पर्यटन गोव्याच्या अंतर्भागात पोचवा !

केवळ समुद्र किनारे , देवळे आणि  चर्चेस यावर गोवा किती काळ पर्यटन व्यवसायासाठी अवलंबून राहणार असा सवाल मागील एका लेखात मी केला होता. तोच धागा पुढे नेताना गोव्यातील पर्यटनास खरोखरच चालना द्यायची असेल तर सरकारला आता काही नवी ठोस पावले उचलावीच  लागणार आहेत, नपेक्षा या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या विपुल संधींचा फायदा उठवण्यासाठी अनेक राज्ये टपून बसली आहेत. मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता वर्षभरात सर्व प्रकारची विमाने हाताळण्यासाठी सज्ज होत असताना पर्यटन क्षेत्राकडे किंचितही दुर्लक्ष करून आता चालणार नाही. गोव्यात' हॅली टुरिझम ' सुरू होणे ही काळाची गरज होती. नुकतीच सुरू करण्यात आलेली ' हॅलि टुरिझम' सेवा हे राज्य सरकारने गोव्यातील पर्यटनास नवी दिशा देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक ठोस पाऊल असे निश्चितच म्हणता येईल . मागील दोन अडीच वर्षे कोविड  महामारीच्या सावटाखाली घालवण्याची वेळ गोव्यातील पर्यटन क्षेत्रावर आल्यानंतर नवा पर्यटन मोसम आता महिना दीड महिन्यात सुरू होत आहे. त्यामुळे  पर्यटन व्यावसायिकांच्या नजरा सरकारच्या पर्यटनविषयक धोरणाच्या कार्यवाहीकडे लागून राहिल्यास नवल नाही. हॅलिकाॅप्टर टुरिझमची सुरू झालेली सेवा हे त्या दिशेने उचलले गेलेले योग्य पाऊल असेल काय ?        

गोव्यात दर्या किनारे , मंदिरें , चर्चेस , कॅसिनो ही देशी विदेशी पर्यटकांसाठी खास आकर्षणे असली तरी  त्या व्यतिरिक्तही गोव्यात बरेच काही असल्याचे आपले मुख्यमंत्री डाॅ प्रमोद सावंत नेहमीच सांगत असतात. आता बऱ्याच काही ज्या अतिरिक्त गोष्टी  वा आकर्षणे आहेत, त्याकडे पर्यटकांना आकर्षित करून घेण्याची वेळ आलेली आहे आणि  त्याकरिता आतापसूनच  तयारीला लागल्यास वर्षभरात पर्यटन क्षेत्रात सरकारला खूप काही साध्य करता येईल.  ज्यांच्याकडे कल्पनादारिद्र्य अगदी  पाचवीला पुजले होते, असे पर्यटनमंत्री  मागील बरीच वर्षे आम्हाला लाभले . त्यामुळे गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रास उभारी देण्याचे कोणतेही काम आम्ही करू शकलो नाही. पर्यटनाभिमुख  असा एकही नवा प्रकल्प राज्यात येऊ शकला नाही . केंद्रातून भरपूर निधी उपलब्ध होत असतानाही त्याचा फायदा करून घेण्याची क्षमता आमचे तथाकथित पर्यटनमंत्री दाखवू शकले नाहीत, उलट राज्यातील असे अनेक प्रकल्प दाखवता येतील त्यांची दैनावस्था झालेली आहे. अशावेळी रोहन ख॔वटे यांच्यासारखा कर्तबगारी आणि काही तरी भरीव काम करून दाखवण्याची जिद्द बाळगून असलेला युवा मंत्री या खात्याला मिळाला आहे. राज्यातील पर्यटन व्यावसायिकही नव्या पर्यटन मंत्र्यांकडून खूप अपेक्षा बाळगून आहेत. गोव्यातील पर्यटन क्षेत्राचा चेहरा एका साचेबंद चौकटीतून  बाहेर काढण्याचे काम नवे पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांना करायचे आहे आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांना अपेक्षित अशा गोष्टींचा पाठपुरावा त्यांना करावा लागेल.      

