संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण दलांसाठी घोषणा केलेल्या अग्निपथ भरती योजनेतून लष्कराच्या तीनही दलांना ‘अग्नीवीर’ मिळणार आहेत. अग्निवीरांसाठी चांगले वेतन देण्यात येणार आहे.
नवी दिल्ली : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण दलांसाठी घोषणा केलेल्या अग्निपथ भरती योजनेतून लष्कराच्या तीनही दलांना ‘अग्नीवीर’ मिळणार आहेत.
अग्निवीरांसाठी चांगले वेतन देण्यात येणार आहे. सैन्यातून बाहेर पडतानाही समाधानकारक रक्कम दिली जाईल. या योजनेची माहिती देताना लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, या योजनेमुळे युवकांच्या फिटनेसची पातळी आणखी सुधारेल. सध्या भारतीय सशस्त्र दलाचे सरासरी वय ३२ वर्षे आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर ही योजना २४ ते २६ वर्षांची असेल.
...तर कुटुंबाला एक कोटी
लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, जर अग्निवीरने सेवेदरम्यान सर्वोच्च बलिदान दिले, तर त्याच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. या शिवाय अपंगत्व आल्यास ४८ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
सहभागींना विविध लाभ...
- चार वर्षांच्या सेवेमध्ये सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी समाविष्ट असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. अग्निपथच्या माध्यमातून सैन्याचा भाग बनलेल्या सैनिकांना दरमहा ३० हजार ते ४० हजार रुपये पगार मिळणार आहे. यासोबतच त्यांना ४८ लाख रुपयांचा विमा मिळणार आहे.
- अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सैनिकांना ‘अग्नवीर कौशल्य प्रमाणपत्र’ देखील मिळेल, जे त्यांना सैन्यात सेवा दिल्यानंतर इतर नोकऱ्या मिळवण्यास मदत करेल.
- ‘टूर ऑफ ड्यूटी’चा उद्देश संरक्षण दलांचा खर्च आणि आयुर्मान कमी करणे हा देखील आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, भारतीय सैन्यातील सरासरी वय ३५ वर्षांवरून २५ वर्षांपर्यंत कमी होईल.
- अग्निपथ योजनेंतर्गत लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये पहिल्या वर्षी ४५ हजारांहून अधिक तरुणांची भरती होऊ शकते. ही योजना यशस्वी झाल्यास सरकारचे पगार, भत्ते आणि पेन्शनसाठी हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल, असा सशस्त्र दलाचा अंदाज आहे.
- अग्निपथ योजना तयार करण्यापूर्वी लष्करी व्यवहार विभागाने ८ देशांमध्ये लागू केलेल्या समान मॉडेल्सचा अभ्यास केला आहे.
२५ टक्के अग्निवीरांना सेवेची संधी
‘अग्नीवीर’ होण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता किमान दहावी किंवा बारावी पास अशी आहे. चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केवळ २५ टक्के अग्निवीरांचीच कायमस्वरूपी केडरमध्ये भरती केली जाईल. ज्या सैनिकांना चार वर्षांनंतरही सैन्यात सेवा करायची आहे, त्यांना गुणवत्ता आणि वैद्यकीय तंदुरुस्तीच्या आधारावर संधी मिळेल. कायमस्वरुपी केडरसाठी निवडल्या जाणाऱ्या सैनिकांना १५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करावा लागेल. पहिली चार वर्षे करारानुसार असतील. त्यामुळे त्याची पेन्शन मिळणार नाही. गरजेनुसार या योजनेत महिलांचाही समावेश केला जाईल. १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींना या योजनेसाठी अर्ज करता येईल.
