म्हापशातील बैठकीत मागणी : कायदा दुरुस्तीला कोमुनिदाद समितींचा विरोध
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
म्हापसा : सरकारने कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती प्रस्ताव आणण्याचे ठरवले आहे. यास गोव्यातील सर्व कोमुनिदाद संस्था आणि गावकारांचा विरोध आहे. कोमुनिदाद जागेतील अतिक्रमणांविषयी सरकारने एसआयटीमार्फत चौकशी केल्यास त्या निर्णयाचे स्वागत करू, असे कोमुनिदादींकडून स्पष्ट करण्यात आले. म्हापसा येथे गुरुवारी कोमुनिदाद सभागृहात राज्यातील विविध कोमुनिदादच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी सुमारे ७० कोमुनिदाद व्यवस्थापकीय समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सरकारने कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे. या दुरुस्त्या कोमुनिदादच्या कामकाजासाठी हानिकारक आहेत. सरकार बळजबरीने प्रतिगामी तरतुदी समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. गावकारांच्या परवानगीशिवाय कोमुनिदाद जमिनी संपादित करण्याचा हा घाट आहे. सरकार कोमुनिदाद जमिनीचे मालक नाही. या संस्थांचे किंवा कोमुनिदादचे हित जपण्यात सरकारला स्वारस्य नाही. या दुरुस्तीद्वारे सरकार गावकारांचे अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप गिरी कोमुनिदादचे अध्यक्ष तुलियो डिसोझा यांनी केला. सूचना व हरकतीसाठी दिलेली सात दिवसांची मुदत खूपच कमी आहे. दुरुस्त्या करायच्या असल्यास सर्व कोमुनिदाद व घटकांना विश्वासात घ्यावे, असा ठराव आम्ही एकमताने घेतला. कोमुनिदाद कायद्यात बदल हे कलम ६५२ नुसारच व्हावेत. अधिवेशन न घेता दुरुस्त्या करणे चुकीचे आहे. हजारो वर्षांपासून पूर्वजांनी संरक्षित केलेल्या जमिनींचे रक्षण आवश्यक आहे, असे बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी सांगितले.
कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा बांधकाम नियमित करणास तीव्र विरोध राहील. कोमुनिदाद जागेतील बेकायदा बांधकाम अतिक्रमणच राहील. या दुरुस्तीच्या माध्यमातून सरकार बेकायदा बांधकाम कायदेशीर करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
— तुषार उसगांवकर, अध्यक्ष, उसगाव कोमुनिदाद
बेकायदा जमीन घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्याच माध्यमातून कोमुनिदाद जागेतील अतिक्रमणांची चौकशी केल्यास कोमुनिदाद या निर्णयाचे स्वागतच करेल. सरकारला आवश्यक सहकार्य करण्याची आमची तयार आहे.
— तुलियो डिसोझा, अध्यक्ष, गिरी कोमुननिदाद
वारसा जपण्याची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांनी हा दुरुस्ती प्रस्ताव येत्या पावसाळी अधिवेशनात आणू नये. त्यापूर्वी कोमुनिदाद अधिवेशन बोलवा. त्यात चर्चा करून दुरुस्ती करू या.
— वेन्झी व्हिएगस, आमदार, बाणावली
