पारंपरिक वाळू उपशाला मिळाला राजाश्रय

कायद्यात दुरुस्ती; बेकायदेशीर उत्खनन टाळण्यासाठी घातल्या अटी

Story: प्रतिनिधी । गोवन वार्ता |
02nd December 2022, 11:59 Hrs
पारंपरिक वाळू उपशाला मिळाला राजाश्रय

पणजी : गोवा लघु खनिज परवाना नियम, १९८५ मध्ये दुरुस्ती करून सरकारने राज्यातील पारंपरिक वाळू उत्खननाला परवानगी दिली आहे. उत्खननास परवानगी देण्यासह बेकायदेशीर उत्खनन होऊ नये यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या अटीही घातलेल्या आहेत.
खाण खात्याने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वाळू उत्खननाचा परवाना असलेल्यांना सरकारने सीमांकन केलेल्या झोनमधून एका वर्षात फक्त एक हजार क्युबिक मीटरपर्यंत रेती काढण्यास परवानगी असणार आहे. त्यांना सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळू उपसा करता येणार आहे. यांत्रिक पद्धतीने वाळू उत्खननाला परवानगी दिली जाणार नाही. सरकारने घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्यांची सर्व साधने, उपकरणे आणि यंत्रसामग्री जप्त केली जाईल, असा इशाराही खाण खात्याने अधिसूचनेतून दिलेला आहे.
गोव्यात जन्माला आलेल्या, १५ वर्षांचा रहिवाशी दाखला असलेल्या आणि ज्याचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबांपैकी एकाचा जन्म गोव्यात झालेला असेल आणि जो किमान पंधरा वर्षांपासून गोव्यात राहत आहे, अशा व्यक्तींना वाळू उत्खननाच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्यास परवानगी आहे. कोणत्याही वाळूची रॉयल्टी सरकारला भरल्याशिवाय आणि वाहतूक परवाना जारी केल्याशिवाय काढलेली, साचलेली किंवा साठवून ठेवलेल्या वाळूची वाहतूक किंवा व्यापार करता येणार नाही, असेही अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
दरम्यान, राज्यात वाळू उत्खनन तसेच चिरे काढण्यासह परवाने देण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्यावेळी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली होती​. समुद्र विज्ञान संस्थेने (एनआयओ) शापोरा नदीचा अहवाल दिलेला होता. त्यानुसार तेथून वाळू उत्खनन करण्याचे परवाने देण्यास सुरुवात केलेली आहे. ज्यांना नव्याने परवाने घ्यायचे आहेत, त्यांनी खाण खात्याकडे अर्ज करून परवाने घ्यावे. नद्यांचे सीमांकन करूनच रेती उत्खनन करण्यास परवाने देण्यात येतील, असेही त्यांनी म्हटले होते.

गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात वाळू उत्खनन तसेच चिरे काढण्यावर बंदी होती. त्याचा फटका बांधकाम व्यावसायिक व नाग​रिकांना बसत होता. शिवाय यातून बेकायदेशीर उत्खननाचे प्रकार वाढून त्यातून कुडचडेत गोळीबाराची घटनाही घडलेली होती. त्यामुळे कायदेशीररीत्या या दोन्ही गोष्टी सुरू करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी दिलेली होती. त्यानुसार त्यांनी आता​ सुधारित नियमांद्वारे ही प्रक्रियाही सुरू केलेली आहे.

सावईकरांकडून मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

गोव्यातील पारंपरिक वाळू व्यवसाय करणाऱ्यांना कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून दिलासा दिल्याबद्दल तसेच त्यांच्या उपजीविकेचे साधन टिकून राहण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आपण अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार तथा भाजप नेते नरेंद्र सावईकर यांनी दिली.