नेपाळच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत शेर बहादूर देऊबा यांच्या आघाडीने बहुमत मिळवले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून नेपाळ राजकीय अस्थैर्याचा सामना करत आहे. त्याचा फटका नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाला बसत आहे. चीनकडे जावे की भारताच्या बाजूने राहावे, अशी द्विधा मनस्थिती नेपाळी नेत्यांची राहिलेली आहे. अर्थात चीनचा मैत्रीचा हात आणि भारताचा मैत्रीचा हात यात जमीन आस्मानचा फरक आहे. चीनच्या मैत्रीचे फळ पाकिस्तान, श्रीलंका भोगत आहे. ही बाब देऊबा यांनी लक्षात घ्यायला हवी. चीनच्या सीमेवर कुरापती वाढलेल्या असताना भारताला विश्वासू शेजारी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही गरज नेपाळ म्हणजेच देऊबा सरकार पूर्ण करू शकतात.
जगभरात बहुतांश वेळा दोन शेजारी देशांत व्यापारी आणि राजनैतिक पातळीवर दृढ संबंध असतात. विशेषत: उभय देशांच्या सीमेवरचे जीवनमान दोन्ही देशांच्या संस्कृतीचे, आचार विचार प्रदान करण्याचे माध्यम समसमान असते तिथे ही बाब प्रकर्षाने दिसते. भारत आणि नेपाळ यांच्याबाबतही ही बाब दिसून येते. नेपाळ आणि भारत यांच्यात रोटीबेटीचे संबंध आहेत. धार्मिक, सांस्कृतिक, खानपान यांचा समान वारसा आहे. या संबंधात अनेकदा चढउतार आले आहेत, मात्र लोकांचे थेट संबंध असल्याने हे वाद काही दिवसातच कमी होतात. नेपाळ देखील कधीकाळी हिंदू देश होता. हिंदू देवदेवतांप्रमाणे राजाची पूजा केली जायची. तेव्हापासून भारत आणि नेपाळ यांचे सौहार्दतेचे संबंध राहिले. २००८ मध्ये नेपाळमध्ये आंदोलन उभारले आणि राजेशाही संपली. आता बहुपक्षीय व्यवस्था कायम करण्यात आली. नेपाळमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली असली तरी राजकीय स्थैर्य लाभलेले नाही.
नेपाळमध्ये जनआंदोलन प्रत्यक्षात चीन समर्थक माओवाद्यांच्या बंदुकीच्या जोरावर उभे राहिले. परिणामी नेपाळमध्ये कम्युनिस्ट चीनचा प्रभाव वाढत गेला. या स्थितीमुळेच नेपाळच्या घडामोडींवर भारताचे बारकाईने लक्ष असते. निवडणुकीनंतर नेपाळचे राजकीय चित्र स्पष्ट झाले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा आणि सीपीएल माओवादी सेंटरचे अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड यांचे आघाडीचे सरकार सत्तेवर येण्यासाठी सज्ज झाले आहे. दोन्ही नेत्यांनी बहुमताचे सरकार स्थापन करताना पाच पक्षाचा पाठिंबा मिळवला आहे. पाच पक्षाच्या सत्तारूढ आघाडीने ८२ जागा जिंकून बहुमत प्राप्त केले आहे. त्याचवेळी के.पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखाली सीपीएल-यूएमएल आघाडीने ५२ जागा मिळवल्या आहेत. प्रत्यक्ष मतदान आणि पोटनिवडणुका यांचा पूर्ण निकाल हाती आल्यावर सत्तारुढ देऊबा आघाडीकडे बहुमत राहिल, अशी स्थिती आहे. के.पी. ओली यांच्या पक्षाला पराभवाचा धक्का बसला असून चांगलाच हादरा बसला आहे. हा निकाल एकप्रकारे चीनच्या संबंधावर मोठा घाला मानला जात आहे.
