गोव्यातील एसटी समाजात राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून फूट पडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. मंत्री गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आल्यानंतर ही दरी आणखी वाढली आहे. काही नेते सरकारची स्तुती करत असले तरी, अनेकांना असे वाटते की एसटी समाजातील नेत्यांचा फक्त वापर करून घेण्यात आला आहे. समाजाच्या हितासाठी सर्व नेत्यांनी आणि संघटनांनी मतभेद विसरून एकत्र येणे आवश्यक आहे.
एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. हे विधेयक अद्याप मंजूर झाले नसले तरी प्रयत्नांना यश येत असल्याचे दिसत आहे. भाजप सरकार हे आरक्षण आणखी एका विधानसभा निवडणुकीपर्यंत लांबणीवर टाकणार असल्याची टीका काही नेते करत आहेत. तर काही जणांचे मत आहे की भाजप सत्तेत असल्यामुळे त्यांच्याकडूनच निर्णय अपेक्षित आहे आणि विरोधात जाऊन काहीही साध्य होणार नाही. मात्र, तरीही भाजपबाबत पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन असलेल्यांना यातही दोष दिसत आहे. गेल्या २० वर्षांत हा प्रश्न सुटून राजकीय आरक्षण मिळणे आवश्यक होते आणि आता हा विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला आहे.
अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस, गोविंद शिरोडकर, रवींद्र वेळीप, रूपेश वेळीप यांसारख्या नेत्यांनी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन फॉर एसटी ऑफ गोवा’ ही चळवळ उभी करून समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. पण नंतर त्यांच्यात मतभेद झाले. आता गोविंद गावडे आणि प्रकाश वेळीप यांचा एक गट झाला आहे, तर सभापती रमेश तवडकर यांच्यात मतभेद आहेत. रूपेश वेळीप हे सध्या त्यांच्यासोबत नसून, त्यांनी रामा काणकोणकर व इतरांसह आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते, तर 'मिशन पॉलिटिकल'ची बाजू अ‍ॅड. जॉन फर्नांडिस आणि गोविंद शिरोडकर सांभाळत होते.
भाजप एसटी मोर्चातील नेते आणि सरकारमधील मंत्री, आमदार हे समाजाच्या संघर्षाऐवजी सरकारला पाठिंबा देत आहेत. एसटी समाजातील सर्व बांधवांना त्यांचे अधिकार आणि राजकीय आरक्षण हवे आहे. सर्वांची मागणी एकच असली तरी, जर त्यांनी आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून एकजूट दाखवली, तर आरक्षण लवकर मिळू शकते. अन्यथा, समाजातील ही फूट धोकादायक ठरू शकते. अलीकडेच 'उटा' संघटनेतील काही संस्थापक सदस्यांनी दक्षिण गोवा जिल्हा निबंधकांकडे तक्रार करून सध्याच्या कार्यकारिणीला निलंबित करण्याची मागणी केली होती. यामुळे 'उटा' संघटनेच्या कार्यकारिणीला सभा घेण्यासह आर्थिक व्यवहारांवरही जिल्हा निबंधकांनी बंदी घातली आहे. गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की 'उटा'चा फायदा राजकीयदृष्ट्या होऊ दिला जाणार नाही. एसटी समाजातील नेत्यांनीच ही याचिका केली असल्यामुळे याचा परिणाम समाजासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या कामांवर होणार आहे, याचा विचार व्हायला हवा.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सर्व नेत्यांनी एकत्र आल्यास सरकार त्यांचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि प्रश्न मार्गी लागतील. प्रत्येकजण नेता बनण्याऐवजी एकतेची शक्ती ओळखून काम केल्यास एसटी समाजाला विकासाचा मार्ग दिसेल.
- अजय लाड
