उत्तरे देण्यासाठी प्रशासनाची झालेली दमछाकही उत्तरे पाहून लक्षात येते. सभापतींनी फक्त पाच वर्षांच्या काळातील माहितीच प्रश्नांद्वारे मागता येईल असा नियम लागू केला असला, तरीही विरोधकांनी प्रश्न विचारण्यात कसलीच कमतरता ठेवली नाही. म्हणजे बारा मंत्री, सभापती, उपसभापती वगळता इतर २६ आमदार प्रश्न विचारू शकतात. तर त्यातील सात विरोधी आमदारांनीच सहाशेपैकी सुमारे ३४५ प्रश्न विचारले होते. अर्थात सुमारे ५५ टक्के प्रश्न हे फक्त विरोधातील सात आमदारांनी विचारले. उर्वरित सुमारे अडीचशे प्रश्न सत्ताधारी गटातील १९ आमदारांनी विचारले. त्यात बहुतांशी प्रश्न हे सत्ताधारी गटातील आमदारांच्या मतदारसंघांतील होते. संपूर्ण राज्यातील विषयांशी संबंधित जास्त प्रश्न त्यात नव्हते. विरोधकांनी प्रश्नांचा केलेला भडिमार आणि प्रश्नांमधून विचारलेली माहिती तसेच त्या प्रश्नाला जोडून वैयक्तिकरीत्या मिळवलेली माहिती यातून विरोधक सक्षम होत असल्याचे दिसून आले. प्रश्नांवर चर्चा करताना विरोधी गटातील आमदार जी अतिरिक्त माहिती देत होते, आरटीआय किंवा इतर माध्यमांतून ते जो तपशील आणत होते ते पाहता सात असले तरीही ते पुरेसे आहेत, असेच विधानसभेतील विरोधकांचे वर्णन करता येईल. सातही आमदार एकत्र आले तर विधानसभेत राज्याच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरू शकतात. पण काही विरोधी आमदार गप्प असायचे या मागचे कारण मात्र स्पष्ट नाही. विजय सरदेसाई यांनी संपूर्ण अधिवेशनात फक्त मुख्यमंत्र्यांना केलेले लक्ष्य हे बऱ्याच प्रमाणात वैयक्तिक वाटत होते. मुख्यमंत्र्यांवर खुन्नस काढण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांना हिणवण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले होते. त्यातून एक गोष्टही प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या स्वभावावर ठेवलेले नियंत्रण. त्यांनी कुठेच आपला संयम ढळू दिला नाही किंवा दुसऱ्यावर वैयक्तिक टीका टीपण्णीही केली नाही. विजय सरदेसाई वगळले तर इतर विरोधकांनी आपल्या प्रश्नांशी आणि चर्चेशीच आपला संबंध ठेवला. सरदेसाई हे मुख्यमंत्र्यांना एकट्यालाच टार्गेट करत होते. जेणेकरून मुख्यमंत्री रागाच्या भरात व्यक्त होतील असे बहुधा त्यांना अपेक्षित होते. तसे काही झाले नाही. हा भाग वगळता अभ्यासपूर्ण विषय मांडण्यात आघाडीवर असलेले विजय सरदेसाई, युरी आलेमाव, विरेश बोरकर, वेन्झी व्हिएगस, कार्लुस फेरेरा हे यापुढेही एकत्र राहून विरोधी गटाची भूमिका चांगल्या प्रकारे बजावू शकतात. विजय सरदेसाई यांनी केलेल्या वैयक्तिक टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी दाद दिली नाही, यातून सरदेसाई यांनीही काही गोष्टी शिकाव्या लागतील. आपण केलेल्या आरोपांना अधिष्ठान न देता वरवरचे कोणाचे तरी टोपण नावाने उल्लेख करून सत्ताधारी गटाला चिथावण्याचा प्रयत्न ते करत होते. ते नेम साधायचे पण कोणाचे नाव घेत नव्हते. एक अपेक्षा ठेवता येईल की ज्या लोकांवर त्यांनी निशाणा साधला ते लोक खरेच अस्तित्वात आहेत तर त्यांच्यापासून अंतर ठेवण्याची वेळ सत्ताधारी गटावर निश्चितच आलेली आहे.
