सरपंच दुय्यम ?

ग्रामपंचायत आणि जिल्हा पंचायत या दोन व्यवस्था गोव्यात अस्तित्वात आहेत. १९१ ग्रामपंचायती गोव्यात आहेत. ज्यातून सुमारे दीड हजार पंच निवडून येतात. प्रत्येक पंचायतीत सरपंच आणि उपसरपंच ही दोन महत्त्वाची पदे आहेत. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रथम नागरिक म्हणून सरपंचाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे सरपंचाचा हुद्दा हा तसाच मोठा आणि मानाचा असतो. आता राजकारणातील दुर्दशेमुळे आम्हाला पंच म्हटले की शिव्या देण्याची सवय झाली आहे. पण सत्य हे आहे की त्यांना लोकच निवडून देतात. लोकांनी मतांद्वारे निवडून दिलेल्या प्रक्रियेतून पंच निवडला जातो. त्या पंचांमधून नंतर सरपंच निवडला जातो. देशात वेगवेगळ्या भागांत सरपंचांना मोठा मान सन्मान असतो. काही ठिकाणी सरपंच थेट मतांद्वारे निवडला जातो. गोव्यात ती पद्धत नाही. पण सरपंच हा त्या-त्या पंचक्रोशीतील प्रथम नागरिक या नात्याने महत्त्वाचा असतो.

ग्रामीण भागांतील प्राथमिक विकासाच्या दृष्टीने पंचायतीला फार महत्त्व असते. गोवा पंचायत राज कायद्यात सरपंचांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत. कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांची अंमलबजावणी करणे तसेच जे ठराव किंवा प्रस्ताव पंचायत मंडळाच्या बैठकीत मंजूर होतात त्यांची कार्यवाही करणे अशी कामे सरपंचांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे सरपंच हा पंचायत व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असतो. देशात काही भागांमध्ये त्यांना ‘प्रधान’ असे संबोधले जाते. स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील सरपंच हा एवढा महत्त्वाचा घटक असताना त्यांच्या पदाचा मान वाढवायचा सोडून गोव्याच्या पंचायत खात्याने त्यांचा सन्मान अगदीच धुळीस मिळवला आहे.

एक म्हणजे पंचायत निवडणूक विनाकारण पुढे ढकलली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी अहवाल तयार असताना आणि राज्य निवडणूक आपल्या अधिकाराप्रमाणे निवडणूक घेण्यास तयार असतानाही सरकारने निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी दबाव आणला. ज्यातून काहीच साध्य झालेले नाही. आणि काही साध्य होण्याची शक्यताही नाही. जेव्हा निवडणूक होईल तेव्हा ओबीसी आयोगाकडे आता जो अहवाल तयार आहे त्याचाच वापर केला जाईल किंवा त्यात मागे पुढे बदल करून त्यानुसार निवडणूक होईल. पण तूर्तास ती पुढे ढकलली आहे. निवडणूक पुढे ढकलल्यामुळे पंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करणे गरजेचे होते. जे विद्यमान सरपंच आहेत त्यांनाच प्रशासक म्हणून पुढील काही महिने ठेवणे शक्य होते. पण तसे झालेले नाही. सरपंच नाही तर कोणाला प्रशासक म्हणून नियुक्त करायचे असा प्रश्न होता. सरपंचाच्या खुर्चीचा जो दर्जा आहे त्या स्तराचा एखादा अधिकारी असायला हवा. पण पंचायत खात्याने आपल्या विचारक्षमतेच्या कुवतीप्रमाणे सरपंचांच्या खुर्चीवर सरकारी कर्मचारी प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहेत. नियुक्ती कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे असली तरी आपण नेमके काय करत आहोत याचे भानही ठेवणे गरजेचे आहे. कारण कायद्यात अमूकच कोणी असावा असे म्हटलेले नाही. मार्च २०२० मध्ये जेव्हा जिल्हा पंचायतीवर प्रशासक नेमायचे होते त्यावेळी राज्य नागरी सेवेतील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षांचा मान तेव्हा ठेवण्यात आला. पण यावेळी सरपंचांच्या पदाची मात्र आब ठेवण्यात आली नाही. पंचायत खात्याने या पदांचा दर्जा युडीसी, हेड क्लार्कच्या स्तरावर आणला. ग्रामीण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या ग्रामपंचायतींना महत्त्वच नाही असेच कदाचित पंचायत खात्याला सूचवायचे असेल.

प्राचार्य, उपप्राचार्य, ग्रेड एकचे शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राध्यापक, मामलेदार, बीडीओ, कार्यकारी अभियंते, नागरी सेवेतील अधिकारी अशा अनेक राजपत्रित अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा पर्याय होता. निवड कोणाची करायची ते पंचायत खात्यावर अवलंबून होते. पण खात्याने पंचायतींवर प्रशासक म्हणून निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी पाहिली की सरपंचांच्या खुर्चीवर बसून पंचायतींचा कारभार चालवावा हे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न पडतो. सरपंच, पंच हे काहींच्या मते काहींच्या मते दुर्लक्षित घटक असतील. पण स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेत तेच लोक महत्त्वाचे असतात. लोकांच्या मतांवर ते निवडून येतात. त्यामुळे पंचायत व्यवस्थेमध्ये जी पदे निर्माण केलेली आहेत त्या पदांचा मान ठेवणेही गरजेचे आहे. सरकारने खरे म्हणजे या गोष्टींचा विचार करायला हवा होता. पण हे सगळे पाहिल्यानंतर सरपंचपदाचा अनादर आणि पंचायतीसारख्या स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व अगदी किरकोळ करण्याचाच हा डाव असल्यासारखे वाटते.