भारत आणि नेपाळ यांचे संबध चांगलेच राहिले आहेत. मात्र के.पी. ओली यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर भारताशी संबंध ताणले गेले. चीनच्या इशार्‍यावर या संबंधात मीठ टाकण्यात आले, असेही म्हणता येईल. ओली यांनी नेपाळचे हित न पाहता चीनकडे देशाला गहाण ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला. तसेच भारतविरोधी भूमिका घेत राष्ट्रवादाची लाट आणली. मात्र त्यांची धूर्त चाली नेपाळच्या नागरिकांनी उधळून लावल्या. २०२० मध्ये नकाशात फेरफार केल्याने भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले. भारतीय हद्दीतील लिपूलेक, काला पानी आणि लिंपिया धुरा यावर नेपाळचा अधिकार दाखविला. हा मुद्दा ओली यांनी निवडणूकीत आणला आणि सरकार स्थापन होताच हा भाग भारताकडून मागितला जाईल, असेही आश्वासन दिले. ओली यांच्या काळात नेपाळच्या राजकारणात चीनचा हस्तक्षेप वाढला. चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे नेपाळला प्यादे म्हणून पुढे केले जात होते. भगवान श्रीराम यांचा जन्म आणि अयोध्येवरून ओली यांनी अनेक वादग्रस्त विधानं केली आणि त्यामुळे त्यांचे जगभरात हसे झाले. प्रचंड यांनी ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे आणि थेट संघर्ष यामुळे देशातील राजकीय वातावरण बदलले आणि शेर बहादूर देऊबा हे पाचव्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले.
देऊबा हे भारत समर्थक मानले जातात. नेपाळची जनता देशातील चीनच्या वाढत्या हस्तपक्षेमुळे नाराज होती. पंतप्रधान देऊबा यांनी गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यांत भारत दौरा केला असता उभय देशांतील संबंधांना पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला. देऊबा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारच्या जयनगर येथून नेपाळच्या कुर्धापर्यंतच्या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखविला. देऊबा यांच्या काळात १३२ किलावॉटच्या डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइनचा प्रारंभ केला. भारत हा नेपाळचा नैसर्गिक साथीदार आहे. नेपाळमध्ये सर्वाधिक आयात भारतातूनच होते. चीनने यात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि करत आहेे. मात्र गरजेच्या आणि अत्यावश्यक वस्तुंसाठी मात्र चीन भारताप्रमाणे नेपाळला पर्याय देऊ शकला नाही.
देऊबा-प्रचंड यांचे सरकार हे भारतासाठी चांगले असून प्रचंड यांचे भारताशी जवळचे नाते आहे. यावर्षी भारत भेटीदरम्यान प्रचंड यांनी दिल्लीतील भाजप कार्यालयाला भेट दिली. त्यावेळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी त्यांचे स्वागत केले. या भेटीनंतर प्रचंड यांची भूमिका बदलल्याचे बोलले गेले. पंतप्रधान झाल्यानंतर देऊबा देखील भाजपच्या कार्यालयात आले. त्यांनी एका वर्षाच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांची दोनदा भेट घतली. देऊबा यांच्या काळात नेपाळ सरकारने चीनच्या बीआरआय प्रोजेक्टर्गंत असलेल्या काही योजना रद्द केल्या. त्याचवेळी चीनच्या कर्जाचे एक मोठे पॅकेज देखील नाकारले. देऊबा सरकारने चीनकडे नेहमीच संशयास्पद नजरेने पाहिले आहे. म्हणून देऊबा सरकार होणे हे भारतासासाठी गरजेचे होते. असे असले तरी नेपाळच्या नव्या सरकारवरून भारताला सजगता बाळगणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. नेपाळच्या हालचालीवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. आगामी काळात संबंधात आणखी सुधारणा होईल आणि ओली सरकारने भारताविरोधी सुरू केलेल्या कामाला पूर्णविराम मिळेल, अशी आशा आहे.
