निवडणूक घेण्याची तयारी होती, पण, सरकारने अधिसूचनाच काढली नाही!

पणजी : राज्य निवडणूक आयोगाने २९ मे २०२२ रोजी राज्यात पंचायत निवडणूक घेण्यासाठी सर्व तयारी केली होती. त्यानंतर ४, ११ आणि १७ जून रोजी निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र राज्य सरकारने आवश्यक अधिसूचना जारी केली नसल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात आली नाही, अशी माहिती आयोगाच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिली. याची दखल घेऊन खंडपीठाने २६ जूनपूर्वी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश जारी केला आहे.
सरकारने राज्यातील पंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अधिसूचना जारी करून प्रशासक नेमले आहेत. याला विरोध करून सुकूर पंचायतीसाठी जारी अधिसूचना रद्द करून निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी याचिका माजी सरपंच संदीप वझरकर यांनी खंडपीठात दाखल केली आहे. यात त्यांनी राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग, पंचायत संचालनालय आणि सुकूर पंचायतीचे प्रशासक राजेश गावस यांना प्रतिवादी केले आहे.
या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली असता, गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने २९ मे २०२२ रोजी राज्यात पंचायत निवडणूक घेण्यासाठी सर्व तयारी केली होती. त्यानंतर ४, ११ आणि १७ जून रोजी निवडणूका घेण्याचा प्रस्ताव दिले होते. या व्यतिरिक्त निवडणूक प्रक्रियेसाठी २२ दिवसांचा कालावधी लागणार अाहे. मात्र, राज्य सरकारने गोवा पंचायत आणि जिल्हा पंचायत (निवडणूक प्रक्रिया) नियम १९९६ च्या नियमन १०(१) अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना जारी केल्या नसल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया घेण्यात आली नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील एस. एन. जोशी यांनी खंडपीठात दिली.
दरम्यान, राज्य सरकारने १९ जून रोजी अधिसूचना जारी करून पंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आले आहे. तसेच आरक्षण आणि पावसाळ्याचा प्रश्न असल्यामुळे निवडणूक घेण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करून भूमिका स्पष्ट करणार आहे. त्यासाठी मुदत देण्याची मागणी अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी खंडपीठाकडे केली. याची दखल घेऊन खंडपीठाने वरील निर्देश जारी करून पुढील सुनावणी २७ जून रोजी ठेवली आहे.