गोव्यात दरवर्षी देशी विदेशी मिळून  सुमारे ऐंशी लाख पर्यटक भेट देतात. पंधरा सोळा लाखांच्या गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांचा हा आकडा मोठा वाटत असला तरी ही संख्या कोटीपर्यंतही आम्हाला नेणे शक्य आहे, पण त्यासाठी कागदावर असलेल्या योजना प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणण्याची जिद्द आणि इच्छा मात्र  हवी. हॅली टुरिझम सेवा सुरू झाल्याने साहसी , वैद्यकीय, चार्टर्ड पर्यटन व्यवसायास चालना तर मिळेलच यात वाद नाही, परंतु यात खंडही पडता कामा नये. या आधीही हॅलिकाॅप्टर सेवा सुरू झाली होती. त्याचे काय झाले ? असेच अन्य एक  दोन प्रकल्प सुरू होऊन बंद पडलेले आहेत, त्यांचीही नावे घेता येतील. पर्यटकांअभावी हे प्रकल्प निश्चितच बंद पडले नाहीत. राज्यातील निसर्गाने समृध्द असा अंतर्गत भाग देशी विदेशी पर्यटकांना साद घालत असताना त्याकडे पध्दतशीररित्या एक तर सरकार लक्ष देत नाही वा तेवढे जिद्दीने करून घेण्याचे साहस दाखवत नाही. पर्यटकांना गोव्याचा ग्रामीण भाग खूला करण्यासाठीही नियोजनबध्दरित्या पाऊले उचलली गेल्यास गोव्याच्या पर्यटनवृध्दीसाठी ती नवी सुरुवात ठरेल. हवाईमार्गे गोव्यातील संपन्न निसर्ग सौंदर्याचा आनंद लुटण्यासाठी हॅली सेवा काही प्रमाणात ऊपयोगी ठरणार असली तरी त्यासाठी अन्य पर्यायही अनेक आहेत आणि  तेही  खुले व्हायला हवेत.   आपले सरकार अंतर्गत  पर्यटन, इको-टुरिझम, सांस्कृतिक पर्यटन, वारसा पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन आणि इतर गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यावर कसे लक्ष केंद्रित करत आहे हे मुख्यमंत्री नेहमीच  सातत्याने सांगतात परंतु आता प्रत्यक्ष कृतीने ते दाखवून देण्याची वेळ आली  आहे.

गोव्याने २०२० मध्ये आखलेले राज्य पर्यटनविषयक  धोरण  अंतर्गत भागातील पर्यटनाला चालना देण्यावर   प्रामुख्याने भर देते. परंतु मागील  दोन वर्षात त्या दिशेने काही काम झाले आहे का याचे ऊत्तर नाही असेच आहे   निसर्गावर आधारित आणि सांस्कृतिक पर्यटनावर केंद्रित असे हे धोरण  आहे, जे उच्च श्रेणीतील पर्यटकांना गोव्याच्या अंतर्भागात  आकर्षित करण्यास मदत करू शकते. लोकांना गावांना भेट देण्यास प्रोत्साहन देणे आणि पर्यटकांना होस्ट करण्यासाठी गावे विकसित करणे याबद्दल धोरणात स्पष्ट तरतूद केलेली आहे. राज्य सरकारने संस्कृती, कला, वारसा आणि ग्रामीण जीवनाला चालना देण्यासाठी खेड्यांकरिता ५० लाखांचे आर्थिक सहाय्य करण्याच्या पॅकेजचा  अंतर्भावही धोरणात केला आहे मग या धोरणाची कार्यवाही करण्यासाठी सरकारी पातळीवर टाळाटाळ का केली जाते हा खरा प्रश्न आहे.स्थानिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे काम करण्याची गरज आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांची येथे आज गरज  आहे. गोव्याच्या अंतर्भागातही पर्यटकांसाठी खूप काही आहे हे जर मुख्यमंत्री सांगत असतील तर गोव्यात येणारे पर्यटक ग्रामीण भागांतही कसे पोचतील, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.      

'इको-टुरिझम 'उपक्रमांमुळे स्थानिकांचा फायदा होऊ शकतो हे जाणून तसे उपक्रम आखण्यासाठी नियोजनबध्द प्रयत्न व्हायला हवेत. सरकारचे पर्यटन धोरण निसर्गावर आधारित पर्यटनातील पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत पद्धतींबद्दल आणि उच्च श्रेणीतील पर्यटक येथे अधिक काळ कसे राहतील यावरही बराच भर देणारे आहे. प्रत्यक्षात तशा योजना मार्गी लागल्यास ईको टुरिझम गोव्यात नवी झेप घेईल यात संदेह नाही. ग्रामस्थांना सक्षम करण्यासाठी खेड्यांमध्ये पर्यटनाला मोठा वाव आहे, ज्यांना स्वावलंबी आणि स्वयंरोजगार बनवता येईल. निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे म्हणजे अधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि लोकांना नैसर्गिक स्थळांकडे आमंत्रित करणे. अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्याचा काही ताण पडू शकेल परंतु त्यावरही मार्ग काढणे अशक्य मुळीच नाही. गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद तुलनेत बरीच कमी आहे हे मान्य करूनही  केंद्र सरकारच्या मदतीने आज अनेक प्रकल्प  येथे आणता येतील ही वस्तुस्थिती आहे. चाकोरीबध्द चौकटीतून गोव्याचे पर्यटन बाहेर काढण्यासाठी आज सरकारला सगळ्याच बाजूनी विचार करावा लागेल.मुख्यमंत्री डाॅ प्रमोद सावंत  याना गोवा ही भारताची पर्यटन राजधानी बनवायची आहे. त्यासाठी त्यांना गोव्यात येणारा पर्यटक एक दिवस जादा कसा राहील याकरिता पर्याय द्यावा लागेल. पर्यटन गोव्याच्या अंतर्भागात पोचवणै हा त्यातील एक पर्याय ठरावा.