म्हादईच्या विषयावरून सरकारने मोठा डाव लावला. म्हादईच्या विषयावर सरकारनेच चर्चेचा ठराव आणून आणि सभागृह समिती स्थापन करून विरोधकांची हवा काढून घेतली. सध्या म्हादईच्या मुद्द्यावरून राज्यात तापत असलेले वातावरण हे सभागृह समितीच्या निमित्ताने राजकीय पातळीवर काहीसे थंड होऊ शकते. चर्चेच्या निमित्ताने अनेक आमदारांनी म्हादईच्या विषयावर काहीसा अभ्यास केला हेही नसे थोडके. त्यातही म्हादईचा उल्लेख अनेकांनी चुकवला. यावरून म्हादईबाबत विधानसभेत चर्चा करण्याचा निर्णय होईपर्यंत अनेकांना म्हादईचा विषयच माहीत नव्हता, असेच दिसून आले. काहीजणांनी मुद्दे लिहून आणले होते. दीर्घवेळ म्हादईवर चर्चा झाल्यामुळे विधानसभेच्या सर्वच आमदारांना हा विषय काही प्रमाणात कळला असे म्हणता येईल. सर्व आमदारांना हा विषय अजून स्पष्टपणे कळावा यासाठी सरकारने सर्वांसाठी म्हादई बचाव अभियानचे पदाधिकारी, वैज्ञानिक, जलस्रोत खात्याचे अभियंते यांचे काही तासांचे सत्र आयोजित करण्याची गरज आहे. सभागृह समिती आता बैठका घेईलच. पण सर्वांना म्हादईचे गांभीर्य कळावे यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन माहिती देण्यासाठी तज्ञांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करावी.
अधिवेशनात काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पूर्वी झालेल्या भूखंड हस्तांतरण आणि भूखंड खरेदी प्रकरणातील घोटाळा, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंते आणि तांत्रिक सहाय्यक पदांचा कथित घोटाळा व फेरपरीक्षेचा विषय, मोपा विमानतळावरील नोकऱ्या आणि जमीन गेलेल्यांना न मिळालेली नुकसान भरपाई, राजपत्र आणि गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा कोकणीमधून घेणे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विधानसभेत चर्चा रंगली. काही दुरुस्त्याही सरकारने आणल्या. ज्यात अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी कोणी पूर्वी अर्ज केलेला नसेल तर आता अर्ज करण्याची मुभा देणे, पालिका कायद्यात दुरुस्ती करून हात उंचावून नगराध्यक्षांची निवड करण्याची कायदा दुरुस्ती, पंचायतींमधील सचिवांना अतिरिक्त अधिकार देण्याबाबतची दुरुस्ती ज्यात पंचायतींच्या अधिकारांमध्ये सरकारने अतिक्रमण केले आहे असे दिसत आहे. पण तसे असले तरी पंचायतींनी तीस दिवसांत निर्णय न घेतल्यास परवाना किंवा मंजुरीसाठी आलेला कुठलाही अर्ज पंचायत सचिव बीडीओंकडे पाठवू शकतो अशी तरतूद केली आहे. विरोधकांनी जसे अनेक विषय मांडले तसेच चार दिवसांच्या कालावधीत सरकारनेही अनेक दुरुस्ती विधेयके मंजूर करून घेतली.
हे अधिवेशन जरी चार दिवसांचे झाले तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढील महिन्यात किंवा मार्चमध्ये होऊ शकते ते किमान पंधरा दिवसांचे असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यात विरोधकांना अजून चांगले काम करण्यासाठी संधी आहे. या चार दिवसांत विरोधकांनी सभापतींसमोरील हौदात जाण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यातून काहीवेळा विरोधकांना मार्शलना बोलावून सभागृहातून बाहेर काढावे लागले. विरोधी गटातील आमदारांमध्ये एकी नाही हे सुद्धा काहीवेळा प्रकर्षाने जाणवले. गटाचे नेतृत्व करण्यासाठी आपला फक्त वापर होत आहे असे काही आमदारांना वाटत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे विषय मांडायचे असे त्यांनी ठरवले आहे. असे असले तरी राज्याच्या हिताचा विषय येईल त्यावेळी सर्वांनी एकत्र आवाज उठवला तर एक सक्षम विरोधी गट सभागृहात दिसेल.
