म्हापसा : गोवा किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन अधिकारिणीने (Goa Coastal Zone Management Authority) (GCZMA) सागरी किनारपट्टी नियमांचे (CRZ) उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिवोली येथील १२ बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात अनेक घरे, कंपाउंड वॉल यांचा समावेश आहे.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून जीसीझेडएमएने केलेल्या सविस्तर चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. चौकशीत असे दिसून आले की, सर्व १२ बांधकामे शिवोलीतील ‘भायलो उदो’ (Bhailo Udo, Siolim) येथे चापोरा नदीच्या काठावर असलेल्या सर्व्हे क्रमांक ११९/१ वरील ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये बेकायदेशीरपणे बांधली होती.
सागरी किनारपट्टी प्राधिकरणाने तपासलेल्या १६ प्रकरणांपैकी, १९९१ पूर्वी फक्त चार बांधकामे अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले. त्यांच्या मालकांनी त्यांचे दावे सिद्ध करण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे दिले. मात्र, उर्वरित १२ जण बांधकामांची कागदपत्रे देऊन कायदेशी‌ररीत्या सिद्ध करण्यास अयशस्वी ठरले. उर्वरित १२ त्यांच्या बांधकामाची कायदेशीरता सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले.
जीसीझेडएमएने नमूद केले की उल्लंघन करणारे १९९१ पूर्वी त्यांची घरे अस्तित्वात होती हे सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरले. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) अधिसूचनेनुसार त्यांनी ते सिद्ध करणे गरजेचे होते. ‘प्रतिवादींनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून हे सिद्ध होती नाही की घर १९९१ पूर्वी अस्तित्वात होते. सर्वेक्षण योजना आणि फॉर्म १ आणि १४ मध्ये अशा कोणत्याही संरचना प्रतिबिंबित होत नाहीत. ज्यामुळे बांधकामे बेकायदेशीर आहेत व पाडण्यास पात्र असल्याची पुष्टी होत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
यासंदर्भात जीसीझेडएमएकडे स्थानिक आलेक्स परेरा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर २०१९ मध्ये बेकायदेशीर बांधकामांची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. तक्रारीच्या आधारे उत्तर गोवा येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी १ यांनी चौकशी सुरू केली आणि सर्वेक्षण क्रमांक ११९/१ मधील अतिक्रमणांची यादी जोडली. त्यानंतर सर्व कथित उल्लंघन केलेल्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आणि प्राधिकरणासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर अनेक मालकांनी १९९१ पूर्वीच्या इमारतींच्या मालकीचा किंवा अस्तित्वाचा दावा करणारी कागदपत्रे सादर केली. मात्र, अधिकारिणीला कागदपत्रे बोगस व विसंगत असल्याचे आढळले. त्यांनी असा निर्णय दिला की, बांधकामे सीआरझेड नियमांची उल्लंघन करतात आणि सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करतात. तक्रारदाराच्या मते अनेक बांधकामे अन्य घरांच्या होत्या. बांधकाम केलेल्यांकडे आधीच इतरत्र निवासी मालमत्ता होत्या आणि ज्यांचा किनारी मालमत्ता होत्या व ज्यांचा किनारी मालमत्ता व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरण्याचा उद्देश होता. अधिकारिणीने उल्लंघन करून बांधकामे केलेल्यांना स्वत:च्या खर्चाने पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.
